खनिज उत्खनन पारदर्शक होण्याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज

मडगाव : गोव्यातील 88 खाण लिजांचा लिलाव करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. असं असलं तरी मागच्या खनिज कंपन्यांनी जी मनमानी केली ती नव्या कंपन्यांकडून होऊ नये यासाठी खनिज उत्खनन प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शक होणार याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यानी केली आहे.

या विषयी गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लाउड अल्वारिस म्हणाले, या कंपन्यांनी किती उत्खनन केले. त्याची निर्यात कुठे करण्यात आली. त्यातून किती महसूल मिळाला ही सर्व माहिती खाण खात्याच्या संकेत स्थळांवर उपलब्ध होण्याची गरज आहे. खाणींचा लिलाव करताना या बाबीवर प्रामुख्याने भर दिला पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

स्थानिकांना रोजगार या मुद्द्यावर बोलताना ते म्हणाले, खनिज संपत्ती ही त्या भागात राहणाऱ्या लोकांची संपत्ती हे तत्व गृहीत धरून किमान 80 टक्के रोजगार स्थानिक खाण पट्ट्यातील लोकांना ही अट सरकारने घातली तर ही अडचण सुटू शकते. मात्र त्यापूर्वी सरकारने त्या भागात खनिज व्यवसायावर अवलंबून किती लोक आहेत त्याची परिपूर्ण यादी तयार करण्याची गरज आहे.

खनिज व्यवसायाशी पूर्वी संबंध असलेले आर्थिक विश्लेषक राजेंद्र काकोडकर यांनी आपले मत व्यक्त करताना, जे कामगार आधी खाणीवर काम करायचे त्यांची यादी सरकारने तयार करून अभ्यास केला तर नेमके किती जणांना रोजगार हवा त्याची यादी तयार करता येणे शक्य आहे असे सांगितले. मात्र सरकारकडे ही यादी अजून तयार नाही असेही ते म्हणाले.

खनिज उत्खनन नेमके किती व्हावे याची मर्यादा यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे असे सांगून काकोडकर म्हणाले, आता गोव्यात नेमका किती खनिज साठा आहे आणि तो किती वर्षे वापरायचा आहे याचे ठोस धोरण राज्य सरकारने तयार करून या खनिजाला जास्तीत जास्त मोल कसे मिळणार यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली.

या लिलावात चांगल्या प्रतिष्ठित कंपन्या भाग घेण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्याकडून बेकायदेशीर व्यवहार होतील असे वाटत नाही कारण या व्यवहारात त्यांनी पैसा गुंतविला असल्याने कुठलाही बेकायदेशीर व्यवहार करून ते त्यावर बंदी आणण्यासारख्या कारवाईला आमंत्रण देतील असे वाटत नाही असेही ते म्हणाले.

कामगार नेते पुती गावकर यांनीही खाण कंपन्यात जे कोणी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष काम करत होते त्यांचे हित राखण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलण्याची गरज व्यक्त करताना, औद्योगिक तंटे निवारण कायदा 1947 नुसार ज्यावेळी एका आस्थापनाचे दुसऱ्या आस्थापणात हस्तांतरण होते त्यावेळी कामगारांचे हस्तांतरण करण्याची तरतूद आहे. खाणींच्या बाबतीतही तोच न्याय लागू होतो असे गावकर म्हणाले.