Goa Assembly Monsoon Session 2023 Day 17: पावसाळी अधिवेशनाच्या 17 व्या दिवशी कळंगुट येथील पबमधील पोलीस अधिकाऱ्यांने केलेल्या कृत्यावर कडक कारवाईची मागणी विरोधी पक्षातील आमदारांनी लावून धरली, मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी कारवाईची हमी दिली.
मागणी आणि कपात सूचना सत्रात आमदारांनी कृषिसंबधित मागण्या, योजना बाबत मागण्या केल्या. त्यावर कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी अखेरीस उत्तरं दिली.
सभागृहातील दिवसभराच्या कामकाजाचा आढावा...
आपल्या गोव्याची आपण काळजी घ्यायला हवी, नाहीतर गोवा दिल्लीला जाईल.
कृषिमंत्री रवी नाईक यांनी एका वाक्यात संपवला विषय
रवी नाईक यांनी कामाची खूप कागदपत्रे आहेत, ती वाचायची झाल्यास उद्या सकाळी १२ वाजतील, त्यामुळे यात जे आहे ते आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे जसे पैसे मिळतील तसे हे सर्व करण्याची हमी आम्ही देतो. असे म्हणत रवी नाईक यांनी मागण्यांना समर्थन देण्याची मागणी करत उत्तर समाप्त केले.
- शेत जमिनीचे होणारे रूपांतर हा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.
- ग्रामीण क्षेत्रातील तांदूळ शहरी भागातील बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
- आठवी आणि नववीच्या अभ्यासक्रमात कृषी बिषय समाविष्ट करा
- इव्हेंट करू नका, शेतकऱ्यांना सबसिडी द्या - सरदेसाई
राज्यातील सडका तांदळचा विषय आज आमदार विजय सरदेसाईंनी सभागृहात उपस्थित केला. आमदार सरदेसाईंनी सभागृहात तांदळाची तीन पाकीट आणत एक मुख्यमंत्री, एक कृषिमंत्री आणि एक संचालकांसाठी पाकीट आणल्याचे त्यांनी सांगितले. या तांदळाचा भात करून मला जेवायला बोलवा असे सरदेसाई म्हणाले.
मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी तांदळाची जबाबदारी सरकारकडून गेल्यानंतर ते सडणार नाही याची काळजी रास्त भाव दुकानदारांनी घेणे अपेक्षित आहे असे सांगितले.
दरम्यान, हे तांदूळ घेऊन आता श्रावण सुरू असून, मस्त खीर करा आणि मला जेवायला बोलवा असा खोचक टोला सरदेसाई यांनी मारला.
- पावसामुळे राज्यातील पीकाचे नुकसान झाले पण, लागलेल्या वणव्यामुळे झाले नाही. तसेच, एकही शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला नाही. असे कसे? असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
- कृषिमंत्र्याला धेय्य हवीत, तुम्ही गृहमंत्री असायला हवे होते? अशी कोपरखळी विजयसरदेसाई यांनी रवी नाईक यांना मारली.
- मांडवीचा पूल १६ वर्षात पडला, कला अकादमीच्या (शाहजहानचा ताजमहाल) खुल्या रंगमंचाचा छत उद्घाटनापूर्वी कोसळला असा संदर्भ विजय सरदेसाई यांनी खाण बंधाऱ्यांबाबत बोलताना दिला.
- मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी गोव्यात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती बंद व्हायला पाहिजेत अशी मागणी त्यांनी केली.
एक लाखात शेती पर्यटन कसे होणार? बोरकरांचा सवाल
आमदार वीरेश बोरकर यांनी अर्थसंकल्पात शेती पर्यटनासाठी एक लाख रूपयांची तरतूद केली आहे. एक लाखात कसे शेती पर्यटन होणार असा सवाल बोरकरांनी उपस्थित केला.
आमदार मायकल लोबो म्हणाले, कुणबी साडी जगप्रसिद्ध आहे. केवळ युकेच नाही तर अमेरिकेच्या राज्यांमधील फॅशन शोमध्येही ही साडी फेमस झाली आहे. आजच्या मुलांना याबाबत कसे प्रोत्साहन देता येईल याचा विचार सरकारने करावा.
सरकारी विभाग याबाबत अपयशी ठरला आहे, हे मान्य केला पाहिजे. मंत्री चांगले आहेत, पण अधिकारी चांगले आहेत का? गरज असेलले बदल करा. बैठका घ्या. शेती, हँडीक्राफ्ट या सगळ्यांमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे.
एकेकाळी हँडीक्राफ्टमध्ये गोवा नंबर वन राज्य होते. पुर्वी कळंगुटमध्ये हँडीक्राफ्टची दुकाने होती. आता ती शॉप्ट कुणीतरी बाहेरचेच विकत आहेत. सध्या बाहेरचेच लोक येऊन गोव्याची उत्पादने विकत आहेत. शिंपले, टेराकोटा, कुणबी साडी, हँडीक्राफ्ट हे सर्व गोव्याची उत्पादने बाहेरची लोकं विकत आहेत.
आत्ताच्या मुलांना शेती करायला कसे भाग पाडणार, त्याबाबत काही काम केले पाहिजे. गोव्यात सर्व भाजी बाहेरून येते. पंचायतींना विश्वासात घ्या. त्यानंतर गोव्यातील शेतीचा विकास होईल.
आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, कुणबी साडी आणि तिचे मटेरीयल यावर सरकारने लक्ष द्यावे. युरोपमध्ये कुणबी साडीला मोठी मागणी आहे. तिथे कुणबी साडीचे मार्केटिंग केल्यास निर्यातीसाठी मोठी बाजारपेठ मिळेल.
गोव्याच्या हँडिक्राफ्ट कलावंतांना घेऊन त्यांच्यामार्फत प्रशिक्षण द्यायला हवे. त्यासाठी बचतगटांची मदत घेता येईल. गोव्याच्या हँडिक्राफ्टला इतर राज्यात नेण्याची गरज आहे. हँडिक्राफ्तचे उत्पादन आणि खरेदी एका छताखाली आणली पाहिजे. अशा कलावंतांना मदत केली पाहिजे.
बाराही तालुक्यात स्वतंत्र महिला पोलीस स्थानक असावे अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, गोव्यात महिला सुरक्षित आहे. सध्याच्या घडीला, बारा तालुक्यात महिला पोलीस स्थानक करणे शक्य नाही किंवा त्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही.
पर्यायी दोन जिल्ह्यांमधील पोलीस स्थानकात म्हणजे पणजी आणि मडगावमधील पोलीस स्थानकात जे महिला पोलिसांचे डेस्क आहे तिथेच अतिरिक्त महिला पोलीस अधिकारी नेमण्याचा नक्की विचार केला जाईल. राज्यात 8 लाख महिलांचे प्रमाण आहे. त्यांचे आणि इथे येणाऱ्या महिला पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
प्रत्येक तालुक्यात महिला पोलीस नेमाव्यात असा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यालाच दुजोरा देत दिलायला लोबो म्हणाल्या की, महिला पोलीस असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
प्रत्येक तालुक्यात आताच शक्य नसल्यास किमान दक्षिण आणि उत्तर गोव्यात महिला पोलीस स्थानक असावे. तसेच स्थानकात किमान दोन महिला PSI असणे गरजेचे आहे. कारण एकच अधिकारी असेल तर त्यांच्या आठवडी सुट्ट्या आणि इतर कारणांमुळे जर त्या उपस्थित नसतील तर राज्यातील महिलांना त्यांच्या समस्या मांडण्यात अडचण येऊ शकते.
विजय सरदेसाई म्हणाले, काही प्रसंगांवरून वाटते की, राज्यात बेटी बचाव नाही तर बेटी भगाओ सुरू आहे. नुकतेच आयपीएस अधिकाऱ्याचे एक प्रकरण चर्चेत आले आहे. त्या आयपीएस अधिकाऱ्याचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे की नाही, कल्पना नाही. कसिनोंच्या डीलरना बोलाऊन भेटतात. याचे पुरावे आहेत, याचा व्हिडिओ दाखवू शकतो. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांबात निर्णायक भूमिका घ्या. अशांना थेट निलंबित करा आणि घरी घालवा, अशी मागणी विजय सरदेसाईंनी केली.
विजय सरदेसाई म्हणाले, राज्यात 8 लाख महिला आहेत. आणि त्यांच्यासाठी केवळ एक पोलिस स्टेशन आहेत. राज्यात 12 तालुके आहेत, आणि पणजीत केवळ 1 पोलिस स्टेशन महिलांसाठी आहे. 12 तालुक्यात 12 महिला पोलिस स्टेशन सुरू करणे गरजेचे आहे. पिंक फोर्स सुरू केला. सरकारने मंजुर पदांपेक्षा जास्त महिला पोलिसांची भरती केली, हे अभिनंदनीय आहे.
पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल म्हणाले की, सध्या ध्वनी प्रदुषणाबाबत चार झोन सर्वत्र आहेत. त्यात इंडस्ट्रीयल, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल आणि सायलंट असे झोन आहेत. पण आम्ही गोव्यासाठी स्पेशल झोन असावा अशी मागणी केली आहे. गोव्यात एंटरटेन्मेंट झोन असावा, असे आम्हाला वाटते. . याबाबत उपाय शोधला जाईल. मोरजी, मांद्रे, गालजीबाग, पाळोळे या किनाऱ्यांवर जिथे कासव संवर्धन क्षेत्र आहे, तिथे संपूर्म 500 मीटर अंतरात सायलंट झोन आहे. 12 नॉईजमीटर 12 तालुक्यांना दिले आहे.
वेडिंग व्हेन्यूवर आवाजावर मर्यादा आहेत. पण लोक सरकारलाच दोष देतात. ज्यांना एन्जॉय करायचे आहे ते करतात, त्या वेळी ज्यांना एन्जॉय करायचे नसते ते तक्रार करतात.
सप्टेंबरमध्ये पर्यटन हंगामाला सुरवात होते, त्यामुळे जे काही करायचे आहे ते लवकर करा, असे आमदार जीत आरोलकर म्हणाले. कोर्टाच्या ऑर्डरला आव्हान देणार काय, असे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी सांगितले.
हा राज्याचा विषय नाही, केंद्राचा विषय आहे. त्यातून चांगले काहीतरी करण्याचा आमचा प्रय्तन आहे, असे काब्राल म्हणाले.
करमणे येथील मैदान अद्याप पूर्ण न झाल्याने युवकांची अडचण होत असल्याचा मुद्दा आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी उपस्थित केला. चांगले मैदान नसल्याने प्रशिक्षण तसेच खेळाचा योग्य आनंद घेता येत नाहीय. या ग्राऊंडशेजारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होणार होते, तेदेखील पूर्ण झालेले नाही. मुख्यमंत्री किंवा क्रीडा मंत्र्यांनी याबाबत उत्तर द्यावे, की किमान यंदातरी यासाठी निधी दिला जाईल.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आज व्हेन्झी यांचा वाढदिवस आहे, त्यामुळे ग्राऊंडला आधी निधी देऊ, कॉम्प्लेक्सला नंतर देऊ, असे म्हणत त्यांची मागणी मान्य केली.
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, भंडारवाडा येथील एका महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करायला एक दिवसाचा कालावधी लागला. एखाद्या मृतदेहावर योग्य पद्धतीने अंत्यसंस्कार होणे हा देखील एक हक्क आहे. सरकानने लॉ कमिशनचे निर्देश पाळावेत. पुन्हा असे होऊ नये म्हणून सरकारने काळजी घ्यावी.
त्यावर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून पुढील अधिवेशनात याबाबत नवीन विधेयक आणणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
मतदान ओळखपत्र आधार कार्डला कनेक्ट करणे सक्तीचे करा, अशी मागणी आमदार दिलायला लोबो यांनी केली. त्यावर त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुबार मतदान ओळखपत्रांवरून वीरेश बोरकर यांनी सवाल केला. ते म्हणाले की, जर मतदान ओळखपत्रे दुबार असतील तर ती वगळली पाहिजेत. हे काम व्यवस्थित का होत नाही? या पडताळणी व्हावी. हे सरकारी विभागांचे अपयश आहे. मुख्यमंत्री मुद्दाम उकसवण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमदार बोरकर हे ऐकतात कमी, बोलतात जास्त. त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की निवडणूकीसाठीचे मतदान ओळखपत्राबातचे सर्व मुद्दे निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग यांच्या अखत्यारीत येतात.
आमचे बीएलओ त्यादृष्टीने प्रयत्न करतात. लालाची बस्तीमधील त्यांनी जो मुद्दा सांगितला. त्याला आपल्यातील कुणीतरी गोयंकाराने सहकार्य केले असेल. इलेक्शन कार्ड आधारला लिंक असेल. सॉफ्टवेयरद्वारे याबाबत सर्व पडताळणी करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. साडेदहा लाख लोकांची आधार कार्ड लिंक करायची आहे. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहेत. सर्वांचे पूर्ण व्हायला काही काळ लागेल.
मायनिंगबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झालेले युरी आलेमाव म्हणाले की, सर्वांनाच मायनिंग सुरू व्हावे असे वाटते. मायनिंग बंद का झाले होते? मायनिंग कंपन्यांनी १२० टक्के आणि त्याहून अधिक महसूल देणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यातून अवैध खाणकामाला चालना मिळेल, असा आरोप केला.
त्यावर मुख्यमंत्री सावंत हे युरी आलेमाव यांच्यावर भडकले. ते म्हणाले की, जर कुणी १०४ टक्के महसूल देऊ करत असेल तर आम्ही त्याला नाही का म्हणू? कंपनीची काळजी आम्ही कशाला करावी? खाणी सुरू होण्याच्या आधीच तुम्ही असे कसे म्हणू शकता. राज्याचे नुकसान कशाला करायचे?
मायनिंगचे लिलाव नियमानुसार केले आहेत. त्यातून 80 टक्के रिकव्हरी केली आहे. 9 ब्लॉकचे लिलाव पूर्ण केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
त्यावर एल्टन डिकॉस्टा यांनी जे डिफॉल्टर आहेत त्यांना पुन्हा का संधी दिली, असा सवाल केला.
त्यावर गोयंकार असलेल्या कुणालाही लिलावासाठी कुणालाही बॅन करता येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. खाणी लीजवर देताना पूर्ण खबरदारी घेतली आहे. ज्यांना ब्लॉक मिळाले आहेत त्यांनाही याची जाणीव आहे.
कळंगुटमधील पबमध्ये एका महिलेसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करा, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. कळंगुटमधील या घटनेचा खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी केली जात असल्याचे समजते. दरम्यान, आज बुधवारी विधानसभेच्या कामकाजाला सुरवात होताच आमदार विजय सरदेसाईंनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
त्या अधिकाऱ्यावर तातडीने कारवाई केली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.