Goa Mining: शेतजमिनींचे नुकसान केले, 2 कोटी भरपाई द्या! शिरगाव जनहित याचिकेप्रकरणात खंडपीठाचा खाण कंपन्यांना आदेश

पणजी: खाण कंपन्यांमुळे शिरगावातील शेतजमिनींच्या नुकसानीपोटी तीन खाण कंपन्यांनी एकत्रितपणे २ कोटी रुपये जिल्हा खनिज फाऊंडेशन (डीएमएफ) ट्रस्टला देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. हा आदेश संकेतस्थळावर अपलोड केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिरगाव ग्रामस्थांनी त्यांच्या शेतजमिनींचे खाण कंपन्यांमुळे मोठे नुकसान झाल्याने २००८ मध्ये जनहित याचिका सादर केली होती. विशेषतः सावंत आणि खरात खाजनांचे व शेतजमिनीत खनिजमिश्रित मातीचा गाळ साचल्याने या जमिनी नापीक बनल्या आहेत. त्यामुळे हा गाळ उपसण्याचा आदेश देण्यासंदर्भात विनंती केली होती. या तिन्ही खाण कंपन्यांनी खाणपट्टे घेतले होते तसेच अनेक वर्षे खाण व्यवसाय सुरू होता. ही जनहित याचिका निकालात काढताना गोवा खंडपीठाने १८ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या निवाड्यात शिरगावातील सेझा मायनिंग कॉर्पोरेशन, राजाराम बांदेकर कंपनी व चौगुले ॲण्ड कंपनी यांना हा गाळ स्वखर्चाने उपसण्याचा आदेश दिला होता.

या खनिज गाळामुळे शेतजमिनींचे सुमारे ४ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यासाठी ही रक्कम या कंपन्यांना जमा करण्यास सांगितले होते. या कंपन्यांनी त्याला हरकत घेतली होती. फक्त एकत्रितपणे त्यातील अर्धी रक्कम २ कोटी रुपये जिल्हा खनिज फाऊंडेशन ट्रस्टकडे जमा केली होती. हे काम सरकारतर्फे करण्यासाठी ट्रस्टमधील २ कोटी रुपये खर्च केले होते.

ही रक्कम काम झाल्यावर कंपन्या ट्रस्टला देतील, अशी समजूत होती. मात्र, ती देण्यास कंपन्यांनी नकार दर्शविला होता. कंपन्यांनी यापूर्वीच जिल्हा खनिज फाऊंडेशनला योगदान दिले आहे. हा निधी त्यांच्या खाणकामामुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरला पाहिजे, अशी बाजू मांडली होती. मात्र, त्यांच्या या स्पष्टीकरणावर गोवा खंडपीठाने असहमती दाखविली होती.

प्रदूषक पैसे देतात, या तत्त्वानुसार खाण कंपन्यांनी स्वतः नुकसानीचा खर्च उचलला पाहिजे. हा खर्च भरून काढणे हे सरकारचे किंवा करदात्यांचे काम नाही. हे प्रदूषण करणाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक निधी वापरण्यासारखे असेल. डीएमएफचा उद्देश खाणकामामुळे प्रभावित झालेल्या समुदायांना मदत करणे हा आहे. खाण कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून वाचवणे नाही, असे दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे.

निरी संस्थेने किंवा सरकारने सादर केलेल्या अहवालात नुकसानीसाठी जबाबदार धरणे योग्य नाही. त्यासाठी कंपनी जबाबदार राहात नाही. शिरगाव ग्रामस्थांना शेतजमिनीपेक्षा भरपाईत अधिक रस आहे, असा युक्तिवाद कंपन्यांनी केला होता.

कंपनी जबाबदारी टाळू शकत नाही

खाणकाम ही एक धोकादायक क्रिया आहे, जी नैसर्गिकरित्या प्रदूषण निर्माण करते आणि जवळच्या लोकांना प्रभावित करते. या कंपन्या ‘डीएमएफ’ला योगदान दिल्याचे कारण देऊन आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत, असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने केले आहे. डीएमएफ योगदानाने प्रदूषणाशी संबंधित खर्च भागवला पाहिजे, हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.

करारामुळे भरपाई देणे बंधनकारक

राज्य सरकारने या कंपन्यांशी स्वाक्षरी करार केला होता, तो खंडपीठासमोर ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी निदर्शनास आणून दिला. या करारामध्ये खाण व्यवसायामुळे कोणतेही नुकसान झाल्यास ते भरून देण्यास कंपन्या जबाबदार असतील, असे नमूद केले होते. त्यामुळे कंपन्यांनी ही २ कोटींची रक्कम जमा करणे आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण निवाड्यात खंडपीठाने केले आहे.