गोवा शासनात नोकरी मंत्री-आमदाराच्या 'मेहेरबानी'ने की उमेदवाराच्या 'गुणवत्ते'वर?

Unemployment Crisis Deepens Amidst Goa's Job Scam

नारायण देसाई

गोव्यात शासकीय कर्मचारी निवड यंत्रणेविषयी घोषणा हा एक विनोदाचा विषय झाला आहे. घटक राज्य दर्जा मिळून चार दशके पूर्ण होत आली आहेत आणि आज मुक्त गोव्याच्या प्रशासनव्यवस्थेतील तिसरी पिढी कार्यरत आहे, असे मानावे लागेल. घटक राज्यात पहिल्या वीस वर्षांच्या अखेरीस सुमार ४८ हजार कर्मचारी होते त्यात नंतरच्या बारा वर्षांत अंदाजे ३३ टक्के वाढ झाली. त्यानंतर विधानसभेची एक निवडणूक झाली, ही बाब कर्मचारी भर्तीसंदर्भात महत्त्वाची आहे. आजच्या राज्य प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि गेल्या वीस वर्षांतील कर्मचारी निवडीतील राजकारण यांच्यातील संबंध कुणी तरी अभ्यासायला हवेत.

आजचा मुद्दा सरकारी नोकरीसाठी चालत आलेल्या आणि अलीकडेच उजेडात आलेल्या बेकायदा मध्यस्थ शृंखलेबाबतचा, दलाली व्यवस्थेचा आहे. गोवा शासनात नोकरी मंत्री-आमदाराच्या मेहेरबानीने की उमेदवाराच्या गुणवत्तेवर मिळायची, हा प्रश्न आता बालिश ठरतो.

कारण राजकारणी निवडणुकीच्या वा अन्य कोणत्याही निमित्ताने नोकऱ्या देण्याविषयी जाहीर घोषणा करतात तेव्हा ते देत असलेला संदेश हाच असतो, की कर्मचारी निवड यंत्रणा राजकारण्यांच्या दावणीला बांधली आहे. उमेदवाराची गुणवत्ता, कार्यक्षमता, योग्यता यांच्या जागी आता राजकीय पक्षाची गुलामगिरी वा चाकरी, भ्रष्टाचाराची उपासना आणि गैरमार्गाने शासनयंत्रणेला निकामी करणाऱ्यांवरील निष्ठा हे नवीन निकष आहेत.

गोवा राजरोसपणे विकणारेच आजच्या उमेदवारांसमोरचे आदर्श आहेत. सरकारी नोकरी पैशानेच विकत मिळते आणि तिचा मार्ग सत्ताधारी पक्षातील कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, घटनात्मक उच्चपदस्थ यांच्या घरा/दारातून जातो, याविषयीची खात्री सरकारी योजनांतील पैसा वळवून, तरुणांना पक्षीय कामाला जुंपून त्यांना पटवली जाते. मग या सगळ्या आर्थिक देवघेवीत मध्यस्थ नसणे अशक्य, आणि त्यांची गरज उमेदवारांपेक्षा शासनकर्त्यांनाच जास्त असते, हे नक्की.

याआधी गोव्यात आठ हजार उमेदवारांपैकी एकही निवड-योग्य नसल्याची बातमी मागे एका सरकारी नोकर निवडीसाठीच्या चाचणीनंतर झळकली होती. कर्मचारी निवडीत होणारी गोलमाल टाळण्यासाठी संगणकीय चाचणीचा पहिला टप्पा घेण्याचीही पद्धत अवलंबण्याचा गाजावाजा झाला होता. तरी आपापले उमेदवार नेमण्याचे मंत्र्यांचे प्रकार बंद होत नाहीत आणि माझे काम अमक्याने केले हे सांगणारे कर्मचारीही कमी होत नाहीत.

लेखी परीक्षेत उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिका कोऱ्या सोडण्याचा कानमंत्र दिल्याचेही मासले चर्चेत होते. अशा कोऱ्या उत्तरपत्रिका गरजेनुसार, वजनानुसार पूर्ण करून घेऊन आपापल्या उमेदवारांची वर्णी लावल्याच्या घटनाही या परीक्षा-यंत्रणेतील लोकांच्याच तोंडून ऐकता आल्या. वीज खात्यातील नोकरभरतीत विशिष्ट पदे ठरावीक दराने विकल्याने, त्या गैरप्रकारांविरुद्ध चाललेला खटला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला तेव्हा कुठे मूळच्या गुणवत्ता यादीनुसार नाइलाजाने नेमणुका झाल्या, हा इतिहास फार जुना नाही.

मात्र त्या प्रकरणी आधी नोकरी विकत घेतलेल्या सर्व उमेदवारांची सोय महामंडळांतून करण्यात आली, आणि जनतेच्या पैशावर सरकारी कुरणात त्यांची चरण्याची व्यवस्था लोकमान्य शासनानेच केली. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नेमणुकांसाठी लाखो-कोट्यवधींची उलाढाल झाली तरी कुणाला काही शिक्षा झाल्याचे ऐकले नाही. अशा स्थितीत कुणा एजंटांची धरपकड झाली तरी यातून सत्य उघड होण्याची अपेक्षा ठेवणे हा नागरिकांचा मूर्खपणा ठरेल.

सत्तरीसारख्या तालुक्यातून ठोक नोकरभरती कोणत्याही निर्धारित सोपस्कारांशिवाय चालते हे गोव्यातील शाळकरी मुलेदेखील सांगतील. अशीच ख्याती ताळगावचे आमदार मंत्री बनले तेव्हा ताळगावला लाभली होती. विशिष्ट सरकारी पदांचे कुणा एका मंत्र्याचे दरपत्रक त्याच्या मतदारसंघातील गरजू उमेदवारांनीच ‘ते कष्टाचे काम - म्हणून नोकरीच नको’ म्हणत नाकारले होते. आता प्रत्येक सरकारी नोकरीचा दर लाखांच्या आकड्यात ठरलेला असतो आणि त्यातही लिलावपद्धत चालते हेही आता झोपडपट्टीतील परप्रांतीय गाडेवाल्यांनाही कळलेले गणित आहे.

सरकारी नोकरीचे नेमणूकपत्र आमदार, मंत्री यांच्या घरी जाऊन घेतल्याचे सांगणारे तर असतातच. आणि ‘आम्ही कार्यकर्ते, आम्हांला कामे सांगायचा अधिकार प्रशासनातील वरिष्ठांना कुणी दिला?’ असे विचारणारे सरकारी कर्मचारी सचिवालयाच्या परिसरातच पाच-पंचवीस तरी भेटतात. इतकी सगळी व्यवस्था आदर्श आणि संस्कारांच्या घाऊक बाजारातून झाल्यावर हे अटकांचे, चौकश्यांचे, धमक्या-इशाऱ्यांचे नाटक कुणासाठी? आपलेच खासदार गोव्यात सरकारी कामासाठी वसुली करणाऱ्यांबाबत सत्ताधाऱ्यांना जाहीरपणे विचारतात आणि रीतसर चौकशीचे आव्हान देतात तरी लाज-शरम वाटून घेण्याइतकी नैतिकता नेत्यांमध्ये दिसत नाही यावरून आपली समाजनैतिक दुरवस्था लक्षात येते.

आपल्याच गोव्यात पस्तीस-चाळीस वर्षांमागे ‘अलीबाबा आणि चाळीस चोर’ असे संपादकीय लिहिणाऱ्या संपादकांवर हक्कभंगाची नोटीस बजावून त्यांना विधानसभेत माफी मागायला बोलावण्यात आले होते. आज संपादकांना रोजची हेडलाइनदेखील सत्ताधीशांनी ठरवून देण्याचे दिवस आले आहेत म्हणे! विधानसभेच्या माजी सभापतींना हक्कभंगाच्याच मुद्द्यावर पाचारण केले जाते, पण बंद दाराआडूनच हक्कभंगाचा बार फुसका ठरतो. साखळीच्या गल्लीतील खुर्चीची भांडणे सोडवण्यासाठी जनतेच्या खर्चाने पुढाऱ्यांना दिल्लीत जावे लागते, आणि असे सगळे ‘आमचे अंतर्गत’ ठरवण्याची चलाखी पक्षनेते करतात. या परिस्थितीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, लोकशाही तत्त्वप्रणाली यांचा पुकारा खोटा, फसवा ठरतो.

जिथे गोवा लोकसेवा आयोगाचे सदस्यपद कोकणी राजभाषेची ओळख नसलेल्या बिगरगोमंतकीयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेऊन परस्पर दिले जाते, संधी साधून त्याला पद्धतशीरपणे अध्यक्षदेखील बनवले जाते, तरी गोव्याचा अपमान होत नाही, तिथे कर्मचारी भरती आयोगाचे बुजगावणे वा सरकारी नोकरीसाठीच्या दलालांवर कारवाई या शुद्ध लोणकढी थापाच मानणे भाग आहे. बा नागरिका! तुला हे कळतंय का?