Goa Agriculture Policy: कृषी धोरण मसुदा त्रुटीपूर्ण, कृषी खात्याच्या कारभाराबाबतही शेतकरी वर्ग नाराज

Goa Agriculture Policy राज्य सरकारने तयार केलेला कृषी धोरणाचा मसुदा अत्यंत त्रुटीपूर्ण आहे. हे धोरण तयार करताना काही मूलभूत गोष्टींचा विचारच केला गेला नसल्याचे या धोरणावर आलेले 218आक्षेप पाहता दिसते.

या सूचनांचे संकलन कृषी खात्याने केले असून त्याची प्रत दैनिक ‘गोमन्‍तक’ला उपलब्ध झाली आहे. कृषी खात्याच्या कारभाराचा पंचनामाही अनेकांनी सूचनांद्वारे केला आहे.

विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातील तीन दिवस शेती-बागायतींना भेटी देणे सक्तीचे करा आणि भेट दिलेल्या ठिकाणाहून स्थळ दर्शवणाऱ्या उपग्रह संदेशावर अवलंबून असलेल्या सेवेचा वापर करून अहवाल देण्यास सांगा, अशी सूचनाही केली आहे.

कृषी धोरण निश्चित करण्यासाठी या सूचना मागवल्या आहेत. त्या करताना अनेकांनी नेमका कृषी खात्याचा कारभार कसा असावा, यावर बोट ठेवले आहे. नारळाला दिली जाणारी आधारभूत किंमत चार महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा, असेही सुचवले आहे.

गावागावांत प्राथमिक व माध्यमिक प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याची सूचनाही केली आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्नाला मागणी असावी, यासाठी एक समिती नेमून राज्याच्या गरजा आणि उत्पादन यांच्यात समन्वय असावा.

कृषी उत्पन्नाला दिली जाणारी आधारभूत किंमत जिथल्या तिथे दिली जावी, त्यासाठी कागदपत्रे नाचवली जाऊ नयेत आणि सारा व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने ठिकाण दर्शवणारी सेवा कार्यान्वित करून करावा, असाही सल्ला कृषी खात्याला दिला आहे.

कृषी उत्पादन एक-दोन तासांत बाजारात उपलब्ध व्हावे, यासाठी कृषी उत्पन्न विक्रीसाठी खास बाजारांची निर्मिती करावी, अशीही सूचना केली आहे.

सेंद्रिय उत्पादनांवर भर हवा

कीटकनाशके आणि खते नसलेल्या स्थानिक कृषी उत्पादनांसाठी निकषांवर आधारित सेंद्रिय प्रमाणिकरणासाठी पर्याय म्हणून विश्वसनीय आणि शोधण्यायोग्य (माहिती तंत्रज्ञान सक्षम जीआयएस आधारित ट्रेसेबिलिटी वापरून) राज्यस्तरीय निर्देशक प्रणाली विकसित करा, अशी सूचनाही केली आहे.

तरुणांचा सहभाग हवा

नारळ काढणारे पाडेली, तसेच जांभळे, आंबे काढणारे आणि शेतीची कापणी करणारे यांचे समूह तयार करा. त्यांना ओळखपत्रे द्या. त्यांच्या आरक्षणासाठी ऑनलाईन सेवा विकसित करा. दर निश्चित करा. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशिक्षण द्या. तरुणांना या क्षेत्रात पैसे मिळतात हे कळू द्या, अशीही सूचना केली आहे.

समस्या निवारणासाठी हवेत आराखडे

तालुका व गाव पातळीवरील आकस्मिक समस्यांना तोंड देण्यासाठी आराखडे तयार करावेत. विशिष्ट स्थानिक गरजा आणि प्रत्येक प्रदेशाला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना अनुरूप आपत्कालीन परिस्थितींचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी स्थानिक समुदायांना सक्षम करणे आवश्यक असल्यावरही सूचनांत भर देण्यात आला आहे.

पर्यावरण सांभाळा!

किनारी भाग अनेकदा पर्यटनामुळे प्रभावित होतो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. कृषी धोरणात पर्यावरणीय हानीसाठी जबाबदार घटकांची दखल घेतली गेली पाहिजे.

अशा प्रदेशातील पर्यावरणाला धोका निर्माण करणाऱ्या घटकांना रोखण्यासाठी आणि हानिकारक प्रथांचे नियमन करण्यासाठी कठोर धोरणे तयार करा, अशी सूचना केली आहे.