- Vat कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित
- कायदा आणि ज्ञाय खात्याला १०७ कोटी
- नोटरी खात्याला ५२ कोटी
- पब्लीक ग्रीव्हन्सीससाठी ४ कोटी मंजूर
- प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी २७ कोटी
- लहान बचत लॉटरी ३९ कोटी मंजूर
- दारूसाठी सिंगल पॉईंट टॅक्सेशन सुरु
- इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स दोन टप्प्यात भरता येणार
- किल्ल्यांचे संवर्धन यंदा पूर्ण करणार
- गोवा गझेटसाठी १.५० कोटी
- ट्रायबल गॅझेटिअरसाठी १५ लाख मंजूर
- ऐतिहासिक दस्तऐवज उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक भाषेचा वापर
- कला आणि संस्कृतीसाठी २४५ कोटी
- हनुमान नाट्यगृहाचे नूतनीकरण होणार
- म्युझियमसाठी १४ कोटी मंजूर
- राज्यभाषा खात्याला १५ कोटी मंजूर
- भाषा मंडळानं ६.५० कोटी मंजूर
- खेळ आणि युवा व्यवहार २०२ कोटी
- तुरुंगासाठी ३४ कोटी
- फायर आणि इमर्जन्सी १२९. २१कोटी मंजूर
- वाळपईला नवीन फायर स्टेशन सुरु करणार
- प्रॉसिक्युशन खात्याला २३ कोटी
- सैनिक खात्याला २ कोटी ६५ लाख
- माहीती आणि प्रसिद्धी खात्याला १११.६२ कोटी मंजूर
- जर्नालिज्म क्लबची सुरुवात करणार
- सेवा निवृत्त तसेच निधन झालेल्या पत्रकारांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत करणार
- IIFFI आणि स्टेटफिल्म साठी २० कोटी
- अर्काइव्हसाठी २५ कोटी मंजूर
- गोवा स्टेट ऑडिओ-व्हिडीओ अर्काइव्ह सुरु करणार
- सहकार खात्याला ३९ कोटी मंजूर
-आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद
- महसूल खात्याला १३४.४१ कोटी
- इ- ऑफिसप्रणाली सुरु करणार
- सेटलमेंट आणि लॅन्ड रेकॉर्डसाठी ४०. २३ कोटी
- टाऊन आणि कंट्रोल प्लॅनिंगसाठी ३७ कोटी
- पोलीस खात्याला १, १०० कोटी मंजूर पैकी ११००चा महसूल खर्च
- नारी शक्तीसाठी १७. ४ टक्के वाटा
- शांतिसदन बांधणार
- २४८ गृह आधार
- ५० कोटी लाडली लक्ष्मी
- अंगणवाडी सहाय्यकांची मानधन १ हजार रुपयाने वाढले
- दिव्यांगांसाठी आर्थिक मदत
- गोवा हॅप्पीनेस इंडेक्स तयार करण्याची घोषणा
- विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद
- नागरी पुरवठा खात्याला ५८ कोटी रुपये
- वन नेशन, रेशन कार्ड योजना सुरु करणार
- ग्रामीण विकासासाठी ७० कोटी
- ३५०० लाखपती दीदी तयार करण्याची योजना
- पशुवैद्यकीय खात्यासाठी १६१ कोटी
- गोवा पोल्ट्रीबोर्ड स्थापन करणार
- नुस्तेमारी खात्यासाठी ७२ कोटी
- मच्चीमारांना तीन चाकी वाहन प्रदान करणार
- हस्तकला कारागिरांची ३४ कोटी रुपये
- कुणबी कापडाला चालना देणार
- गणेशमूर्तीकरांना मूर्ती बनवण्याचे मशीन सब्सिडीसह
- मुख्यमंत्री देवदर्शनसाठी ६.३० कोटी
- टर्ब्युलंससाठी १३२ कोटी
- लक्ष सिद्धी योजनेअंतर्गत नीट सारख्या परीक्षांसाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३ लाख रुपये देणार
- स्वयंपूर्ण गोवासाठी, अंतोदय, ग्रामोदय अंतर्गत विविध योजना.
- स्वयंपूर्ण मित्रअंतर विविध योजना
- पंचायत खात्यासाठी ३१२ कोटी, डिजिटल पेमेंटची सुविधा
- स्वयंपूर्ण बाजारसाठी ५ कोटी
- स्वच भारत योजनेअंतर्त
- शेती खात्यासाठी ३०६ कोटी मंजूर
- ऍग्रो टुरिजम वाढवण्याचा प्रयत्त्न.
- खाजणबंधाम ३० कोटी, यंदा पूर्ण होणार, ३३ कोटींचे नवीन काम हाती
-विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रकल्प अनुसूचित जातींसाठी
- लीगल मेट्रोलॉजिसाठी १५ कोटी
- वन खात्याला १६८. ४९ कोटी
- पर्यावरण खात्याला १६ कोटी. जैवविविधतेसाठी ४ कोटी
- जॉब पोर्टल; बेरोजगारी मिटवण्यासाठी नवीन योज़न
- फॅक्टरी आणि बॉयलरसाठी १६ कोटी
- मायनिंगसाठी ३० कोटी
- नैसर्गिक वायूवरील व्हॅट १२.५% ने कमी करून ४%
- आयटीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद.
- ५ हजार महिलांना आयटी ट्रेनिंग देणार
- १०० महिलांना स्वयंपूर्ण द्रोण पायलट बनवणार
- सायबर सेक्युरिटीसाठी सेंटर ऑफ ऍक्सिलस सुरु करणार
- वेर्णा येथे ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर सुरु करणार
- उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य विभागासाठी १४५ कोटी.
- सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) विभागाला ६० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.
- गोवा आयडीसीसाठी १० कोटी
-आरोग्य आणि सेवांसाठी ८५७ कोटी रुपयांची तरतूद
- फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे लवकर निदान एआय द्वारे केले जाईल
- दोन्ही जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर सेंटर
- जीएमसीसाठी ९९३ कोटी रुपये, आयपीएचबीसाठी ८० कोटी रुपये आणि दंत महाविद्यालयासाठी ७९ कोटी रुपयांची तरतूद
नवीन बिल्डिंग ब्लॉकचे काम लवकरच सुरू होईल.
साबारमाला योजनेअंतर्गत १० कोटींची तरतूद.
- पणजी जेटीवरील बंधाम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होणार.
- पूरस्थिती अडवण्यासाठी काम करणार.
- ८५ कोटी रिव्हर नेव्हिगेशन, नवीन रोरो फेरीबोट आणणार.
- राज्यात वॉटर मेट्रो सुरु करणार.
- फेरीबोटवर काम तीन शिफ्टमध्ये होणार.
- सिव्हिल एव्हिएशनसाठी १९.३१ कोटी
- ३ महिन्यात मोपाने आर्थिक मदत केली आहे.
- विश्वातील १०० विमानतळांपैकी मोपा
- आरोग्य मंत्रालयाला ८५७ कोटी मंजूर
- दोन्ही विमानतळामुळे राज्यातील पर्यटन १४ टक्के वाढले
- मोपा विमानतळाकडून राज्याला ३१.५१ करोड महसूल फक्त डिसेंबर - फेब्रुवारी या तीन महिन्यात मिळाले.
- येरादारी खात्याला ३३९ कोटी
- माजी बससाठी विशेष तरतूद.
- मुख्यमंत्री टॅक्सी साहाय्य योजना, पर्यटन टॅक्सी .
- डिचोली बसस्टेन्डसाठी ६ कोटी
- - युनिटी मॉलचे काम यावर्षी सुरु होणार
- वीज, पाणी, सिवेजसाठी सिंगल विंडो सेवा
- डिचोली, सांगे, केपे, फोंडा आणि सत्तरी
- ppp संजीवनी कारखाना पुर्नविकास
- फोंडा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय
- दर्जेदार पर्यटकांसाठी, शांततेसाठी प्रयत्न.
- आंतराष्ट्रीय स्थरावर बळकट होण्यासाठी पर्यटन महत्वाचं.
- पर्यटन व्यवसायासाठी आधुनिक वॉशरूम
- गोवा टॅक्सी सेवा
- संगीत मैफिलींसाठी एक मुख्य ठिकाण सुरु करणार.
- क्रूझ पर्यटनाला चालना देणार.
- स्काय डायविंग सारख्या साहसी कार्यावळी सुरु.
- सम्रुद्रापलीकडील गोवा दाखवणायचा प्रयत्न
-पर्वरीत टाऊन स्केअर उभारणार.
- छत्रपती शिवाजी महाजरांना आदरांजली म्हणून नवीन प्रकल्प.
- हायस्पीड इंटरनेटचे क्लस्टर
- होमस्टे, BNBची योजना
- अध्यात्मिक पर्यटनाला चालना, गांगा आरती स्थळ सुरु करणार. एकादश तीर्थ सुरु करणार.
- स्वदेश दर्शन अंतर्गत नवीन उपक्रम
- २२५ कोटींचे प्रकल्प सुरु करणार
- मॉर्डन सोलर व्हिलेज प्रकल्प
- ७०० सोलर वॉटरपंप सुरु करण्याचा विचार.
- इलेकट्रीक गाड्या सुरु करण्याचा विचार, ५० टक्के सब्सिडी.
- ७ वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केलेल्या कामगारांना टेम्पररी स्टेट्स देऊन कामाचा मोबदला मिळणार.
- सिटी २.० अंतर्गत पणजी शहराला १३५ कोटी मंजूर.
- १२ कोटी लिटर पाणी वाचवण्यासाठी पणजीत काम
- नवीन आणि अक्षय ऊर्जेसाठी ६२ कोटी रुपये.
- स्लॅम रिडेव्हलोपमेंटसाठी ५ कोटी.
- मोपा विमानतळावळ न्यू मोपा सिटी सुरु करणार .
- वीज खात्यासाठी ४१३१ कोटींची तरदूत
- तम्नार प्रकल्पाचे यावर्षी लोकार्पण होणार
- वीज मीटर होणार स्मार्ट
- २३९ कोटी रुपयांचे कामी हाती
प्रमुख महामार्गांजवळ ग्रीन कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी रस्ते अभियांत्रिकी आणि डिझाइनवरील एक नवीन धोरण आणले जाईल. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट भटक्या गुरांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणे, सौंदर्य वाढवणे आणि प्रवाशांची सुरक्षितता सुधारणे आहे.
- जल खात्याला ७५९ कोटींची तरतूद.
- म्हादईचं रक्षण कारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील.
- समुद्र आणि नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी किनारी भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून गोवा सांडपाणी व्यवस्थापन मास्टर प्लॅन २०५० सुरू केला जाईल.
- घरगुती ग्राहकांसाठी सांडपाणी दंड म्हणून सरकार पाणी बिलांवर ५०% अतिरिक्त शुल्क आकारेल आणि समर्पित सांडपाणी लाईनशी जोडण्यात अयशस्वी होणाऱ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी १००% शुल्क आकारेल.
- बेकायदेशीर विहीर खणल्यास कारवाई होणार .
- ६ नवीन धरणांच्या कामासाठी अभ्यास सुरु.
- विविध पूल आणि कल्व्हर्टचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू आहे आणि या वर्षी ते पूर्ण होईल.
- रस्त्याच्या कामाचे पुन्हा-पुन्हा काम करण्याला परवानगी नाही. खोदलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १ हजार २०८ कोटींची तरतूद.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला दरवर्षी १०० कोटी रुपये.
- सरकारी इमारतींची देखरेख आणि दुरुस्ती.
- सामान्य लोकांसाठी वन ऍप फॉर ऑलची व्यवस्था
- ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटची सुरुवात करणार, ८०१ कोटींची तरतूद.
- काणकोण आयटीआयच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम २५ जून २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
- भारतातील पहिली सिवेज नेटवर्क सिस्टम पणजीत सुरु.
- साखळी आणि पर्वरीत दोन नवीन प्रकल्प सुरु.
- मडकई, कुडचडे, पर्वरी, वास्को येथे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न.
- २०२५-२०२६ आर्थिक वर्षात १ हजार ४८० कोटींच्या आदिवासी कल्याण निधीची तरतूद.
- मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य योजनेची सुरुवात.
- आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत बहुविभागांना एकूण १,४८० कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेय.
- नोकरी देणारे बना म्हणत उद्योजिकता वाढवण्यासाठी कार्यशाळा. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत २.५ कोटींची तरतूद.
- गोवा फार्मसी कॉलेज, गोवा फायन आट्स कॉलेज, गोवा आर्कीटेक्ट कॉलेज आणि गोवा म्युजीक कॉलेज ही सर्व सरकारी महाविद्यालये एकत्रीत जागेत आणण्यासाठी पणजीत येणार मेगा कॉलेज कॅम्पस.
- मुख्यमंत्री कौशल्य पद योजनेअंतर्गत २ कोटी रुपयांची तरतूद
- कुडचडे बस स्टॅन्डसाठी ४० कोटी
- सत्तरी पुलासाठी २० कोटी
- गोवा लोकसेवा आयोगासाठी १५ कोटींची तरदूत, कामकाज नव्या इमारतीत होणार स्थलांतर
- शालेय शिक्षणासाठी २१०० कोटींची तरदूत
- सीएम कौशल्य सहाय्य योजना जाहीर, रोजगारक्षम किट मिळणार
- शालेय प्रयोगशाळा अपडेट होणार तसेच, लॅपटॉप देण्याची घोषणा
- मान्सूपूर्व शाळांची दुरुस्ती पूर्ण होणार
- महाविद्यालयांसाठी ७०० कोटींची तरदूत
- भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष स्थापन केला जाणार
- पायाभूत सुविधांसाठी १०० कोटींची तरदूत
- तंत्रशिक्षणसाठी ११० कोटींची तरदूत
- पणजीत होणार मेगा कॉलेज कॅम्पस
-रोजगार क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न, मुख्यमंत्री कौशल्य योजनेला सुरुवात.
-८ कोटी खर्च करून आयटी प्रकल्प पूर्ण होणार.
- इंटरनेट, थ्रीडी प्रिंटिंगच्या अभ्यासक्रमासाठी १० कोटींची तरतूद.
राज्यातील शाळांमध्ये रोबोटिक योजना. गोवा पहिल्या ५० राज्यांमध्ये सामील. १२ तालुक्यांमध्ये प्रॉक्टर टेस्ट. १२ पास झालेल्या विद्यार्थ्याला रोजगार देणारं किट. लहान मुलांमध्ये तंत्रज्ञाची आवड वाढावी म्हणून लॅपटॉप वितरण. सरकारी शाळांचे दुरुस्तीकाम हाती घेणार.
मुखमंत्र्यांनी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन मिळवण्यासाठी खास पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीनंतर ससेहोलपट होऊ नये यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
२०२५-२६ या वर्षासाठी सध्याच्या किमतीनुसार जीएसटीपी १४.२७% वाढीसह १,३८,६२४.८४ कोटी रुपये असण्याचा अंदाज.
हिंदी कवितेने मुख्यमंत्र्यांकडून कोकणीतून अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात.
सरदेसाई यांनी संशयास्पद विद्यापीठांना लाखो चौरस मीटर जागा देण्यासाठीचा रिअल इस्टेटचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे.
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांनी 446 आश्वासने दिली होती. यातील 441 आश्वासनांवर (99.88 टक्के) याच आर्थिक वर्षात काम सुरु झाले आहे. यातील काही पूर्ण झाली असून काहींवर काम सुरु आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे उर्वरित 5 कामे (1.12 टक्के) रद्द करण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अक्षय पात्र व्यवस्थितरित्या सुरु आहे. आम्ही यासाठी सुमारे 3 कोटींचा निधी दिला आहे. तसेच, वेळोवेळी अन्नाची तपासणी केली जाते. आम्हाला बचत गटांकडून मिळणारे मध्यान्ह भोजन बंद करायचे नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
आम्ही अक्षय पात्राला सुमारे ५००० विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. अक्षय पात्रामुळे बचत गटांकडून पुरवल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनावर परिणाम होणार नाही. सुमारे १.६१ लाख विद्यार्थी मध्यान्ह भोजनाचा लाभ घेतात; बचत गटांची संख्या ९५ : मुख्यमंत्री सावंत
बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर, काही अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करत आहोत, गरज पडल्यास विधानसभेत नवीन विधिमंडळ आणू: मुख्यमंत्री सावंत.
गोवा पर्यटनाचा जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यासाठी आम्ही एअरलाइन प्रोत्साहन योजना सुरू करण्याची योजना आखत आहोत, ही योजना फक्त त्या कंपन्यांसाठी किंवा ज्या देशांमध्ये पर्यटकांचा खर्च जास्त आहे त्यांच्यासाठी असेल. आम्ही थेट चार्टर फ्लाइट कनेक्टिव्हिटीद्वारे पर्यटन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहोत: मंत्री रोहन खवंटे
१ एप्रिलपासून सर्व हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊससाठी पर्यटक माहिती व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर अनिवार्य पर्यटनमंत्री रोहन खवंटे यांची माहिती.
गेल्या २ वर्षात आम्ही समुद्रकिनाऱ्यांपलीकडील गोव्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आता राज्यात हॉटेल खोल्यांची कमतरता भासत आहे, राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढलीये असे विधानसभेत पर्यटन मंत्री रोहन खवंटे यांनी उत्तर दिले.
"या अर्थसंकल्पाकडून कोणत्याही अपेक्षा नाहीत, आम्हाला वाटत नाही की लोकांचे कोणतेही प्रश्न सुटतील"
मुख्यमंत्री शब्दांशी खेळतात, अर्थसंकल्प सादर करून मुख्यमंत्री काय करतील, ३ महिन्यांनी चर्चा होईल आणि म्हणतील की सर्व ठीक आहे पण जनतेच्या खिशात काहीही जाणार नाही. अर्थसंकल्पातून काहीही अपेक्षा करता येत नाही. : विजय सरदेसाई
सर्व गोवेकरांना २०२५ - २६ चा अर्थसंकल्प गोव्यातील सर्व जनतेसाठी फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोव्यासाठी हा अर्थसंकल्प आणतील: सभापती तवडकर
काणकोणातील गावडोंगरी गावातील कुमेरी लागवडीसंबंधीचा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ), महसूल सचिव, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी आणि वन हक्क कायद्याचे नोडल अधिकारी यांच्यासोबत बैठक.या विषयावर सविस्तर चर्चा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर त्याचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आलेत.
Goa Budget Live Updates: जाणून घ्या गोव्याच्या नवीन अर्थसंकल्पाच्या ताज्या घडामोडी
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.