Goa Environment: ‘भू’ महसूल कायदा बदल पर्यावरणाला हानिकारक

Goa Environment: गोवा जमीन महसूल कायद्यात सरकार जो नवीन बदल आणू पहात आहे, तो गोव्याच्या पर्यावरणाला हानिकारक असून गोव्याच्या हरित जमिनीचे काँक्रिट जंगलात रूपांतर करण्याचा हा घाट असा आरोप हरित चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

या नव्या बदलांना विरोध करणारी असंख्य निवेदने महसूल सचिवांच्या कार्यालयात दाखल करण्यात आली असून येत्या दोन दिवसात आणखी आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या नवीन सुधारणांनुसार कोणत्याही जमिनीचे रूपांतर करण्याच्या अर्जावर जर नगर नियोजन खात्याने 20 दिवसांच्या आत निर्णय घेतला नाही, तर त्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. यावर निर्णय घेताना संबंधित अधिकारणींचे मत ऐकून घेणे अनिवार्य ठेवण्यात आलेले नाही.

या नवीन सुधारणेला रेनबो व्होरियर्सने आक्षेप घेतला असून या बदलांना आक्षेप घेणारे 21 पानी निवेदन त्यांनी महसूल सचिवांच्या कार्यालयात दाखल केले आहे. हा बदल स्थानिकांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे, असे रेनबो वोरियर्सचे अभिजित प्रभुदेसाई यांनी म्हटले आहे.

दाट झाडी असलेल्या एक हेक्टर क्षेत्राचेही रूपांतरण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बंदी आणली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वन खात्याची परवानगी न घेता जमीन रूपांतर करण्याची जी सुधारणा, त्या कायद्यात सुचवली आहे, तीच मुळात बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात जाऊन हा बदल करण्यात आला आहे, असे प्रतिक्रिया अभिजित प्रभुदेसाई यांनी व्यक्त केली.

बिल्डर गैरफायदा घेणार

हे नवीन बदल लागू झाल्यास गोव्यात होलसेल पद्धतीने जमीन रूपांतर होतील. त्या नवीन बदलामुळे शेत जमिनीत टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील, अशी भीती स्वप्निल शेलेकर यांनी व्यक्त केली. कुठल्याही रुपांतराला आक्षेप घेतला घ्यायचा असेल, तर तो 20 दिवसात घेणे आवश्यक असून तो त्या अवधीत घेतला नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याची दारे मोकळी होतील आणि त्याचा गैरफायदा बिल्डर लॉबी उठवू शकेल, असे ते म्हणाले.

वनक्षेत्रावर परिणाम

प्रभूदेसाई म्हणाले, गोव्यात सुमारे 200 चौरस मीटर वनक्षेत्र आहे त्यातील एक चतुर्थांश क्षेत्रही जंगल म्हणून निश्चित केलेले नाही. अशा परिस्थितीत जर कुठलाही जमीन रूपांतराचा अर्ज आला तर ते क्षेत्र जंगल की नाही, हे ठरवण्यासाठी 20 दिवसांचा अवधी पुरेसा नाही. त्यामुळे फक्त वीस दिवसात वन खाते आपला निर्णय घेऊ शकणार नाही. हा कायदा लागू झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र आणखीन कमी होणार असून याचा विपरीत परिणाम गोव्याच्या पर्यावरणावर होईल.