Goa Development: विकासासाठी कोटींच्या घोषणा! 'खरी कुजबूज'

Goa Development: राज्यात विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा केल्या जातात. निविदाही काढल्या जातात. पण प्रत्यक्षात किती कोटी खर्च होतात, हे समजणे कठीण होते. कारण अनेक वेळा अंदाजापेक्षाही अधिक खर्च होतो. रस्‍त्यांचे उदाहरण घेतले तर घोषणा होतात, पण कोट्यवधींच्या तुलनेत रस्त्याचा दर्जा नसतो. त्यामुळे पहिल्या पावसातच रस्ते खड्ड्यात जातात.

प्रत्येक वर्षी येणाऱ्या पावसामुळे रस्ते खराब होतात, पण वेळेत केव्हाही दुरुस्त केले जात नाहीत. डिसेंबर जवळ आला, पण अद्याप रस्ते दुरुस्ती शून्यच आहे. कुठेही गतीने रस्त्याची दुरुस्ती होत नाही, फक्त घोषणाबाजीच केली जाते. नागरिकही रस्त्यांबाबत फक्त चर्चा करतात आणि गप्प राहतात, रस्त्यांसाठी क्वचितच रस्त्यावर येतात.

‘कुजबूज’ची अशीही धास्ती?

प्रशासकीय अधिकारी असो किंवा लोकप्रतिनिधींना नेहमीच धास्ती असते, ती आपल्याबाबत टीका, आरोपांची. म्हापसा पालिका तसेच तेथील प्रतिनिधींवर अधूनमधून अशाच काही ‘कुजबूज’ आल्याने त्यांनी धास्ती घेतली आहे. बुधवारी पालिका मंडळाची विशेष बैठक झाली.

यावेळी माध्यमाच्या प्रतिनिधीस त्यांच्या नावाऐवजी सध्या हे धास्तावलेले लोकप्रतिनिधी ‘कुजबूज आली’ अशी त्यांना हाक मारताहेत. ही हाक मारताना संबंधितांच्या चेहऱ्यावर हसू असते, परंतु या हसू मागील ‘धास्ती’ ते लपवू शकत नाहीत, हेही वास्तव! म्हणजे कुजबूजबाबतही वेगळी चर्चा रंगते, हीही एक वेगळी कुजबूजच आहे.

सत्तेसाठी पाडा आणि जोडा

फोंडा पालिकेतील संगीत खुर्चीचा खेळ आणि नगरसेवकांच्या माकडउड्या फोंडावासीयांना काही नवीन राहिलेले नाही. सत्तेसाठी याला पाडा, त्याला जोडा असे प्रकार आता पालिका मंडळाचे चारच महिने शिल्लक राहिले तरी सुरुच आहेत. आतापर्यंत कधी नव्हे, तेवढा हा माकड उड्यांचा कार्यक्रम याच पालिका मंडळात रंगला.

पण आता हे मनोरंजन बस्स झाले असाच सूर फोंडावासीयांमधून उमटत आहे. कारण मंडळाचे तर केवळ चारच महिने शिल्लक आहेत. तरीही ही धडपड काय़ असा हा दुसरा सवाल आहे. आता एक मात्र खरे, यावेळेला कदाचित नगराध्यक्ष नव्हे, प्रशासकाची सद्दी सुरु होईल. शेवटी आले ‘सरकारच्या मना, तेथे कोणाची काहीच चालेना!

नागरी पुरवठा खात्याचे फलक

गेल्या महिन्यात पकडल्या गेलेल्या धान्यसाठ्याचा सर्वांना विसर पडल्यातच जमा. या प्रकरणातील सूत्रधाराचाही अजून छडा लागलेला नाही. हे धान्य आपले नसल्याचे सांगून नागरीपुरवठा खात्याने जरी जबाबदारी झटकलेली असली तरी त्यानंतर सर्व रास्त धान्य दुकानात शिल्लक धान्य साठ्याचे अद्ययावत फलक लावण्याची घोषणा नेमकी कशासाठी केली, अशी शंका उपस्थित केली आहे.

यापूर्वी सर्व दुकानात फिंगर स्कॅनची तरतूद केली गेली पण तरीही त्याचा काही उपयोग झाला नाही, तेथे हे फलक काय साध्य करणार, त्यावर असलेला साठा पडताळून पाहण्यास ग्राहक थोडेच जाणार अन् निरीक्षक व इतर अधिकारी हे या लोकांचेच. मात्र या फलकांच्या टेंडरातून आणखी काहींची व्यवस्था होणार एवढेच. शेवटी कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा दुसरे काय होणार.

ही कला की अकला!

गोमंतकाची कला कोणती? गोमंतकीय संस्कृती कोणती? असा प्रश्न विचारला, तर आजची मुले उत्तर काय देणार? सनबर्न, इफ्फी, डिस्को टॅग अशी उत्तरे मिळणार हे साहजिक. आपण पर्यटनाच्या नावावर आपल्या संस्कृतीचा सत्यानाश कोणी केला असेल तर तो खुद्द राज्यकर्त्यांनी व सरकारने.

गोव्यात सनबर्न का आयोजित केली जाते? या सनबर्न उत्सवात कोणती कला व संस्कृती दाखविण्यात येत, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. आता आपले पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी सनबर्नमध्ये गोमंतकीय कलेचे प्रदर्शन मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रोहनजी हा असा उद्योग म्हणजे काळोखाला उजेडाच्या खोलीत बंद करण्यासारखे आहे. जे शक्य आहे का? सनबर्न करायचे ना? करा बिनधास्त खा, प्या, ओढा, चोखा, नाकात ओढा, काहीही करा, पण अशा ठिकाणी गोमंतकीय कलेचा गळा आवळू नका!

गोवा विद्यापीठ आणि कुलगरू

कुलगुरूंचे निर्णय कशा स्वरूपाचे आहेत, यावरून विद्यापीठाची प्रगती ठरत असते. यंदा विद्यापीठाचे मानाांकन घसरले असले, तरी आता विद्यापीठात बदल होत आहेत. ते निश्चितपणे वाखाणण्याजोगे आहेत.

मात्र पुन्हा मानांकनात आणि नॅक मूल्यांकनात वाढ करण्यासाठी अधिक प्रमाणात कंबर कसणे गरजेचे आहे, एवढे मात्र निश्चित. त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे, ते प्रयत्न करणार का? की वेळ मारून नेणार? याबाबत विद्यापीठ स्तरावर चर्चा रंगत आहे.

उशिराने सुचलेले शहाणपण?

मध्यंतरीच्या काळात म्हापसा पालिकेने आवश्यक प्रक्रिया न पार पाडताच किंवा कंत्राटाशिवाय शहरातील काही कामे सोपविली होती, असा कथित आरोप करीत विरोधी गटातील नगरसेवकांनी बराच आवाज उठविला होता.

अशातच आता या पालिकेने शहरातील संपूर्ण वीसही वॉर्डमधील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही खासगी संस्थेला देण्याचा ठराव घेतला आहे. संपूर्ण म्हापशातील कचरा उकल हा आऊटसोर्स करण्याचे या पालिका मंडळाने एकमताने ठरविले आहे. यासाठी व्यवस्थित प्रक्रिया पार पाडत व निविदा काढूनच हे काम दिले जाईल.

भूतकाळामधील काही चुकांमुळे या पालिकेस काही प्रकार अंगलट आले होते! जिथे कथित कंत्राटच केले गेले नव्हते! त्यामुळे पालिकेने यावेळी कायद्यानेच जाऊन कंत्राट करण्याचे ठरविल्याचे दिसते. ही एक सकारात्मक बाब असली, तरी यालाच म्हणतात उशिराने सुचलेले शहाणपण!

‘कदंब’मध्ये दिव्यांगांना दुकाने

कदंबच्या बसस्थानकांवर दिव्यांगांना दुकाने मिळणार, दिलासादायक बातमी आहे. गुरुप्रसाद पावसकरांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले. पण प्रत्यक्षात त्यांना किती मिळणार, हा प्रश्‍नच आहे. त्यांच्या नावावर दुसरे तर दुकाने चालविणार नाहीत ना? कारण राज्यात अनेक ठिकाणी दुकाने एकाच्या नावावर आणि चालवितात दुसऱ्यांच्या नावावर असे प्रकार चालतात.

हे प्रकार बंद होण्यासाठी कुठेही नेमकी कठोर कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे या योजनांचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही. नाव त्यांचे असले तरी तेथे राज्य दुसरेच करतात, हे प्रकार बंद व्हायला हवेत, अशी मते मांडणारी चर्चा सर्वसामान्यांत सुरू आहे.