Goa Budget Session: केवळ औपचारिकतेसाठीच 3 दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन? सरकारवर टीकेची झोड

सासष्टी: जेव्हा सरकारने ६ व ७ फेब्रुवारी रोजी केवळ दोन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन बोलावले तेव्हा सरकारवर टीका करण्यात आली होती. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अवधी वाढवला जाईल असे आश्र्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते, पण आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ ते २६ मार्च २०२५ असे केवळ तीनच दिवस बोलावल्याने सरकारवर परत एकदा टीका होताना दिसत आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला घटनेत पुष्कळ महत्त्व आहे. त्यामध्ये अर्थसंकल्प मांडणे, त्यावर चर्चा करून ते मंजूर करणे त्यासाठी गोव्यासारख्या लहान राज्याला कमीत कमीत पाच ते सहा दिवस लागतील. शिवाय अधिवेशन म्हटले की विरोधी आमदार तसेच सरकार पक्षातील आमदारांचेही प्रश्न असतात.

शून्य तास असतो, लक्षवेधी सूचना असतात. हे सर्व केवळ तीन दिवसांत होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर आमदारांचे आपल्या मतदारसंघाबद्दल अनेक प्रश्न असतात त्यावर मर्यादा येत असते, असे प्रसिद्ध वकील व राजकीय विश्लेषक क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

क्लिओफात म्हणाले

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सरकारने केवळ औपचारिकता म्हणून बोलावले आहे. केवळ घटनेत अधिकार आहे म्हणून व दोन अधिवेशनातील काळ लांबू नये म्हणून हे अधिवेशन बोलावले आहे असेच वाटते.

गोवा विधानसभेत विरोधी आमदारांची संख्या कमी असली तरी सरकार त्यांना सामोरे जायला घाबरते असेच यावरून दिसत आहे. आपल्या मते विधानसभेचे अधिवेशन वर्षातून १५० दिवस तरी भरविले पाहिजे. जमत नसेल, तर कमीत कमी १२० दिवसांचे तरी हवेच.

या अधिवेशनात अर्थसंकल्प शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या दिवशी मांडले जाईल मग त्यावर चर्चा कधी होणार?

‘विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नाहीत’

जेव्हा गोवा मुक्तीची ६० वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा विधानसभा अधिवेशन वर्षातून कमीत कमी ५० दिवसांसाठी भरवावे असे ठरले होते, पण ज्याअर्थी विद्यमान सरकार एक किंवा तीन दिवसांचे अधिवेशन भरवते त्याअर्थी या सरकारकडे लोकांच्या व विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत असाच त्याचा अर्थ होतो. याचा दुसरा अर्थ सरकार लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी असमर्थ ठरत आहे. तेव्हा या सरकारची राज्य करण्याची पात्रता नाही अशा शब्दांत फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केवळ तीन दिवसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्यात आल्याबद्दल आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना स्पष्ट केले.

सरकारनेच भूमिका स्पष्ट करावी

येत्या २४ ते २६ मार्च असे फक्त तीन दिवसच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलविले असल्याने यावर माजी केंद्रीय मंत्री ॲड. रमाकांत खलप यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. खलप म्हणाले की, इतके छोटे अधिवेशन बोलावणे योग्य नाही. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विस्तृत चर्चा होणे क्रमप्राप्त असते, परंतु सरकारने तशी तसदी घेतलेली दिसत नाही. मुळात सरकारने यावर आपली भूमिका व स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. तीन दिवसच अधिवेशन बोलावून सरकार नक्की कुठला उद्देश साध्य करू पाहते हे त्यांनीच सांगावे. या विषयावर मी पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे खलप यांनी नमूद केले.

‘कालावधी वाढवण्याची सभापतींकडे मागणी करणार’

गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे ठेवण्यात आले आहे, यावर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त करत आमदार विरेश बोरकर यांनी सरकारवर टीका केली आहे. हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे, अन्य कोणत्याही प्रश्नांवर चर्चा होऊ नये याची सरकारने खबरदारी घेतली आहे. मी लवकरच विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांना अधिवेशनाचे दिवस वाढवण्याची विनंती करणारे पत्र देणार आहे, असे विरेश बोरकर म्हणाले.

हे अधिवेशन म्हणजे सरकारला लोकशाही प्रक्रियेपासून पळवाट काढण्याची संधी देण्यासारखे आहे. राज्यात अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, स्थानिकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, पर्यावरणावरील धोके वाढत आहेत, महागाई गगनाला भिडली आहे आणि सरकार मात्र केवळ आपल्या मनमानी निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी अधिवेशन भरवत आहे. हा लोकशाहीचा अपमान आहे, असेही बोरकर म्हणाले.

सकस चर्चेसाठी विरोधकांना वेळ कधी मिळणार?

राज्यातील विधानसभा ही लोकांच्या समस्या प्रामुख्याने मांडण्यासाठी आणि ती सोडवण्यासाठी असते. मात्र, आताच्या काळात विरोधकांकडून केवळ गदारोळ घालून निदर्शने करून मूळ प्रश्‍नांना भलतेच स्वरूप दिले जात आहे. त्यामुळे लोकांचा पैसा तर वाया जातोच, पण मुख्य प्रश्‍न बाजूला राहतात, सकस चर्चा होताना दिसत नाही, असे सांगताना सरकारनेही चर्चेसाठी विधानसभेचा कार्यकाळ कमी न करता सकस चर्चेसाठी विरोधकांना पूर्ण वेळ देणे, अर्थातच विधानसभा अधिवेशनासाठी आणखी दिवस देणे आवश्‍यक असल्याचे मत माजी आमदार मोहन आमशेकर यांनी व्यक्त केले आहे.

विधानसभा अधिवेशन हे सरकार आणि विरोधक अशा दोघांसाठी असते. गोव्याचा विकास हा जर केंद्रबिंदू धरला, तर विधानसभेच्या माध्यमातून त्यावर सखोल चर्चा ही व्हायला हवी, पण आजकाल तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांनी अशा गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष द्यायला हवे. गोव्याच्या हितासाठी चर्चा घडवून आणून समस्यांचे निराकरण करायला हवे, असे मोहन आमशेकर म्हणाले.