Goa Film City: गोवा चित्रिकरणास योग्य; ‘फिल्मसिटी’साठी नव्हेच!

Goa Film City: गोव्यात चित्रपटांचे चित्रिकरण हे प्रामुख्याने समुद्र किनाऱ्यावर, निसर्गसंपन्न भागात होत असते. नवतंत्रज्ञानामुळे आता ‘फिल्म सिटी’ ही संकल्पना मागे पडली आहे. आता एकतर प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन अन्यथा तंत्रज्ञानाच्या आधारे चित्रिकरण होते.

त्यामुळे गोवा ही चित्रपटांच्या चित्रिकरणासाठी योग्य जागा आहे फिल्मसिटीसाठी नव्हे, असे मत सिनेनिर्माते लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांनी व्यक्त केले.

‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात चित्रपट समीक्षक सचिन चट्टे यांनी सहभाग घेतला होता. दरम्यान शेटगावकर म्हणाले, फिल्मसिटीमध्ये आता केवळ मालिका आणि काही रिॲलिटी शोंचे चित्रिकरण होते.

बहुतांशी फिल्मसिटी आता केवळ पर्यटनस्थळे झाली आहेत. आमच्याकडे फिल्मसिटीचे तज्ज्ञ नाहीत आणि जर फिल्म सिटी उभारली तर एक गोमंतकीय म्हणून माझा विरोधच राहिल.

आधी‘फिल्म स्कूल’; मग ‘फिल्मसिटी’चा विचार

गोव्यातील चित्रपटांसाठी गोवा मनोरंजन सोसायटी (ईएसजी) द्वारे आर्थिक अनुदान दिले जायचे. मात्र, 2017 पासून हे अनुदान बंद आहे. अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी कर्ज काढून आशेने चित्रपट निर्माण केले. परंतु त्यांना अजून मदत केली जात नाही, अशी परिस्थिती असताना गोव्यात फिल्म सिटी उभारण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, हेच कळत नाही. त्याऐवजी गोव्यात पहिल्यांदा ‘फिल्म स्कूल’ उभारा, असे लक्ष्मीकांत शेटगावकर यांनी सांगितले.

उत्तरप्रदेश सरकारलाही ‘फिल्मसिटी’ कठीण !

उत्तर प्रदेश सरकार 700 एकरमध्ये ‘फिल्मसिटी’ उभारू पाहत होते. त्याचे बजेट 1,100 कोटी होते, परंतु आता ते 230 एकरमध्ये फिल्म उभारू इच्छिताहेत एवढ्या मोठ्या राज्याला ‘फिल्मसिटी’ उभारणे कठीण होत असेल तर गोव्याने देखील याबाबतीत विचार करून पावले उचलणे गरजेचे आहे. ‘फिल्मसिटी’त वावरण्यासाठी हवे असलेले मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रथम कार्यक्रम आखला पाहिजे, असे सचिन चट्टे यांनी सांगितले.

‘ईएसजी’ बिले मंजूर करणारी !

गोव्यात ज्यावेळी आंतराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आला त्यावेळी केंद्रीय संस्था आणि गोवा मनोरंजन सोसायटी मिळून इफ्फीचे आयोजन केले परंतु कालातरांने या महोत्सवाचे सर्वस्वी आयोजन ईएसजी करायला हवे होते परंतु तसे काही मागील २० वर्षात घडले नाही. इफ्फी हा एकमात्र जगातील चित्रपट महोत्सव असेल ज्यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे. ईएसजी संस्था केवळ बिलांना मंजुरी देणारी संस्था बनल्याचे शेटगावकर यांनी सांगितले.

कलात्मकतेला प्राधान्य मिळावे

‘इफ्फी’चा दर्जा गुणवत्तेचा विचार करता कधी खालावतो कधी वर जातो. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही चित्रपटगृहात खुर्च्या खाली असताना प्रेक्षकांना चित्रपट पाहता आला नाही. कारण त्यांनी तिकीट बूक केले नव्हते, असे होता कामा नये. कारण चित्रपट रसिकांसाठी हा महोत्सव आयोजित केला जातो. चित्रपट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गुंत्यात गुरफडून न पडता कलात्मकतेला प्राधान्य मिळणे गरजेचे असल्याचे चट्टे यांनी सांगितले.