
स्वयंचलित वाहनांकडून होणारे प्रदूषण नियंत्रणात (पीयूसी) ठेवण्यासाठी दर सहा महिन्यांनी त्यासाठी प्रमाणपत्र घेतले पाहिजे असे कलम मोटार वाहन कायद्यात जोडून बरीच वर्षे झाली. सुरुवातीला असे प्रमाणपत्र न घेणार्यांकडून दंड घेतला जाई, तो किरकोळ रकमेचा होता. त्यामुळे या कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांची संख्याच खूप असण्याची शक्यता.
पण हल्लीच भारत सरकारने दंडाची रक्कम हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे आणि त्यामुळे असे प्रमाणपत्र घेणार्यांची संख्याही तितक्याच प्रमाणात वाढली आहे, असे पीयूसी केंद्रांवरील होणार्या गर्दीवरून दिसते. एखाद्या शहरात किंवा त्या शहरात नोंदणी झालेल्या वाहनांमागे किती केंद्रे असावीत त्याचे काही कोष्टक आहे का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण अपयश आले. २०२१-२२ साली गोवा राज्यात १५ लाखांवर वाहने असल्याची नोंद दिसते. त्यावरून निष्कर्ष काढला गेला की प्रत्येक नागरिकामागे किमान एक तरी वाहन आहेच. पणजी हे गोव्याचे राजधानीचे शहर, तसेच सर्वाधिक लोकसंख्येचेही.
याच्या खालोखाल दुसरा क्रमांक मडगावचा लागतो. पणजी महानगरीय शहराची लोकसंख्या किती याची माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण २०११ नंतर जनगणना झाली नसल्याने नेमकी संख्या सांगणे अवघड व्हावे. तरी जनगणनेच्या संकेतस्थळावर विकासदरावरून २०२५साली पणजीची लोकसंख्या १.६५ लाख असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. यातील सुमारे १० टक्के मुले-बाळे सोडली (ज्यांच्याकडे वाहन नाही असे) तरी वरिष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे १.५० लाखापर्यंत पोहोचते. म्हणजे या शहरात सुमारे दीड लाख वाहने आहेत असा अंदाज करायला हरकत नाही.
पणजी शहरात किती पीयूसी केंद्रे अस्तित्वात आहेत याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला. इंटरनेटवर दोन ठिकाणी ही यादी आढळते (१. https://puctransport.goa.gov.in/CorePuccGoa/Home/Agencies आणि २. https://goatransport.gov.in/VehPucCert). दोन्ही याद्या एकसमान नाहीत. म्हणून वाहतूक संचालकांना १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी यातली अधिकृत कुठली हे विचारण्यासाठी ई-मेल पाठवला होता. पण त्याचे उत्तर अद्याप मिळाले नाही. अर्थात ते अपेक्षितही नाही. गोवा सरकार सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नाही याची खात्री आहेच.
उत्तर आले असते तरच आश्चर्य! असो. त्यावेळी दोन्ही याद्या माझ्या आठवणीप्रमाणे चुकीची माहिती दाखवत होत्या. पण हल्लीच या याद्यांना भेट दिल्यावर पहिल्या क्रमांकावरील यादी अद्ययावत केलेली आहे असे वाटते कारण पणजीत केवळ एकच पीयूसी केंद्र असल्याचे त्यात आता नोंदले आहे, जे माझ्या अनुभवांती खरे आहे.
पणजीसाठी जे एक केंद्र नोंदले आहे तेही पणजी शहराच्या टोकाला (हिरा पेट्रोल पंपावर) आहे. म्हणजे जी वाहने फक्त पणजीत फिरवण्यासाठी वापरली जातात त्यांना केवळ पीयूसी करण्यासाठी लांब जावे लागते. पणजीतली गर्दी ओलांडून केवळ याच कामासाठी गावाबाहेर जायचे हे कितपत योग्य आहे याचा संबंधितांनी विचार करावा. बरे! या केंद्रावरील गर्दी पाहता, पुढील जवळचे केंद्र सांताक्रुझचे. म्हणजे आणखी लांब. या केंद्रावर दोन संगणक आहेत. त्यामुळे तेथे अधिक वाहनांचे पीयूसी होऊ शकते.
माझ्यासारखे अनेक आहेत ज्यांना कायद्याचे उल्लंघन करायचे नसते. पण केवळ अंतरापायी याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पणजी आणि सांता क्रुझ ही दोन केंद्रे वरील तक्ता पाहता पणजीतील नागरिकांसाठी किती अपुरी आहेत ते दिसून येते. याउलट आपण गोव्यातल्या इतर मोठ्या, पण तुलनेने पणजीपेक्षा लोकसंख्येने लहान अशा, शहरांशी तुलना करू या. क्रमांक एकच्या यादीत मडगावात एकूण पाच केंद्रे असल्याचे कळते, फोंडा निवासी त्यामानाने सुखी. तेथे आठ केंद्रे आहेत. म्हापसा येथेही सहा केंद्रे आहेत (अर्थात ही सगळी अपुरीच). पण त्यातल्या त्यात पणजी निवासी नागरिकांचा छळच सरकार मांडत आहे, असे यावरून दिसते. नाही का?
गोवा सरकारला विनंती की त्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करून वरील कोष्टकानुसार प्रत्येक शहरात पीयूसी केंद्रे वाढवावीत. सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचे उल्लंघन करायचे नसते पण सरकारने त्यासाठी योग्य अशा सोयी पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेकारी आहे असे म्हटले जाते. मग या केंद्रांची भरीव वाढ केली तर तेवढीच ती कमी होणार नाही का? पाहिजे तर सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ही केंद्रे चालवायला द्यावीत. सर्वसामान्य नागरिकांची सोयही होईल. त्यामुळे हे काम कराच ही विनंती.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.