कोविड टाळेबंदीमळे अनेक वाहन कंपन्या बंद झाल्याने महसुलाला बसला मोठा फटका

वाहन खरेदीचे प्रमाण घटले, नऊ महिन्यात ५० टक्केच शुल्क जमा
पणजी - कोविड महामारीचा फटका वाहतूक खात्याला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. २०२० - २१ आर्थिक वर्ष संपत आले तरी खात्याने ठेवलेले महसुलाचे लक्ष्य पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी आतापर्यंत ५० टक्क्यांहून कमी महसूल जमा झाला आहे. या वर्षात वाहन खरेदीचे प्रमाणही कमी झाले आहे व चेकनाक्यावरील वाहनांची वर्दळही कमी झाल्याने महसुलीवर परिणाम झाला आहे.  

कोविड महामारीच्या काळात टाळेबंदीमळे अनेक वाहन कंपन्या बंद झाल्या होत्या त्यामुळे उत्पादनही बंद झाले होते. अनेक लोकांचा रोजगार गेल्याने मार्केटमध्ये वाहनांची खरेदीही होत नव्हती. त्यामुळे वाहन निर्मितीचा व्यवसाय अडचणीत आला होता. कोविडपूर्वी २०१८ ते २०१९ या आर्थिक वर्षात वाहतूक खात्याला वाहन खरेदीमधून सुमारे १७२.०४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मात्र कोविडमुळे आर्थिक वर्ष २०२० ते २१ या काळात डिसेंबर २०२० पर्यंत ९५ कोटी रुपये महसूल झाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

१७२ कोटींपेक्षा अधिक महसूल जमा होण्याची शक्यता अंधूक आहे. अनेक वाहन शोरूममध्ये चारचाकी वाहने उपलब्ध आहेत मात्र त्यांना मार्केट नाही. दुचाकी वाहनांची खरेदी सध्या रूळावर येत आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात या महसूल वाढण्याची शक्यता आहे. वाहन खेरदीमधून सर्वाधिक महसूल २०१७ - २०१८ या आर्थिक वर्षात २१८ कोटी जमा झाला होता तर २०१८ - २०१९ या काळात २०१ कोटी झाला होता. 

वाहतूक खात्यातर्फे वाहन चालकांना देण्यात येणाऱ्या चलनमधून (दंडात्मक कारवाई) यंदाच्या आर्थिक वर्षात फक्त ३४.६८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात (२०१८ - १९) २.३४ कोटी रुपये दंडाच्या कारवाईतून वाहतूक खात्याला मिळाले होते. वाहतूक खात्याकडे असलेल्या अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे कारवाई करण्यामध्ये खाते कमी पडले आहे. २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षापासून वाहनांविरुद्धच्या कारवाईतून २ कोटीपेक्षा अधिक महसूल जमा झाला होता व तो त्यानंतर २०१८ - १९ पर्यंत ३.२८ कोटी झाला होता मात्र २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात २.३४ कोटीवर आला होता. सध्याच्या आर्थिक वर्षात कोविडचा फटका बसल्याने अनेक वाहने रस्त्यावर नव्हती. टॅक्सी व्यवसाय बंद झाला होता. पर्यटन नसल्याने रेंट ए बाईक तसेच रेंट ए कार व्यवसायही ठप्प झाला होता. राज्याच्या सीमा खुल्या झाल्यापासून पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे तसेच काहीप्रमाणात पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. 

कोविड महामारीच्या काळात खासगी प्रवासी बस वाहतूक तसेच टॅक्सी बंद राहिल्याने त्यांनी प्रवासी कर तसेच परवाना नुतनीकरणात सवलतीची मागणी केली होती. हा कर आगाऊ भरावा लागतो त्यामुळे काहींनी तो भरला होता. सरकारने सहा महिन्यासाठी हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे ज्यांनी शुल्क भरला आहे तो परत न करता पुढील वर्षाकरिता ‘ॲडजस्ट’ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खात्याचा महसूल कमी होण्यास हे एक कारण आहे. २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात चेकनाकाच्या विविध शुल्कमधून १३.६५ कोटी रुपये जमा झाले होते मात्र २०२० - २१ या वर्षीतील नऊ महिने संपले तरी ४.५९ कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे सरकारने मागील अर्थसंकल्पात वाहतूक खात्याकडून महसुलाचे ठेवलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

Edited By - Prashant Patil