E Governance: ई-प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह? माजी मुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे झाली 'स्वाक्षऱ्यांची' पोलखोल

E-governance efficiency questioned in Goa

पणजी: गोव्याचे माजी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांनी मार्चमध्ये ७०० हून अधिक फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे उच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड झाले आहे. हा आकडा समोर आल्यानंतर ई-प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

एका महिन्यातील २२ कामकाजाचे दिवस गृहित धरल्यास, दररोज सुमारे ३२ फाईल्सवर स्वाक्षरी करण्याची गरज होती. कामकाजाच्या ८ तासांच्या दिवसात प्रत्येक फाईलवर सरासरी ३ मिनिटांत स्वाक्षरी केली गेली असल्यास, फक्त स्वाक्षऱ्यांसाठी दररोज १ तास ३६ मिनिटे लागली असल्याचे दिसून येते. म्हणजेच, महिन्यातील एकूण ३५ तास (सुमारे ४ दिवस) फक्त स्वाक्षऱ्यांसाठी वापरण्यात आले असतील.

ई-प्रशासनाचा मुख्य उद्देश प्रक्रियांना अधिक गतिमान व सोयीस्कर बनवणे हा आहे. मात्र, ७०० फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि श्रम पाहता, हा उद्देश सफल झाला नसल्याचे दिसते.

ई-प्रशासनाचा उपयोग अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रक्रियेत बदल आवश्यक आहेत असे या प्रतिज्ञापत्राच्या सादरीकरणानंतर दिसून येते. महत्त्वाच्या फाईल्सवरच स्वाक्षरीची आवश्यकता असावी आणि इतर बाबींसाठी डिजिटल मंजुरी प्रक्रिया सक्षम केली जावी. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वेळ धोरणात्मक आणि नियोजनात्मक कामांसाठी राखून ठेवला जाण्याची गरजही यामुळे ठळक झाली आहे.

पुनीत कुमार गोयल यांचे प्रतिज्ञापत्र ई-प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचे दर्शन घडवते. सरकारी प्रक्रियांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय प्रशासनाचा कार्यकालीन वेळ वाया जात राहील आणि ई-प्रशासनाचा मूळ उद्देश अपूर्ण राहील याचे दर्शन घडवणारे आहे.

गोवा

स्वयंचलित प्रक्रियेचा अभाव - निर्णय प्रक्रिया अधिकाधिक स्वयंचलित केली गेली असती, तर फाईल्सवर स्वाक्षऱ्यांची गरज कमी झाली असती.

धोरणात्मक कामाचा अभाव - इतक्या वेळेचा उपयोग धोरणात्मक निर्णयांसाठी केला गेला असता, तर राज्याच्या प्रगतीसाठी फायदेशीर ठरले असते.

अनावश्यक कागदपत्री काम - स्वाक्षरींसाठी इतका वेळ लागत असेल, तर पारंपरिक पद्धतींमध्ये काय फरक पडला, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.