मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, आदिवासींना अधिकार भाजप सरकारमुळेच मिळाले. काँग्रेसच्या काळात काहीही झाले नाही. मतदारसंघ पुनरर्रचनेबाबत इलेक्शन कमिशनला पत्रव्यवहार केला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजेच 2027 सालाआधी चार मतदारसंघात आरक्षण असेल.
2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील एसटी समुदायाची लोकसंख्या 1 लाख 49 हजार 275 म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 10.23 टक्के इतकी आहे. कायदा मंत्रालयाकडे मतदारसंघ पुनर्ररचनेबाबत आधीच पत्रव्यवहार केला आहे.
पुनर्ररचना आयोग गठीत झाला की पुढील प्रक्रिया होईल. त्यासाठी गृह मंत्री आणि कायदा मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. नव्या जनगणनेनंतर आरक्षण द्यायचे निश्चित्त केले होते. 2021 ची जनगणना कोविडमुळे झाली नाही.
पण नव्या जनगणनेसाठी न थांबता जुन्या लोकसंख्येनुसारच आरक्षण द्यावे, अशी विनंती आम्ही केली आहे. या आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. अधिवेशनानंतर राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांना भेटेल. सध्या हा ठराव मान्य करत आहोत. आवाजी मतदानाने हा ठराव संमत करण्यात आला.
गोव्यातील एसटी समुदायाला राजकीय आरक्षण देण्याचा मुद्दा विधानसभेत चर्चेत आला आहे. आमदार विकास गावकर यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्याला कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
कंत्राटी शेतीबाबत चर्चेत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, कंत्राटी शेतीबाबतचा कायदा आणला पाहिजे. प्रशिक्षित गोमंतकीयांना शेतीतील आंत्रप्रुनरशिपसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, संकल्पना चांगली आहे. पण किती गोवन नागरिक करारावर सही करतील? केंद्रीय कृषी कायदे अत्यंत चांगले होते, पण ते केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले.
राज्यातील याबाबतचे विधेयक देखील सर्वांच्या संमतीविना मंजूर केले जाणार नाही. नाहीतर आम्ही हे बिल पास केले तर सरकार शेतीचे व्यावसायिकरण करतयं असे बोलले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान चर्चेनंतर, बार्देशात शेतकरीच राहिला नाही असे सांगत कृषी मंत्री रवी नाईक यांना काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये स्वारस्यच नाही, असे सरदेसाई म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी खात्री दिल्याने आता हे विधेयक मागे घेत आहे. पुढील अधिवेशनात हे बिल नव्याने सादर करू, असे सरदेसाई म्हणाले.
आमदार विजय सरदेसाई, आमदार कार्लुस फेरेरा आणि आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी कंत्राटी शेती बाबतचा खासगी प्रस्ताव मांडला. राज्यात अनेक जमिनी पडून आहेत. त्यावर काहीच होत नाही. अशा जमिनींचा वापर करता येईल. जलस्त्रोत, महसूल विभागांना त्यासाठी मिळून काम करावे लागेल. त्याच्या संयोजनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, असे विजय सरदेसाई म्हणाले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, देशात आणीबाणी लावली गेली तो काळा कालावधी होता. सरकारविरोधात ब्र काढण्यालाही विरोध होता. तेव्हा कुठे गेले होते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्य? आणीबाणीचा दोन ते अडीच वर्षांचा काळ काही लोक विसरले आहेत.
काँग्रेस सोडून तेव्हा सगळे एकत्र आले होते. बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीतून देशाची, पंतप्रधानांची बदनामी केली गेली आहे. आमच्यासाठी देश प्रथम आहे. या डॉक्युमेंटरीवर बंदीच घातली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर त्यानंतर आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, यापुर्वी माझ्या दोन प्रस्तावांमधील काही शब्द डिलीट केले गेले होते. साळकर यांच्या प्रस्तावाबाबत असे काही केले गेले आहे, असे वाटत नाही. हा ठराव म्हणजे विरोधात बोलणाऱ्या संस्थेच्या माथ्यावर दोष मारण्याचा प्रकार आहे.
तुम्ही देखील तुमच्या सदसदविवेकबुद्धीला स्मरून निर्णय घ्यावा. असा प्रस्ताव पारित करून गोवा विधानसभेला काय सिद्ध करायचे आहे? हा प्रस्ताव गृहितकांवर आधारित आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव कुठल्याही राज्याच्या समोर नाही.
असा प्रस्ताव पास करण्यास विरोध करायला हवा. तुम्ही या प्रस्तावाचा अभ्यास करा. बीबीसी डॉक्युमेंटरीला विरोध करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. हा प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. हा आपल्या देशाच्या प्रतिमेचा प्रश्न आहे.
दिगंबर कामत म्हणाले की, ब्रिटिशांनी भारतावर दीडशे वर्ष राज्य केले. आत्ता भारताची प्रगत ब्रिटनला बघवत नाही. मोदी हे जगात नेतृत्व करत आहेत, हे ब्रिटनला बघवत नाही. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी ही डॉक्युमेंटरी बनवली गेली आहे.
पंतप्रधान फक्त भाजपचे नाहीत तर ते देशाचे आहेत. त्यामुळे सर्वांनी एकमताने हा ठराव पास करावा.
आमदार कृष्णा साळकर यांनी सभागृहात बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीला विरोधाचा ठराव आणला. 'बीबीसी'च्या द मोदी क्वश्चन या डॉक्युमेंटरीवरून सभागृहात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेत गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना चिमटे काढले.
दिगंबर कामत हे पुर्वी काँग्रेसमध्ये होते. ते काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीही झाले. ते काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होते. त्यांची नात इंग्लंडमध्ये शिकते. आणि आता मात्र ते बीबीसीवर टीका करत आहेत.
सभापती महोदय, कृपया त्यांना जबरदस्तीने विरोधात बोलायला लावू नका, असे आमदार सरदेसाई यांनी म्हणताच सभागृहात हशा पिकला.
BBC डॉक्युमेंटरी वरून सभागृहात वाद झाला. विरोधकांनी BBC डॉक्युमेंटरी सभागृहात वितरीत्र करण्याची मागणी केली. सत्ताधारी पक्षाने मात्र याला विरोध करत विरोधकांना देशद्रोही म्हणून संबोधित केले.
मणिपूरमध्ये महिलेची विस्त्र धिंड काढण्याची घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातील आरोपींवर कडक कारवाई करतील असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगितले.
शेत जमीन आणि वन क्षेत्रात जमीन रूपांतर करून 80 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले पण त्यापैकी केवळ 13 सुरू झाले. जमीन रूपांतरासाठी IPB चा गैरवापर करण्यात आल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला.
दरम्यान, IPB ने शेत जमीनीचे रूपांतर केले नसल्याचे गुदिन्हो म्हणाले.
पेडण्यात येत असलेला प्रकल्प हा मिनी इंडिया प्रकल्प आहे. तो कॅसिनो नाही असे उद्योग मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
आयपीबीकडून 2014-23 काळात 259 प्रकल्प मंजूर केले. यातून 54,252 रोजगार संधी निर्माण झाल्या. स्थानिकांना 45 टक्के रोजगार मिळाला अशी माहिती उद्योग मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी सांगितले.
मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराचा मुद्दा आज अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. आम आदमी पक्षाचे आमदार हा मुद्दा घेऊन वेलच्या दिशेने धावले आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्टेटमेंटची मगणी केली.
पेडण्यात सनबर्न संगीत महोत्सवाचे आयोजन करू नको असे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी असे म्हटले आहे. आगामी सनबर्नचे आयोजन पेडण्यात केले जाणार असल्याच्या चर्चा समोर आल्यानंतर आर्लेकरांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, यावरून पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी पेडण्यात सनबर्न आयोजित करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव समोर आला नाही. असे खंवटे यांनी म्हटले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.