Goa Congress: ‘इफ्फी’ म्हणजे चरण्याचे कुरण! देशी महोत्सवात पतन झाल्याचे काँग्रेसचे घणाघाती आरोप

Goa Congress About IFFI 2024

पणजी: भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (इफ्फी) भाजपसाठी ‘मनी मेकिंग मशीन’ बनला आहे. आपल्याकडे उपलब्ध सरकारी आकडेवारीवरून इफ्फीचे आंतरराष्ट्रीय महोत्सवावरुन आता देशी महोत्सवात पतन झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आपण दिलेली आकडेवारी जर खोटी असल्यास भाजप सरकारने ते पुराव्यानिशी सिद्ध करावे, असे आव्हान काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी दिले आहे.

काँग्रेस भवनात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कार्यकारिणी सदस्य राजेश कोचरेकर आणि मीडिया सेल संयोजिका शमिला सिद्दिकी यांची उपस्थिती होती.

पणजीकर म्हणाले, गोवा सरकार ‘इफ्फी-२०२४‘साठी सुमारे २८ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, भाजप सरकार गोमंतकीयांना कोणताही फायदा नसलेल्या या महोत्सवावर एवढा मोठा वायफळ खर्च करत आहे.

गोवा मनोरंजन संस्था दरवर्षी दहा हजार प्रतिनिधींची ‘इफ्फी’ला नोंदणी झाल्याचा खोटा प्रचार करते. ‘इफ्फी’च्या मागील चार आवृत्त्यांत प्रतिनिधी नोंदणी ७,७०० च्या वर गेली नाही, हे सरकारी आकेडवारीच सांगते.

‘इफ्फी’ला जरी आंतरराष्ट्रीय महोत्सव म्हटले जात असले तरी, गेल्या वर्षी ‘इफ्फी-२०२३’साठी केवळ १६२ विदेशी प्रतिनिधी या महोत्सवात उपस्थित होते. यावरून ‘इफ्फी’ची शान व महत्त्व हरपल्याचे दिसून येते. ‘इफ्फी-२०२३’साठी केंद्र सरकारने केवळ ७६ लाखांचे योगदान दिले. २०२३ मध्ये खासगी प्रायोजकांकडून फक्त ५ लाखांचे प्रायोजकत्व सरकारला मिळाले होते. ‘इफ्फी’ ब्रँड म्हणून अपयशी ठरला आहे आणि गोवा सरकारची भूमिका फक्त ट्रॅव्हल आणि हॉस्पिटॅलिटी एजंटची बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘इफ्फी’ बनला चरण्याचे कुरण!

२०२० ते २०२३ या कालावधीत झालेल्या चार आवृत्त्यांत इफ्फीच्या अधिकृत विभागात फक्त ‘वाग्रो’ हा गोमंतकीय चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आल्याचे सरकारी माहितीवरून दिसून येते. ‘इफ्फी’ हा भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसाठी चरण्याचे कुरण बनले आहे,असे अमरनाथ पणजीकर यांनी सांगितले. अव्वाच्या सव्वा दराने निविदा काढल्या जातात. एवढा खर्च करुनही एकंदर आयोजन व व्यवस्था ढिसाळ होत असल्याने प्रतिनिधी आता या महोत्सवाकडे पाठ फिरवीत आहेत. कॉंग्रेस सरकारने सुरू केलेली चित्रपट अनुदान योजना भाजप सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवली आहे,असेही ते म्हणाले.