गोवा घटक राज्यदिनाचा आज ३७वा वर्धापन दिवस. घटकराज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला काल गोव्याचे राज्यपाल महामहीम पी.एस. पिल्लई आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत यांनी गोमंतकीयांना शुभेच्छा दिल्‍या. त्या शुभेच्छांनी किती
गोमंतकीयांना हर्षवायू झाला याची कल्पना नाही. तरीसुद्धा त्यांच्या सोपस्कारांचे गोमंतकीय जनतेने स्वागत करायला हरकत नाही. गेली ३६ वर्षे गोव्यातील वेगवेगळ्या सरकारांनी घटक राज्याचा आवश्यकतेपेक्षा उपभोग घेऊनही ह्या दिवसाकडे सापत्नभावाने पाहणे खटकल्याशिवाय राहात नाही.
कारण घटकराज्याची मागणी घेऊन जे गोमंतकीय लढले, त्यांचा व्यक्तिगत अथवा समष्टीगत फायदा झालेला काही दिसत नाही. परंतु ज्या लोकांनी घटकराज्याच्या दर्जाचा लाभ उठवून फक्त सत्ता उपभोगली त्यांना या दिवसाचे साधे महत्वही कळू नये याचा मात्र विषाद वाटल्याशिवाय राहवत नाही.
गोव्याला घटकराज्य सहजासहजी मिळालेले नाही. त्यासाठी स्वाभिमानी गोमंतकीयांनी मागण्या धसास लावून आंदोलन उभारले होते. गोव्याच्या स्वाभिमानाच्या या गोष्टी लढा उभारूनच पदरी पाडून घेतल्याने या बाबींविषयी गोमंतकीयांच्या मनात भावनिक आदर आहे. त्यामुळे सदर बाबींच्या जोरावर सत्ता भोगणाऱ्यांनी निदान सदर दिवसाची आठवण तरी ठेवावी, फक्त शुभेच्छा देऊन सोपस्कार करू नयेत.
गोव्याचा घटक राज्यदिन सरकारी पातळीवर साजरा करावा, अशी अपेक्षा असण्यामागची कारणे कोणाचा उदोउदो करण्यासाठी अथवा सरकारी तिजोरीवर भार टाकण्यासाठी नव्हे.
सरकार जनतेच्या पैशांवर कोणाकोणाचा उदोउदो करते अथवा तिजोरीची कवाडे खुली करते याचा अनुभव गोमंतकीय जनतेला आहे. परंतु घटक राज्यदिना सारख्या दिवसाची आठवण आणि महत्त्व जागवण्यामागे राज्याचा स्वाभिमान म्हणजे काय हे आजच्या विद्यार्थी वर्गास कळण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
परंतु जेथे सरकारलाच त्याचे महत्त्व माहीत नाही तेथे हा दिवस राज्य पातळीवर साजरा करण्याची अपेक्षा सरकारकडून बाळगणे शहाणपणाचे वाटणार नाही. तरीसुद्धा गेल्या ३६ वर्षांपेक्षा यंदाचा घटक राज्यदिन सरकारने साजरा करायला हवा होता, असे वाटण्यामागचे कारण म्हणजे यंदाचा घटक राज्यदिन रवींद्र केळेकर आणि मनोहरराय सरदेसाई यांच्या जन्मशताब्दी वर्षातील आहे.
गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा, केंद्रशासित प्रदेशातील वसाहती वागणूक गोमंतकीयानी झुगारून द्यावी, असे वारंवार सांगत त्यासाठी जनजागृती करणाऱ्या सदर थोर गोमंतकीयांना आदरांजली देण्यासाठी तरी सरकारी पातळीवर घटकराज्यदिनी आनंदोत्सव साजरा करायला हवा होता.
पण, सरकार आणि घटकराज्याचा लाभ घेत आमचे लोकप्रतिनिधी ज्या तऱ्हेने स्वतःचाच उदोउदो करत फळं खात असलेले जेव्हा पाहतो, तेव्हा मन खट्टू झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यांच्याकडे पाहून घटक राज्याचा अर्थ न कळलेल्या याच लोकांनी गोव्याच्या घटकराज्याचे घट्टणराज्य करून टाकलेले आहे, असे वाटल्याशिवाय राहवत नाही.
गोवा प्रदीर्घ काळ पोर्तुगिजांच्या गुलामीत राहिल्यामुळे गोमंतकीयांना स्वत्वाची जाणीव होणे कठीणच होते. तरी सुद्धा काही द्रष्ट्या लोकांनी गोमंतकीय जनतेत प्राण फुकला आणि त्यांच्यात स्वामित्वाची भावना जागवली. त्यातून गोवा मुक्तीचे रणशिंग फुकले गेले आणि गोवा पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झाला.
असे असले तरी रक्तात भिनलेली गुलामी काही केल्या काढून टाकणे शक्य नव्हती. त्याचमुळे गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा मनसुभा रचला गेला. पोर्तुगिजांची गुलामी सोडली आता स्वकियांची गुलामी पत्करा असा विचार गोमंतकीय जनतेत रुजवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु जनमतकौल जिंकून स्वाभिमानी गोमंतकीयानी गुलामी झिडकारली.
संस्कृती आणि भाषेच्या नावाने एखाद्या राज्याचा जिल्हा बनून राहण्यापेक्षा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहणे गोमंतकीयानी पसंत केले. परंतु कैद सळ्यांच्या अलीकडे असली काय आणि पलीकडे असली काय शेवटी कैदच असते, तशी राजकीय व्यवस्था परकीयांची असली काय आणि स्वकीयांची असली काय एकच असते.
केंद्रशासित प्रदेश म्हणून गोव्याला स्वतंत्र अस्तित्व जरी मिळालेले तरी ते केंद्रशासित होते. गोव्याला मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ जरी होते तरी त्यांच्यावर केंद्राचा अंकुश होता. गोव्याचे सरकार केंद्रसरकारच्या हातातील कठपुतळीचे बाहुले होते. केंद्र सरकार जसे नाचवेल तसे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नाचावे लागायचे.
हा प्रकार म्हणजे केंद्र सरकारचा वसाहतवादच होता. त्यातून विचार आला घटक राज्याचा. घटकराज्याचा दर्जा लाभल्याने गोव्याला आज चाळीस आमदार लाभलेले आहेत. केंद्रशासित प्रदेश असताना ३० आमदार होते. ती संख्या घटकराज्यामुळे चाळीस झाली.
पूर्वी फक्त ३० जण लूटमार करायचे; आता ४० जण गोवा लुटत आहेत, असा आरोप आज गोव्याची जनता करत आहे. घटकराज्यापेक्षा केंद्रशासित प्रदेशच बरा होता असाही सूर अधूनमधून येत असतो.
खरोखरच का गोव्याला घटकराज्य मिळाल्याने गोव्याचा नाश झाला की घटकराज्याच्या अधिकाराचा अर्थ न गवसल्यामुळे आमच्या राजकारण्यांनी त्याचे घट्टण केले असं म्हणायचे? माझ्या मते ज्या लोकांना आम्ही आमचे प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेत पाठविले, त्यांना घटकराज्याचा अर्थ आणि आपल्या अधिकारांचा पत्ताच कधी लागला नाही.
गोव्याचा मुख्यमंत्री हा इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच ताकदवान असतो. त्यांनी आपले राज्य घडवायचे असते. आपल्या राज्याच्या विरोधात केंद्र सरकारकडून कुठलीही बाब आली तर केंद्र सरकारला ठणकावून सांगण्याची ताकद मुख्यमंत्र्यांच्या हाती असते.
परंतु गोव्याच्या दुर्दैवाने गोवा घडवणारा मुख्यमंत्री गोव्याला लाभलेला नाही. अजून गोव्याची भाषा गोव्यात वापरली जात नाही. अजून गोव्याचा कारभार गोव्याबाहेरचे सचिव चालवतात. गोव्याचे मंत्रिमंडळ हे नाममात्र आहे.
त्यांची शेंडी गोव्याबाहेरून आलेल्या आणि गोवा म्हणजे काय याची सुतराम कल्पना नसलेल्या सचिवांच्या हाती आहे. घटकराज्याच्या गेल्या ३६ वर्षांत प्रथमच प्रसाद लोलयेकरांसारखा गोमंतकीय शिक्षण सचिवपद सांभाळत
आहेत आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर मुख्यमंत्री आणि गोमंतकीय खुश आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे त्यासाठी अभिनंदन. तरीसुद्धा गेल्या ३६ वर्षांत गोव्याची महत्त्वाची खाती बिगरगोमंतकीयांच्या हाती का आहेत?
गोव्यात लायक लोकं आम्ही घटकराज्याच्या काळात करू शकलो नाहीत का? की आमच्या रक्तात अजूनही तीच गुलामगिरी वसत आहे? आज वेगवेगळ्या प्रश्नांवर गोव्यात आंदोलने छेडली जातात. मग ते कोळसा प्रदूषणाच्या विरोधात असो, नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय असो अथवा महामार्ग आणि वीजप्रकल्प असो.
लोकं रस्त्यावर का येतात? खरं म्हणजे गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा मिळाल्‍यानंतर गोवा हे एक आदर्श राज्य व्हायला हवे होते. पण घटकराज्याचा अर्थच आमच्या शासकांना कळलेला नाही. त्यांनी घटकराज्याचे घट्टण राज्य करून टाकलेले आहे.
आजच्या घटकराज्य दिनी सदर घटकराज्याच्या राजधानीची अवस्था पाहून घ्या. काय अवस्था करून टाकलेली आहे पणजीच्या आमदाराने! पणजीचे म्हणजे गोव्याच्या घटकराज्याच्या राजधानीचे हे घट्टण नव्हे का? गोवाही त्याच दिशेने मार्गक्रमण करत आहे, याचेच हे दृष्‍य उदाहरण आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.