Goa Assembly Session 2023: आगामी विधानसभेपूर्वी एसटींना राजकीय आरक्षण : मुख्यमंत्री

CM Pramod Sawant on ST Reservation: विधानसभा निवडणुकीसाठी अनुसूचित जमातीला (एसटी) 10 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य निवडणूक आणि एसटी आयोगाकडून मतदारसंघनिहाय पाहणी केली जाईल.

यानंतर सर्वाधिक एसटी समाज असलेले मतदारसंघ आरक्षित करावेत, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिफारस केली जाईल. हे आरक्षण 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत लागू होईल, यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिली.

‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासात एसटी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देताना वरील माहिती दिली. व्हिएगस म्हणाले, की एसटी आरक्षण प्रश्‍न 20 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार मये, सांगे, केपे आणि प्रियोळ हे चार मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव ठेवण्याची शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

परंतु अनेक वर्षांपासून यावर कोणत्याच प्रकारचा निर्णय झालेला नाही. अशा प्रकारचे आरक्षण जम्मू-काश्‍मीरसह अनेक राज्यांमध्ये लागू झाले आहे. मात्र, गोव्यात भाजप सरकार एसटी समाजाला सावत्र वागणूक देत आहे, असा आरोप त्‍यांनी केला.

फेब्रुवारी महिन्यात अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे शिष्टमंडळ गोवा भेटीवर होते. या शिष्‍टमंडळानेही सरकारला यासंबंधीच्या मतदारसंघांची शिफारस आयोगाला करण्याची सूचना केली आहे. मात्र, ती फाईल अद्याप पुढे सरकलेली नाही, अशी टीका व्हिएगस यांनी केली.