गोवा खाण लिलावासंदर्भात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप...

पणजी: खाण लिलावासंदर्भात टोलवाटोलवी करणाऱ्या गोवा सरकारला केंद्र सरकारने चांगलेच खडसावले आहे. गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीला झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘आता कोणतीही सबब चालणार नाही, पुढच्या काही महिन्यांत खाण लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे आणि वर्षभरात गोव्यातील खाणी सुरू झालेल्या मला पाहायच्या आहेत’, असा सज्जड दम दिला. या बैठकीला

पंतप्रधान कार्यालयातील प्रतिनिधींसह गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उपस्थित होते.

‘केंद्राच्या आदेशानंतर गोव्यात खनिज लिलावाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. दोन खासगी तज्ज्ञ एजन्सी खाण लिजांचे ब्लॉक्स तयार करणे व त्यामध्ये असलेल्या खनिजांचे मूल्य निश्‍चित करणे अशा कामांत गुंतल्या आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया तीन ते सहा महिन्यांत पूर्ण होईल’, अशी माहिती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आज ‘गोमन्तक’ दिली.

केंद्राचा कल लक्षात घेऊन खाणी ताबडतोब सुरू कराव्या लागतील, या हेतूने गोवा सरकारने गेले सहा महिने खाण महामंडळ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली चालवल्या होत्या. परंतु त्यालाही वेग आलेला नाही. केंद्राच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्य सरकारला जरूर महामंडळ सुरू करता येईल; परंतु अवघेच ब्लॉक्स ते आपल्या ताब्यात घेऊ शकतील. बहुतांश लीज ब्लॉक्सचा मात्र राज्य सरकारला थेट लिलाव करावा लागेल. भाजपच्या ज्येष्ठ सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिलेल्या माहितीनुसार, खनिज ब्लॉक्सचा सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय खुल्या पद्धतीने लिलाव करावा लागेल. यासंदर्भात सरकारने अद्याप भाजपलाही विश्‍वासात घेतलेले नाही. ‘केंद्राने राज्य सरकारला दिलेली ताकीद आम्हाला कळली आहे. परंतु सरकार कोणत्या पद्धतीने लिलाव करण्याची यंत्रणा उभारते आहे, यासंदर्भात मात्र सारे काही गुलदस्त्यात आहे’, अशी माहिती भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली.

सरकारी सूत्रांच्या मते, गोव्यात दोन समांतर पातळीवर नवीन खनिज यंत्रणा उभी करण्यात येणार आहे. एका बाजूला खुल्या पद्धतीने लिलाव प्रक्रियेला चालना दिली जाईल, तर दुसऱ्या बाजूला महामंडळाची स्थापना प्रत्यक्षात येईल. ‘खुल्या पद्धतीने खाण ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया खूपच पुढे गेली आहे. यासाठी खाण खात्याने यापूर्वीच हालचाली सुरू केल्या आहेत. खाण खात्याला दोन खासगी एजन्सी याकामी मदत करीत आहेत. खुल्या पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया करणे व या ब्लॉक्समध्ये एकूण किती खनिज दडले आहे, याचा ठावठिकाणा शोधणे, अशा दोन पातळींवर हे काम सुरू आहे. ही प्रक्रिया किमान तीन महिन्यांत किंवा जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत पूर्ण होईल’, अशी माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड अल्वारिस यासंदर्भात म्हणाले, ‘खाण खात्याला सरकार किती विश्‍वासात घेत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. एक संचालक वगळता तेथे नवीन प्रक्रियेसंदर्भात सारे अनभिज्ञ आहेत’, असे ते म्हणाले. खाण सचिव विवेक एच. एस. यांची आसामला बदली झाली आहे आणि संचालक वगळता इतर कोणालाही विश्‍वासात घेतले जात नाही, असा आरोप अल्वारिस यांनी केला आहे.

बैठकीबाबत कमालीची गुप्तता:

गेल्या 20 एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे खाण सचिव आणि ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासह दिल्लीला गेले होते, ते केवळ खाणसंदर्भातील केंद्राच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी. तसे सूतोवाच गोव्यात एकाही नेत्याने केले नाही, एवढी ही बैठक गुप्त ठेवण्यात आली होती. वास्तविक ही बैठक गृहमंत्री अमित शहा यांनीच बोलावली होती आणि तिला पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी व खाण क्षेत्रातील प्रमुख प्रशासक उपस्थित होते. गोव्यात खाणी ताबडतोब सुरू होण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

ब्लॉक्स बनवण्यात लोकवस्तीचा अडसर

गोव्यामध्ये आता खाण क्षेत्रातही लोकवस्ती वाढली आहे. त्यामुळे ही वस्ती वगळून खाणींचे ब्लॉक्स तयार करणे तेवढे सोपे नाही, अशी माहिती देऊन अल्वारिस पुढे म्हणाले, ‘हे खाण ब्लॉक 100 ते 500 हेक्टरपर्यंत असू शकतात. म्हणजे अर्धा किलोमीटरपर्यंतचा भूभाग खाण क्षेत्राने व्यापला जाऊ शकतो. नवीन कायद्यानुसार आता खाणचालकांना टाकाऊ माती आपल्या निर्धारित क्षेत्राबाहेर टाकता येणार नाही. तसेच खनिजावरील प्रक्रिया प्रकल्पही त्यातच सामावून घ्यावा लागेल. गोव्यातील खाणींमध्ये लोहखनिजाशिवाय बॉक्साईड व इतरही खनिजे असू शकतात. त्यांचे प्रमाण व मूल्य निश्‍चित केल्याशिवाय खाणी सुरू करणे शक्य नाही, असे अल्वारिस म्हणाले.