Goa Tiger Reserve: व्याघ्र प्रकल्पप्रकरणी न्यायालयात अवमान अर्ज; बुधवारी सुनावणी

Mahadayi Tiger Reserve: म्हादई अभयारण्यासह आजूबाजूचे क्षेत्र व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प घोषित करून त्याची अधिसूचना काढण्यासाठी दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपल्याने गोवा फाउंडेशनने यासंदर्भात अवमान अर्ज सादर केला.

त्याचा उल्लेख मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर आज केला असता त्यावरील सुनावणी येत्या बुधवारी (१ नोव्हेंबर) ठेवली आहे.

सरकारने व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी यासाठी २० ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. मात्र, त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी सरकारतर्फे आजही उल्लेख करण्यात आला नाही.

गोवा फाउंडेशनने केलेल्या अवमान अर्जात राज्य सरकारसह गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, प्रधान मुख्य वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

मुदतवाढीच्या अर्जाला विलंब

1. गोव्यात व्याघ्र संरक्षित प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठीचा निवाडा उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२३ रोजी दिल्यावर त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

2. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवाड्याला स्थगिती द्यावी वा सर्वोच्च न्यायालयाला जे योग्य वाटेल ते निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली होती.

3. तरीही विशेष याचिकेत कोणतीच स्थगिती न देता प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावून सुनावणी १० नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे असे या अवमान याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

4. प्राथमिक सुनावणीवेळी स्थगितीसाठी युक्तिवाद झाला होता. त्यावेळी २४ ऑक्टोबर ही व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याची शेवटची तारीख आहे व त्यापूर्वी स्थगिती न मिळाल्यास सरकारला अधिसूचना जारी करणे भाग पडेल ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुनावणीवेळी आणून देण्यात आली होती.

शेवटच्या क्षणी मुदतवाढीसाठी अर्ज

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती नाकारल्यानंतर राज्य सरकारला मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यास महिन्याची मुदत होती. मात्र, काही दिवस बाकी असताना शेवटच्या क्षणी मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्यात आला.

खटल्यातील प्रतिवादी असे

गोवा फाउंडेशनने केलेल्या अवमान अर्जात राज्य सरकारसह गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, प्रधान मुख्य वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

निवाड्याबद्दल सरकार गंभीर नाही

सरकारने या निवाड्याची गंभीरतेने दखल घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. कायद्याचे पालन करणाऱ्या सरकारकडूनच निवाड्याबद्दल गंभीरता घेतली जात नसल्याने त्याचा चुकीचा संदेश समाजात जाऊ शकतो.

त्यामुळे न्यायालय अवमान कायदा १९७१ तसेच न्यायालय अवमान कायदा (मुंबई उच्च न्यायालय) नियम १९९४ नुसार गोवा खंडपीठाने सरकारला अवमान नोटीस बजावावी, अशी विनंती अर्जदाराने केली आहे.