CRZ नियमांचे उल्लंघन करण्यात गोवा देशात अव्वल, पाच वर्षांत 974 प्रकरणे आली उजेडात

किनारपट्टी क्षेत्र नियमांचे (कोस्टल झोन/ CRZ) उल्लंघन करण्यात भारतात गोवा अव्वलस्थानी आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशभरात 1,878 प्रकरणे उजेडात आली आहेत. अशी माहिती पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यसभेत दिली आहे.

"किनारपट्टी क्षेत्र अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गेल्या पाच वर्षांत देशभरात सुमारे 1,878 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून, त्यांच्यावर कारवाई देखील करण्यात आली आहे."

असे कनिष्ठ पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी संसदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. वायएसआर काँग्रेसचे खासदार एस निरंजन रेड्डी यांनी याप्रकरणी प्रश्न विचारला होता.

कोणत्या राज्यात किती प्रकरणे?

गोव्यात गेल्या पाच वर्षांत किनारपट्टी क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 974 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 556, कर्नाटकात 101 आणि तमिळनाडूमध्ये 84 आणि उरलेली इतर किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये नोंदविण्यात आली आहेत. असे मंत्री चौबे म्हणाले.

किनारपट्टी क्षेत्र किंवा कोस्टल झोन म्हणजे काय?

जमीन आणि समुद्र यांच्यातील इंटरफेस म्हणून किनारपट्टी क्षेत्र किंवा कोस्टल झोन म्हणून ओळखला जातो. यात किनारपट्टीची जमीन, भरतीचे क्षेत्र आणि नद्या, मुहाने, दलदलीचा प्रदेश, पाणथळ प्रदेश आणि समुद्रकिनारे यांचा समावेश असलेल्या किनारी परिसंस्था यांचा समावेश होतो.

भारताला सुमारे 7,516 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. CRZ अधिसूचना एकात्मिक पद्धतीने विकासात्मक दृष्टिने व्यवस्थापन करण्यासाठी किनारपट्टीच्या क्षेत्रांचे विविध झोनमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

"हवामान बदलत आहे अशा काळात किनारपट्टीचा भाग हा सर्वात असुरक्षित भौगोलिक प्रदेशांपैकी एक मानला जातो. यामुळे भारतासारख्या देशांसाठी CRZ सारख्या नियामक आराखड्यांचा वापर करून किनारी जमीन आणि सागरी क्षेत्र किती प्रमाणात वापरले जाऊ शकतात याचे काळजीपूर्वक परीक्षण करणे गरजेचे आहे." असे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या कायदेशीर संशोधक कांची कोहली म्हणाले.

पर्यावरण मंत्रालयाने 24 नोव्हेंबर रोजी एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये पावसाळा सोडून इतर महिन्यांत समुद्रकिनार्यावर तात्पुरत्या शॅक आणि स्टॉल उभारण्यास परवानगी दिली. पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून या अधिसूचनेत किनारपट्टी नियमन क्षेत्र कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आले. दरम्यान, अशा भागांत पर्यावरणाच्या दृष्टीने सर्वात नाजूक असलेल्या हवामान संकटाचा संदर्भ आणि प्रभाव समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. असे पर्यावरणवाद्यांनी म्हटले आहे.