Panaji News : चोडण पूल निविदा सहा महिन्यांत; मुख्यमंत्र्यांची बैठक

Panaji News :

पणजी, चोडण ते साल्वादोर दु मुंद या पुलाची निविदा येत्या सहा महिन्यांत काढण्याचे आज निश्चित करण्यात आले. त्याआधी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्याचे महसूल सचिव संदीप जॅकीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती नेमण्यात आली आहे.

या समितीच्या कामाला माजी जिल्हा पंचायत सदस्य प्रेमानंद म्हांब्रे हे मदत करणार आहेत. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीला पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, विविध सरकारी खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. २०१६ पासून या पुलाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

या पूल प्रकल्पासाठी दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल तयार केला असून त्याआधारे गोवा राज्य किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे सरकार या प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज करणार आहे.

यादरम्यान जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादनासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. कलम चारअंतर्गत अधिसूचना प्रसिद्ध न केल्याने ही प्रक्रिया नवा कायदा एक जानेवारी २०१४ रोजी लागू झाल्यानंतर रद्द ठरली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सरकारी प्रकल्पांसाठी लागणारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीनमालकांची बोलून त्यांना नव्या कायद्यानुसार भरपाई देणारी एक योजना आणली होती. तिचाच वापर आता चोडण पुलासाठी केला जाणार आहे.

२५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

या पुलासाठी सरकारने २५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळ या पुलाचे काम करणार आहे. सध्या चोडण बेटावर जाण्यासाठी रायबंदर येथून चार फेरीबोट, तर पोंबुर्फा येथून एक फेरीबोट उपलब्ध आहे.

माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात या पुलासाठीचा मार्ग निश्चित केला होता. मात्र, माडेल येथील लोकांना हा पूल माडेल येथून सुरू झालेला हवा असल्याने तो मार्ग नंतर बदलण्यात आला.

प्रत्यक्ष पूल असा...

चोडण ते साल्वादोर दु मुंद हा पूल माडेल येथून सुरू होऊन साल्वादोर दु मुंद चर्चपासून १५० मीटर अंतरावर उतरणार आहे. माडेल भागात खासगी जमीनदार तर साल्वादोर द मुंद भागात कोमुनिदादची जमीन आणि काही कुळे आहेत.

भूसंपादनासाठी १३ कोटी जमा

या प्रकल्पासाठी बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती जमीनमालकांशी जमीन विक्री करार करणार आहे. सरकारने यासाठी १३ कोटी रुपये गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे जमा केले आहेत़. ६० जमिनी यासाठी खरेदी कराव्या लागणार आहेत. या पुलासाठी ३० हजार चौरस मीटर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार आहे.