Goa Beach : किनाऱ्यांची काळजी न घेतल्यास गावे धोक्यात ! पर्यावरण अभ्यासकांची भीती

Goa Beach :

पणजी, शॅक धोरण हे राज्यातील बेरोजगार तरूणाईला रोजगार मिळवून देण्यासाठी अंमलात आणले होते. परंतु सद्यस्थिती पाहता सर्व शॅक्स हे उद्योजक, धनाढ्यांच्या हाती गेले आहेत. या धोरणाची मूळ संकल्पनाच आता राहिलेली नाही.

दिवसेंदिवस समुद्रपातळीत वाढ होत आहे, अशा स्थितीत समुद्र किनाऱ्यांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. कारण त्यांच्यामुळे आमचे गाव सुरक्षित आहे. समुद्र किनाऱ्यांची काळजी घेतली नाही तर आमची गावं धोक्यात येतील, असे पर्यावरण अभ्यासक ज्युडीथ आल्मेदा यांनी सांगितले.

‘गोमन्तक टीव्ही’वरील संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या चर्चासत्रात सबिना मार्टिन्स तसेच शॅक मालक इनासियो डिसोजा यांनी सहभाग घेतला होता.

आल्मेदा म्हणाल्या, समुद्रापासून २०० मीटर पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही असे असताना अनेकांनी बांधकाम केली आहेत. समुद्रकिनाऱ्यांवरील जैवसंपदा धोक्यात आली आहे. खरेतर समुद्रकिनाऱ्यावरील अवैध बांधकाम तसेच इतर प्रकारांना सरकारने आळा घालायला हवा परंतु सरकार काहीच करत नसल्याने न्यायालयात मध्यस्थी करावी लागत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

आम्ही किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड)बाबत बोलतो त्यावेळी सरकारने समुद्र किनाऱ्यापासून २०० मीटरपर्यंत समुद्राचे संरक्षण करणे गरजेचे असल्याचे माहीत असताना त्यांनी मोजणी करून दगड किंवा या क्षेत्राच्या खाली कोणतेच बांधकाम करता येणार नाही ,अशी बॉर्डर का आखली नाही? किंवा त्यावेळी तात्काळ कारवाई का केली नाही ? उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारला जाग कशी आली? सरकारने घरपट्टी, पर्यटन कर, आरोग्य कर स्वीकारला तो कसा, असा प्रश्‍न डिसोजा यांनी उपस्थित केला.

‘लॉटरी’मुळे शॅक्स धोरणाबाबत गोंधळ !

शॅक्स धोरणाला १९८० साली सुरूवात झाली परंतु १९९५ साली लॉटरी प्रक्रिया आणल्यावर ज्या व्यक्तीला साधा चहा करता येत नव्हता, अशांना शॅक्स मिळाले. तेव्हापासून गोंधळ व्हायला सुरूवात झाली. पंरतु आजही ९५ टक्के शॅक मालक हे स्वतः व्यवसाय करतात. राज्यात एकूण ३६५ शॅक्स आहेत, परंतु सरकारने या शॅक्स मालकांना विश्‍वासात न घेता धोरण राबविल्याने या समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे इनासियो डिसोजा यांनी सांगितले.

किनाऱ्यावर काय करावे, स्थानिकांनी ठरवावे !

सरकारकडून शॅकसंबंधी जो वटहुकूम काढण्यात आला आहे, त्याद्वारे सरकार अवैध बाबींना संरक्षण देऊ पाहत आहे. खरेतर प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात आपल्या समुद्रकिनाऱ्यावर काय करावे हे, काय करू नये, यावर स्थानिकांनी निर्णय घ्यावा. किनाऱ्यावर काय असावे, याबाबतचा हा निर्णय तेथील ग्रामसभेत ठरवावा. लोकशाही प्रक्रिया आणि कायद्याप्रमाणे कोणतेही निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे सबिना मार्टिन्स यांनी सांगितले.

शॅक्स मध्ये गोमंतकीय पदार्थच मिळत नाहीत!

ज्यावेळी आम्ही शॅक्समध्ये जातो त्यावेळी तेथे काम करणारे कामगार हे बहुतांशी परप्रांतीय असतात. त्यांना योग्य गोमंतकीय खाद्यपदार्थ तेथे मिळत नाही. अनेक पर्यटक हे येथील आदरातिथ्य, खाद्यसंस्कृतीचा आस्वाद घेण्यासाठी येत असतात परंतु त्यांना योग्य गोमंतकीय जेवण तेथे मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची निराशा होत असल्याचे ज्युडीथ आल्मेदा यांनी सांगितले.