खाणींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

पणजी: पुढील आठवड्यात खाण लोकमंचासोबतच्या बैठकीची पूर्वतयारी म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज खाण खात्यात जाऊन महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम, राज्याचे मुख्य सचिव परीमल राय, खाण संचालक विवेक एच. पी. यांची बैठक घेतली. मंचने खाणी सुरू होण्यासाठी कायदेशीर असा एक वेगळा मार्ग सुचवला आहे. तो मार्ग चोखाळणे आता शक्य आहे की नाही यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयात आजवर सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि घेतलेली भूमिका यांची अडचण हा नवा मार्ग चोखाळता येणार की नाही याची खातरजमाही या बैठकीत करण्यात आली.

खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेण्याऐवजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतःच खाण खात्यामध्ये जाऊन अधिकाऱ्यांबरोबर खाणीवरील तोडगासंदर्भात चर्चा केली व आतापर्यंत केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहार व फाईलवरील नोंदी याची माहिती घेत आढावा घेतला. 

खाण खात्यातील बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, आजच्या बैठकीत खाणी व गौण खनिज याबाबत चर्चा झाली. अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून चर्चा करण्यापेक्षा वेगवेगळ्या खात्यात जाऊन बैठकीवेळी ज्या फाईल्सची चर्चेसाठी आवश्‍यकता त्या उपलब्ध होऊ शकतात. त्या पाहण्याची किंवा मागवणे तेथल्या तेथे सोपे होते. भविष्यात खाण धोरणाबाबत घ्यायचा निर्णय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकांवरील निर्णय व केंद्र सरकारने आतापर्यंत सरकारशी केलेला मागील पत्रव्यवहार व संदर्भ याची माहिती जाणून घेतली.

गौण खनिजसंदर्भातही चर्चा झाली असून घेतलेले निर्णय वेळोवेळी लोकांना कळविले जातील असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.  दरम्यान, हल्लीच गोवा खाण लोकमंचच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यावर भेट घेऊन खाण व्यवसाय मोसम येत्या नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणार आहे त्यापूर्वी सरकारने तोडगा काढावा. कोणत्याही अडचणी व कारणे बाजूला ठेवून तोडगा हा निघायलाच हवा असा इशारा दिला आहे. सरकारने न्यायालयातील सुनावणी सुरू होण्याची वाट न पाहता नोव्हेंबरमध्ये खाणी कराव्यात नाही तर खाणग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा यापूर्वीच दिलेला आहे. 

राज्याचा महसुलाचा कणा असलेला खाण व्यवसाय गेल्या दोन वर्षापासून पूर्ण बंद आहे त्यामुळे सरकारची आर्थिक स्थितीही बिकट झाली आहे. सरकारचा वित्त व्यवहार हाताळण्यासाठी वारंवार कर्जे काढण्याची पाळी येत आहे. केंद्राकडूनही सरकारला खनिज पॅकेज किंवा कोरोना महामारीचे पॅकेज मिळालेले नाही. त्यामुळे त्याचा फटका सरकारच्या विकासकामांवर व विविध कल्याणकारी योजनांवर झाला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या फेरयाचिकेवरील सुनावणीही खाण मोसम जवळ पोहचला तरी सुरू होत नाही त्यामुळे खाणग्रस्त बैचेन तसेच चिंताग्रस्त झाले आहेत.