वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक समस्या

कुठ्ठाळी: कोरोना संसर्गाने सर्वच क्षेत्रामध्ये जागतिक पातळीवर महामारीचे रूप धारण केल्याने त्याच्या बऱ्याच प्रमाणात फटका व परिणाम वेर्णा औद्योगिक वसाहतीला बसला आहे. त्यामुळे येथील वसाहतीची परिस्थिती बेताचीच आहे असे म्हणावा लागेल, असे मत वेर्णा औद्योगिक वसाहत संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप द कॉस्ता यांनी व्यक्त केले आहे.

वेर्णा औद्योगिक वसाहत संघटनेने व गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेने संयुक्तिक रित्या औद्योगिक वसाहतीमधील सर्व व्यवहार व कामकाज सुरू करण्यासाठी २२ एप्रिल पासून टाळेबंदी जाहिर केल्यानंतर गोवा सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केलेले आहे. औद्योगिक वसाहतीमध्ये लागणाऱ्या मजूर वर्गाला राज्याच्या सीमावरून राज्यात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्यात आला होता.

याबाबतीत सर्व जबाबदारी सरकारची असूनही औद्योगिक वसाहतीमध्ये कोविड निगा केंद्र व चाचणी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. सरकारची याबाबत वस्तुस्थितीची जाणीव लक्षात घेऊन वेर्णा औद्योगिक वसाहत संघटनेने पुढाकार घेऊन यावरील सुविधा उपलब्ध केला आहे. तसेच कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना लक्षणे नसलेल्याना ठेवण्यासाठी १३० खाटांचे केंद्र उभारण्यात आले आहे. यामागचा केवळ हेतू एवढाच होता व आहे की औद्योगिक आस्थापनावर कोविड रुग्णामुळे उत्पादनावर परिणाम जाणवू नये, या सर्व समस्येतून सुटका करून घेण्यासाठी संघटनेने उपाययोजना आखली आहे.

कोरोनामुळे उद्‍भवलेल्या सर्व विपरित परिणामामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आपणासाठी सर्वांच्याच सहकार्याने यावर मात करण्याचा यशस्वी प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचे फलित म्हणून सर्व आस्थापने यासाठी पुढे सरसावली आहेत. या एकूण कोरोनामुळे मजूर वर्ग व कर्मचारी आपल्या मुळ गावी परतल्याने त्याचा बराच फटका कंपन्याना बसला आहे. कोरोनामुळे सर्व उत्पादनावर होत असेलला परिणाम पाहून गप्प बसण्यापेक्षा यावर उपाय आखून मात करणे गरजेचे होते. कोरोनाच्या भयामुळे स्थलांतरीत मजूर परगावी निघाले होते. यांना परत आणण्यासाठी कंपनीने पुढाकार घेऊन योग्य मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करून कंपन्या सुरू करण्याचा पुढाकार घेण्यात आला. सर्व कायम तात्पुरते किंवा कंत्राटी पध्दतीवर मजुरांना सर्व नियमांचे मार्गदर्शन करून मजुरांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मजूर किंवा कर्मचाऱ्यांची टंचाई हा कंपनीवर मोठ्या प्रमाणात झालेला परिणाम असून यात भर म्हणून वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा हा मोठा डोकेदुखीचा प्रकार आहे. सध्यस्थितीत मजूरांची कमतरता असल्याने त्याचा उत्पादनाच्या गतीवर परिणाम होऊन बाजार भाव सुध्दा घसरला. यामुळे केवळ ५० टक्के कंपन्यामध्ये  सध्या नियमितपणे काम सुरू आहे.

या एकूण परिस्थितीचा विचार करून सर्व मार्गदर्शक तत्वाचे पालन करून औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्याना सवलतींचा फायदा झाला पाहिजे. पण सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अपेक्षा बाळगणे योग्य नाही. पण कोरोना रूग्‍णांवर योग्य उपाययोजना करण्याच्या प्रकारावर पाळत ठेवावी. याबाबत फक्त लोकांमध्ये भीतीचे सावट पसरलेले नसून प्रशासकीय पातळीवर ही आहे. सरकारने याबाबत आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कंपन्‍याना मदत करावी. नकारात्मक धोरणात्मक निर्णय न घेता कंपन्याना शुल्क वाढ करू नये कारण औद्योगिक वसाहती या सरकारसाठी जीवनरेखा असून भविष्यात रोजगाराचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. लोकांमध्ये निर्माण झालेली भीती व गैरसमज दूर करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावा अशी मागणी केली आहे.