Goa Assembly: जमीन महसूल आणि शॅक्स विधेयक गदारोळात आवाजी मताने मंजूर; विरोधकांनी दर्शवला होता विरोध

सार्वजनिक समुद्र किनाऱ्यांवर शॅक्सची उभारणी (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक २०२४ आणि ‘गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२४’ ला विरोधकांनी विरोध दर्शविला. अखेर शॅक्सवरील विधेयक आवाजी मताने मंजूर केले, तर जमीन महसूल दुरुस्ती विधेयक विरोधकांच्या मागणीमुळे मतासाठी टाकले. सभापतींनी हे विधेयक मताला टाकले आणि ते २९ विरुद्ध ७ मतांनी मंजूर झाले.

‘शॅक्स धोरणातील नियमन आणि नियंत्रण २०२४’ विधेयकाविषयी पर्यटनमंत्री खंवटे म्हणाले की, किनाऱ्यांवरील शॅक ऑपरेटरच्या गरजा संतुलित करणे आणि गोव्याच्या किनारपट्टीचे नैसर्गिक सौंदर्य जतन करणे, हे शाश्वत पर्यटन पद्धतींना चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. किनारा संरक्षित क्षेत्रात निश्चित केलेल्या जागेतच शॅक्स उभारणी केली जाते. पंचायत किंवा नगरपालिकेची एनओसी घ्यावी लागेल. व्यवसाय परवाना, अग्निशामक दलाची सुविधा, अबकारी कर घ्यावा लागेल. शॅक्सधारकांना पुढे त्रास होऊ नये, यासाठी हे विधेयक आणले आहे.

आमदार कार्लुस फेरेरा म्हणाले, शॅक्स हा रेस्टॉरंट असू नये, तेथे हस्तकला महामंडळाच्या वस्तू विक्रीस ठेवाव्यात. त्यावर खंवटे म्हणाले की, त्याठिकाणी या वस्तू विक्रीसाठी ठेवता येणार नाहीत. परंतु गोव्यातील जेवणही त्यांना ठेवण्यास सांगितले आहे. पर्यटकांच्या होणाऱ्या लुटीविषयीचे उदाहरण फेरेरा यांनी सभागृहात मांडले. मायकल लोबो म्हणाले, कोणीही उठतो आणि न्यायालयात जातो. त्यामुळे शॅक्स बंद राहात होते. पर्यटनमंत्र्यांनी जे विधेयक आणले आहे, त्यामुळे शॅक्स व्यवसाय सुरू राहील.

महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ मांडले. या विधेयकात कृष्णा साळकर यांनी दुरुस्ती मांडली. कृषी जमीन रूपांतर करण्यावर या विधेयकामुळे बंदी येईल. कृषी जमीन आहे तशीच राहावी यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे, असे मोन्सेरात यांनी नमूद केले.

अधिकारांचे उल्लंघन : विरोधकांचा आक्षेप

शॅक्स विधेयकाचा उद्देश किनाऱ्यांवर तात्पुरत्या आणि हंगामी संरचनेच्या उभारणीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी विशिष्ट नियम स्थापित करणे आहे, ज्याला कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेअंतर्गत परवानगी आहे. या शॅक विधेयकाला विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. हे विधेयक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केला.

‘जमीन महसूल’ला कार्लुस यांची हरकत

जमीन महसूल संहिता विधेयकावर आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी हरकत घेतली. ते म्हणाले की, दुरुस्तीनुसार तुम्ही फार्म हाऊस रूपांतरित होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी लागवडीखालील कृषी जमीनविषय़ी हे विधेयक असल्याचे सांगितले. आमदार काब्राल यांनीही या विधेयकातील दुरुस्त्या सभागृहासमोर मांडल्या.