Konkani Language: खरी गरज 'कोकणी भाषा विकास संस्थेची'! गोव्यातील भाषा तसेच परिषदेचा इतिहास

नारायण देसाई

अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे तेहतिसावे अधिवेशन कोकणीचे मूळपीठ मानल्या गेलेल्या गोव्यात संपन्न होत आहे. परिषदेची स्थापना १९३९सालची. तत्कालीन मुंबई प्रांतातील कारवारच्या निसर्गसुंदर प्रदेशात पहिली कोकणी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

माधव मंजुनाथ शानभाग यांनी कोकणीभाषकांच्या पश्चिम किनारी प्रदेशात परिश्रमपूर्वक जनसंपर्क करून ही परिषद उत्साहाने आयोजित केली होती. १९४०साली दुसरी परिषद दक्षिण कानडा जिल्ह्यातल्या (तत्कालीन मद्रास प्रांतांतल्या) उडपी येथे भरवण्यात आली. परिषदेची तिसरी बैठक १९४२साली मुंबईत झाली आणि तिचा सविस्तर वृत्तांत पुस्तिकारूपात १९४४ साली प्रकाशित झाला. यात पहिल्या दोन बैठकांचे स्वागताध्यक्ष आणि अध्यक्ष यांच्या भाषणांचे गोषवारे आणि संमत केलेले अनुक्रमे ११ व १२ ठराव तसेच तिसऱ्या बैठकीच्या आयोजन समितीची निवड, तिच्या सभा, उपसमित्या आणि त्यांचे कार्य, जमा-खर्चासह एकूण अठरा परिशिष्टेही होती.

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात परतंत्र भारतात सुरू झालेला हा प्रवास सप्तकोकणात अनेक ठिकाणी पडाव करीत ८५ वर्षे चालला आहे. मडगाव शहरात याआधीही परिषदेच्या बैठका, अधिवेशने झाली आहेत. मधल्या काळात परिषद, साहित्य परिषद आणि साहित्यासाठी स्वतंत्र संमेलन असा प्रवास होऊन, पुढे परिषदेचे अधिवेशन आणि साहित्य संमेलन यांचे वार्षिक आयोजन सातत्याने आळीपाळीने होत आले आहे.

हे सारे तपशिलात मांडण्यामागे एक भूमिका आहे; ती म्हणजे गोव्याच्या लोकभाषेच्या व राजभाषेच्या सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक-राजकीय संदर्भाची तसेच साहित्यिक प्रगतीची वाटचाल स्पष्ट व्हावी! गोव्यात आणि मुंबई ते त्रिवेंद्रम या विशाल प्रदेशात राष्ट्रीय भाषा म्हणून तिच्या स्थानाविषयी आजही अनेक प्रवाद अज्ञानातून वा अपूर्ण माहितीमुळे कानी पडतात. याचे एक कारण गोव्याचा इतिहास.

परकीय साम्राज्याचे सावट आणि वसाहतवादी शक्तींच्या धर्मवेडामुळे गोव्यातून परागंदा झालेल्या कोकणी लोकांना द्रविडभाषी प्रदेशात आश्रय घेतल्यानंतर त्या त्या स्थानिक भाषांशी जुळवून घेणे भाग पडले. आपली मातृभाषा जिवंत ठेवण्यासाठी स्थानिक द्रविड लिपी वापरण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. केरळ-कर्नाटकात पिढ्यान पिढ्या राहूनही आपल्या गोव्यातील कुलदैवतांची, मूळ गावांची ओढ, त्यांच्यावरील श्रद्धा कायम राहिली, तितकीच आपली भाषिक निष्ठा पश्चिम किनारपट्टीवर विखुरलेल्या कोकणी समाजाने जपली. धर्म, प्रांत, व्यवसाय, प्रदेश, जाती या अनेक भेदांच्या भिंती ओलांडत भाषा आणि संस्कृती जपण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न या अधिवेशनाच्या निमित्ताने अधोरेखित होतात.

पाच वेगवेगळ्या लिप्या वापरणारी म्हणून ती भाषा नव्हे म्हणणारे, तिच्यात प्राचीन वाङ्मयाची उणीव दाखवणारे, भरपूर साहित्य नसल्याचा ठपका ठेवणारे या साऱ्यांना तोंड देत कोकणीने आपला प्रवास चालूच ठेवला आहे. कोकणीत विचार करत, संभाषण आणि भावनांची अभिव्यक्ती करतानाच ती भाषा नव्हे म्हणणारे आणि तिला मातृभाषा मानणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांनी अन्य भाषांची केलेली सेवा लक्षणीय आहे.

एकोणिसाव्या शतकात अन्य भाषाभगिनींच्या सोबतच बनलेले कोकणी-पोर्तुगीज, कोकणी-इंग्रजी, नंतरचे कोकणी-कानडी, कोकणी-मल्याळम शब्दकोश, विसाव्या शतकाच्या आरंभी झालेला व्याकरण, नादशास्त्राचा अभ्यास, प्रसिद्ध युरोपीय साहित्यकृतींची भाषांतरे, अर्धशिक्षित व्यावसायिक खलाशी लोकांनी लिहिलेल्या कादंबऱ्या, कथा, रंगभूमीसाठीची पौराणिक नाटके व प्रहसने, उपासना व प्रार्थना-काव्ये यांनी आधुनिक भाषा म्हणून कोकणीची जडणघडण झालेली दिसते. गोवामुक्तीसंग्रामाच्या धामधुमीत भारतीय राष्ट्रीय भावनेची ओळख करण्यातही कोकणीचे योगदान लिखित स्वरूपात तसेच नभोवाणीद्वारे प्रभावी ठरले. हे सारे नवीन पिढीला कळण्यासाठी ती भाषा शिक्षणात हवी. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने तशी संधी दिली आहे, फक्त इच्छाशक्ती हवी.

गोवा मुक्तीनंतर संघटितपणे भाषेची चळवळ चालवून तिला हक्काचे राष्ट्रीय स्थान मिळवून देईपर्यंतचा प्रवासही तितकाच अभ्यसनीय आहे. या काळातील परिषदेचे आठवे आणि दहावे अधिवेशन हे मैलाचे दगड ठरले. अकराव्या अधिवेशनात साहित्य अकादमीच्या मान्यतेची सुखद वार्ता आली, त्यानंतर दहा-बारा वर्षांनी राजभाषा आणि नंतरच्या पाच वर्षात राष्ट्रीय भाषा बनल्याने तिला राजाश्रय हक्काने मिळायला हवा.

मात्र त्या बाबतीत राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्राधान्यक्रम या बाबी अजूनही दुर्लक्षित आहेत. विधानसभेत, संसदेत कोकणी चालते, पण शिक्षणात तिला हक्काचे स्थान देण्याची तत्परता दिसत नाही. नव्या युगात संगणकीय प्रणाली आणि अंकीय तंत्रज्ञान यांच्यासाठी आवश्यक सामग्री शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

अलीकडेच गोवा शासनाने केंद्रीय शब्दावली आयोगासोबत केलेला सामंजस्य करार हे त्या मार्गावरील पहिले पाऊल ठरावे. म्हैसूरची केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था, पुण्याचे पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र, राष्ट्रीय अनुवाद अभियान, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या सौजन्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, योजना कार्यान्वित करणे गोवा शासनाचेच काम आहे.

१९७४च्या ऐतिहासिक अधिवेशनात डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जींच्या उपस्थितीने साहित्यिक भाषा म्हणून कोकणीच्या मान्यतेवर शिक्कामोर्तब झाले. डॉ. गणेश देवींच्या उपस्थितीने आजच्या या अधिवेशनानंतर नव्या क्षितिजांकडे झेपावण्याची शक्ती कोकणीचे तरुण अभ्यासक, संशोधक, तंत्रविशारद, कलाकार, शिक्षक यांना लाभेल अशी आशा बाळगूया. खरी गरज आहे कोकणी भाषा विकास संस्थेची. ते स्वप्न सत्यात आणणे हे नवीन लक्ष्य ठरावे.