''एलईडी मासेमारीचा फास मच्छिमारांभोवती घट्ट''

मत्स्यव्यवसाय विभागाने आज मच्छीमार संघटना, ट्रॉलर मालक, सागरी पोलीस, तटरक्षक दल आदींची बैठक घेतली. या बैठकीत उच्च न्यायायलाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करत एलईडी मासेमारी सारख्या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी एलईडी फिशिंगमुळे एलईडी मासेमारीचा फास मच्छिमारांभोवती घट्ट होत असल्याचा आरोप गोवा फाऊंडेशनने केला.

( Goa Foundation alleged that LED fishing is causing difficulties for fishermen to do their business )

या बैठकीला संबोधित करताना मत्स्यव्यवसाय विभाग संचालकांनी बंदी असलेल्या एलईडी मासेमारी सारख्या प्रकारांमध्ये गुंतलेल्यांभोवती कारवाई केली आहे असे म्हटले आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या तपासणीशिवाय कोणतीही बोट समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ शकत नाही, असे मत्स्यव्यवसाय संचालकांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय संचालकांनी यावर बोलताना असे सांगितले की, “मासेमारी जहाजांना मासेमारीचा परवाना आणि मासेमारी पास घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

त्यानंतरच मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्यासाठी डिझेल भरावे लागेल,” ते पुढे म्हणाल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एलईडी मासेमारीसाठी एका जहाज मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती संचालकांनी दिली.

400 समूद्री नौकांची मासेमारी सागरी पर्यावरणास हानीकारक

800 नौकांपैकी 400 नौका सागरी परिसंस्थेला हानीकारक असलेल्या पद्धतीने मासे मारी करत असल्याचा आरोप करत गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारेस यांनी या बैठकीबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, एलईडी मासेमारी आणि इतर बंदी असलेल्या पद्धतींबद्दल तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी मत्स्य विभागाकडून 0832-2425263 वर 24x7 हेल्पलाइन क्रमांक सेट केला आहे.

सागरी पोलिसांनी 9/11 हल्ल्यानंतर किनाऱ्यावर पाळत ठेवण्यासाठी खरेदी केलेल्या सर्व 12 बोटी खराब झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. बोटींच्या दुरुस्तीसाठी दीड कोटी रुपये आणि नवीन बोटी खरेदी करण्यासाठी 5 कोटी रुपये लागणार असल्याची माहिती सागरी पोलिसांनी बैठकीत दिली.