रानडुकराबरोबर माकड, खेती उपद्रवी कसे?

Goa Environment : मानवाला कोणतेही निर्बंध नको, त्याने मन मानेल तसे वागावे, जंगलाचा ऱ्हास करावा, जंगल (Forest), डोंगर कापून वसाहती उभाराव्या, मेगा प्रकल्प उभारावे, नद्यांचे पाणी पळवावे, नको तेथे पाणी आडविणे, सोडणे अशी कृत्य माणूसच करतो. वन्यप्राण्याच्या आधिवासावर आपला हक्क फक्त माणूसच सांगतो. इतर अनेक प्राण्यांची शिकार करून त्यांची जैविक साखळी तोडते, त्यामुळे अन्नासाठी, आपल्या भक्षणासाठी ते प्राणी वसाहतीत, गावात आले तर त्यांचे काय चुकते. त्यांच्या हक्कावर आपण गदा हाणतो आणि त्यांनी हल्ला केला, तर त्यांना ठार मारतो. हे सर्व निसर्गाच्या (Nature) विरुद्ध आहे.

मानवाने निसर्गाच्या (Nature) विरुद्ध गेल्यास, अतिक्रमण केल्यास त्याला निसर्ग धडा शिकवतो. नदी, बंधाऱ्यात माती टाकून त्या पात्राचा, जलस्रोताचा नाश केल्यामुळे पाण्याच्या शोधासाठीही अनेक प्राणी मानवी वस्तीत येतात. ती त्यांची चूक नाही, तर ती आमची आहे.

रानडुकरांचा उपद्रव झाल्यानंतर शेतकरी परिसरातील उपवनपालांना त्याबाबत माहिती देतील, त्या अहवालानुसार पाहणी करून त्या भागातील रानडुकरांना मारण्याचे आदेश, निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती अधिसूचनेत दिलेली आहे. परंतु रानडुकराला आजही मारले जाते, त्यांचे मांस भक्षण केले जाते. हे प्रकारही वाढणार आहेत. प्रत्येकाला बंदूक चालविण्याचा परवाना हवा आहे. निश्चितपणे काही लोक याचा गैरफायदाही घेतील. त्यातून रानडुकरांची (Wild Animals) संख्या कमी होईल, कदाचित काही वर्षांत ही जातही नामशेष होईल. कारण मानवाला एकदा खजिना हाती लागला तर तो संपल्याशिवाय शांत होत नाही.

ओरबाडून खाण्याची त्याची सवय आहे. मोठ्या प्रमाणात रानडुकराच्या मासांची तस्करी होणार आहे, यावर शासनाचे नियंत्रण कसे असेल, आजही अनेक प्राण्याच्या शिकारीवर निर्बंध असूनही त्याची शिकार केली जाते. त्याप्रमाणे रानडुकरांची शिकार मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

गेल्या काही वर्षात मानवी वस्तीवर पट्टेरी वाघ, बिबट्यांचे हल्ले होत आहेत. गवे रेडेही नुकसान करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना मारण्याचेही कार्य सुरू आहे. परंतु ते का मानवी वस्तीत येतात, याचा विचार कोणीच करीत नाहीत. फक्त पर्यावरणवादी विचार मांडतात, त्याकडे शासनासह सर्वचजण डोळेझाक करतात. कानावर हात ठेवतात. आपल्या सोयीनुसार विचार करतात. गेल्या काही वर्षात रानडुकर, साबर, चितळ इतर छोट्या प्राण्याची संख्या खालावली आहे. त्याची शिकार मानवानेच मोठया प्रमाणात केल्यामुळे वाघ, बिबट्यांचे खाद्य कमी झाले आहे. त्यामुळे मानवी वस्तीत मिळणारी कुत्री, मांजरे, पाळीवर प्राणी फस्त करण्यासाठी बिबट्या, वाघ मानवी वस्तीत येत आहेत. काही ठिकाणी मानवांचाही पाठलाग करीत आहेत. आता रानडुकराबरोबरच राहिलेल्या माकड, खेतींना उपद्रवी ठरवून ठार मारले तर अन्न साखळी तुटणार आहे, त्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणात मानवी वस्तीत हल्ले वाढणार आहेत. याचा विचार मानवाने करायला हवा.

आजही बेकायदा वन्य प्राण्यांची हत्या होतच आहे. सरकारी परवानगीने फक्त ती अधिकृतपणे केली जाईल. ते सर्व वन्य संरक्षक कायदा 1972, प्रभाग 62 नुसारच्या तरतुदीने सर्व काही केले जाते. 2016 सालीही गोवा राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाने रानडुकरांना मारण्यासंदर्भात निर्णय घेतला होताच. पण त्याला केंद्राची तेव्हा मान्यता लाभली नाही. उत्तराखंड, बिहार येथे रानडुकरांना मारण्याचा अधिकारच बहाल केलेला आहे.

केरळमध्ये जुलै 2021 मध्ये असाच निर्णय झाला आहे. अशाच कारणामुळे येथेही तसाच निर्णय, आदेश झाला असून रानडुकराबरोबरच खेती, माकडांना तोच नियम लावावा, अशी मागणी होत आहे. यानंतर कदाचित हत्ती, गवे किंवा अन्य प्राण्यावरही संकट येईल.

उपद्रवी प्राण्यांना थेट मारण्याचा आदेश किंवा कायदा देण्यापेक्षा गवे, वाघ किंवा इतर प्राणी मानवी वस्तीत येऊ नये, यासाठी वनखात्याने संरक्षक कुंपणांचा विचार करावा. जंगलात त्या प्राण्यांना पुरेसे अन्न मिळेल, याची विचार करावा. त्यांच्या अधिवासावर होणारी अतिक्रमणे थांबवली, त्यांच्या अधिवासातच त्यांना आवश्य़क अन्न मिळाले, तर कदाचित ते प्राणी मानवी वस्तीकडे येणार नाहीत. नारळ, सुपारीचे नुकसान करणाऱ्या माकडांना मारण्यापेक्षा ते बागायतीकडे पोचणार नाहीत, यासाठी सौरकुंपण किंवा अन्य पर्यायाचा विचार करावा. जगाच्या अनेक ठिकाणी शेती, बागायतीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी वेगळी पिके घेतली जातात, जी पिके रानडुक्कर, हत्ती फस्त करू शकत नाहीत. आज काल गल्लोगल्ली, वाड्यावाड्यावर कुत्री, भटकी जनावरे मोठ्या प्रमाणात त्रास देत असून वाहतुकीला अडचण करीत आहेत. म्हणून त्यांनाही उपद्रवी घोषित करावे का? असाही मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. या प्रकाराला फक्त मानवच जबाबदार आहे. जनावरे आपली असूनही त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, त्यांना मोकाट सोडले जाते. कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित करण्याकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. निर्बीजीकरण मोहीम नावापुरतीच आहे. एकूणच कोणाला उपद्रवी प्राणी म्हणून घोषित करून काहीही फायदा होणार नाही, उलट त्याचा गैरफायदाच मोठ्या प्रमाणात घेतला जाणार आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि वन्यप्राण्याच्याही अस्तित्वासाठी मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर न ठेवता योग्य निर्णय शासनाने घ्यायला हवा.