Democracy in Goa : गोव्यातील या दोन घटनांनी ओशाळली लोकशाही...

डॉ. राजीव कामत

2022 या वर्षाच्या अखेरीस गोव्यात दोन अशा घटना घडल्या, ज्यामुळे जनमानसात चर्चेच्या फैरी झडल्या. वास्तविक या दोन घटनांत तसा काहीच संबंध नव्हता, पण या दोन घटनांमुळे गोवेकरांच्या मनात एक प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. यातील अनेक जणांनी केंद्र व स्थानिक सरकारप्रति प्रचंड चीड जाहीरपणे व्यक्त केली. (Democracy in Goa)

या घटना म्हणजे 29 डिसेंबरला झुआरी नदीवरील केबल स्टेड पुलाचे केंद्रीय रस्ता व वाहतूकमंत्री श्री. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन आणि हे उद्घाटन होत असतानाच केंद्रीय जलविभागाने कर्नाटक सरकारला गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या डिपीआरला दिलेली मंजुरी.

लोकांच्या मनात या दोन घटनांमुळे अस्वस्थता, चीड निर्माण होण्याच्या कारणांचा आपण ऊहापोह करूया.

झुआरी नदीवरचा पूल बांधून तयार होता व त्याच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान येणार किंवा अन्य केंद्रीय नेते येणार म्हणून उद्घाटन लांबणीवर टाकले जात होते.

डिसेंबर महिना हा गोव्याच्या दृष्टीने एक संवेदनशील महिना, कारण वर्षअखेर साजरी करण्यासाठी इथे पर्यटकांची प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे दर दिवशी पूर्ण महिनाभर कुठ्ठाळीला प्रचंड प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. या कोंडीमुळे लोकांचे प्रचंड हाल झाले.

दाबोळी विमानतळावर पोहोचण्यासाठी उशीर झाल्यामुळे अनेकांची विमाने चुकली. अनेकांनी पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याची मागणी केली.

पण, जनरेट्याला किंचितही किंमत न देता आपल्या प्रगल्भ अशा लोकशाहीच्या रक्षकांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या शुभहस्ते या पुलाचे उद्घाटन झाल्याशिवाय पूल खुला होणार नसल्याची भूमिका घेत आपली हुकूमशहा वृत्ती दाखवली. इथे लोकशाहीला पहिल्यांदा ओशाळावे लागले.

पुलाचे उद्घाटन करताना श्री. नितीन गडकरी केंद्राने गोव्याला कसे नववर्षाचे गिफ्ट दिले याची बढाई मारत होते आणि त्याच वेळी केंद्राचे अन्य महत्त्वाचे नेते गोण्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादई - नदीचे पाणी वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या ‘डीपीआर’ला एकतर्फी मंजुरी देत होते; तेही, हा प्रश्न जललवादासमोर प्रलंबित असताना.

ही मंजुरी देण्याचे मुख्य व एकमेव कारण होते नजीकच्या काळात कर्नाटकमध्ये होऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक.

केंद्रात 28 खासदार असलेल्या कर्नाटकाच्या तुलनेत केवळ 2 खासदार असलेल्या गोव्याची किंचितही पर्वा न करता, केवळ सत्ताग्रहण करण्यासाठीच केंद्राने हा घाट घातला असल्याची प्रखर भावना गोव्याच्या जनतेत स्पष्टपणे उमटत होती.

पण, केवळ आपली खुर्ची व सत्ता या गोष्टी वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या आपल्या एकाही नेत्यात केंद्राला जाब विचारायची हिंमतही नव्हती. या प्रश्नावर विविध पंचायतींनी ठराव घेऊन तो केंद्राला पाठवण्याची सूचना करणाऱ्या आपल्या सरकारचा केविलवाणा चेहरा सर्वांसमोर आला.

केंद्रीय गृहमंत्री श्री. अमित शहांना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळातील एकाही नेत्याला त्यांना जाब विचारायची हिंमतही झाली नाही व त्यांनी या शिष्टमंडळाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून त्यांची बोळवण केली.

केवळ सत्तेसाठी लोकांची किंचितही पर्वा न करणाऱ्या केंद्रीय नेतृत्वासमोर आपली लोकशाही दुसऱ्यांदा ओशाळली.

नंतर गोव्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. कमीतकमी काळात अधिवेशन आटपून अनेक नाजूक प्रश्नांवर चर्चा करण्याची साधी संधी विरोधकांना न देता विधेयके आपल्या पाशवी बहुमताच्या बळावर संमत करून घेण्याची प्रथा सध्या बळावत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होत असते.

अनेकवेळा हे अभिभाषण म्हणजे सरकारचे केवळ एक मुखपत्र असते, अशी टीका सतत होत असते. या अधिवेशनात राज्यपाल आपल्या भाषणात म्हादईच्या अत्यंत संवेदनशील अशा विषयावर आपले जाहीर मत भांडतील, अशीच सर्वांची अटकळ होती.

पण या प्रश्नावर राज्यपालांनी एक चकार शब्दही उच्चारला नाही आणि ‘अभिभाषण म्हणजे सरकारचे मुखपत्र’ या टीकेला अप्रत्यक्षरीत्या अनुमोदनच दिले. इथे आपली लोकशाही तिसऱ्यांदा ओशाळली.

त्यानंतर म्हादईच्या प्रश्नावर जनजागृती व्हावी म्हणून विविध गटांतर्फे जाहीर सभांचे आयोजन करण्याचा मनसुबा जाहीर झाला.

दि.16 जानेवारी म्हणजे गोव्याच्या जनमत कौलाच्या दिवशी साखळी येथे, परवानगीच सर्व सोपस्कार पूर्ण करून, सभा घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण, सभेच्या केवळ दोन दिवस अगोदर काहीतरी थातूरमातूर कारण देऊन दिलेली परवानगी मागे घेतली गेली.

ही परवानगी मागे घेताना पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या सहीने जो आदेश निघाला, त्याची सुतराम कल्पनासुद्धा नगराध्यक्षांना नव्हती, हे विशेष. त्यामुळे हा प्रकारसुद्धा लोकशाहीवरचा घालाच होता. त्यामुळे लोकशाही परत एकदा ओशाळल्याचा प्रत्यय आला.

शेवटी मनाला शिवलेला एक स्वैर विचार मांडतो. जेव्हा राज्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न उद्भवतो, जसा साधा हा म्हादईचा प्रश्न, तेव्हा सर्व लोकप्रतिनिधींनी, मग ते सरकारपक्षाचे असो किंवा विरोधक, अगदी एकजुटीने लढा द्यायला हवा. पण या अत्यंत संवेदनशील प्रश्नावरसुद्धा सर्व आमदार एकजूट नव्हते.

इन मीन सात असलेल्या विरोधकांतसुद्धा एकीचे दर्शन झाले नाही. आपापल्या पक्षहिताचे राजकारण करण्यात यातील अनेकजण गर्क होते.

सरकार पक्षाचे सर्व आमदार/खासदारसुद्धा केंद्राशी लढण्याच्या विचारानेच गर्भगळीत झालेले दिसले. ‘मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य केव्हाही चांगले’ या उक्तीनुसार सर्वांची कारवाई व्हायला हवी होती. पण, इथेसुद्धा लोकशाही ओशाळलीच.