पणजी, राज्यात बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करण्यात आल्‍या आहेत, हे लोकसभा निवडणुकीच्‍या तोंडावर दाखवण्यासाठी आणि विशेष म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली असताना सरकारने ‘वेदान्ता’ कंपनीशी डिचोलीतील खाणपट्टा देण्याबाबत करार केला.
त्यास ‘गोवा फाऊंडेशन’ने आक्षेप घेऊन मुख्य मतदान अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्या अनुषंगाने खाण खात्याने दिलेले उत्तर समाधानकारक नसल्याने मुख्य मतदान अधिकाऱ्यांनी ती तक्रार आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. परिणामी सरकारची डोकेदुखी वाढू शकते.
राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १८ मार्च रोजी लागू झाली आणि २१ मार्च रोजी सरकारने वेदान्ताशी खाणपट्टा देण्याचा करार केला, असे गोवा फाऊंडेशनने तक्रारीत नमूद केले आहे. या कारारामुळे प्रत्यक्षातील खाणकाम करणे वेदान्ताला शक्य झाले आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा करार केला गेल्याने तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरतो. आचारसंहिता लागू झाली असताना २६ मार्चला या खाणकामासाठीचे मुद्रांक शुल्क सरकारने स्वीकारले आहे, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
वेदान्ताने दिलेल्या निधीमुळे मेहेरनजर?
* वेदान्ता कंपनीने भाजपला ९० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिल्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरच देण्यात आली आहे. कंपनीवरील भाजप सरकारच्या अवाजवी उपकारांच्या बदल्यात त्यांनी ही रक्कम दिली असल्याबाबत चौकशी व्हावी.
* राज्यातील खाणींमध्‍ये १५ मेनंतर पावसाळ्यामुळे खनन करता येत नाही. खनिज वाहतूकही करता येत नाही. सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे पावसाळा संपेपर्यंत हे सारे बंद असते. त्यामुळे आता आचारसंहिता लागू झाली असताना खाणपट्टा करार करणे हा सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळवून देण्यासाठीच आहे, या आरोपाची चौकशी करावी.
* या सर्व गोष्टींचा विचार करता, आचारसंहितेच्या काळात खाण करार करणे अयोग्य असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील सर्व माहिती मागवून घ्यावी आणि योग्य तो आदेश जारी करावा अशी मागणी असल्याचे गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
सरकारने दिले उत्तर
खाण खात्याचे संचालक नारायण गाड यांनी काही तांत्रिक कारणांचा आधार घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी खाणपट्टा लिलाव पुकारण्यात आला. वेदान्ता कंपनीने सर्वांत जास्त बोली लावली. १३ जानेवारी २०२३ रोजी बोली रकमेच्या २० टक्के म्हणजे २७.१६ कोटी रुपये अदा केले. त्यांना खाणपट्टा देण्याविषयी प्राथमिक पत्र देण्यात आले.
वेदान्ताने २७.१६ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता ४ मार्च २०२४ रोजी अदा केला. त्यावेळी वेदान्ता या बोलीतील यशस्वी बोलीदार असे घोषित करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाने २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी खाण विकास व उत्पादन करार तसेच खाणपट्टा करार वेदान्ता कंपनीशी करण्याच्या निर्णयावर मोहोर उमटवली.
वेदान्ताने ८१.५० कोटींचा शेवटचा हप्ता १२ मार्च २०२४ रोजी अदा केला. त्यानंतर खाणविकास व उत्पादन करारावर खनिजे लिलाव नियमांनुसार स्वाक्षरी करण्यात आली. यातील १० (६) नियमांनुसार या करारानंतर खाणपट्टा करार ३० दिवसांत करणे खाण खात्याला आवश्यक आहे. त्यामुळे कंपनीने पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर २३ मार्च रोजी हा करार करण्यात आला.
त्यानंतर ३ एप्रिल रोजी कंपनीने खाणकाम सुरू केल्याचे खाण खात्याला कळविले आहे. या घटनाक्रमांवरून असे दिसते की, खाण करार करण्याचा निर्णय १९ मार्च रोजी घेण्यात आला आहे. नियमांचे पालन करण्यासाठी हा करार करणे आवश्यक होते. त्यांनी खाणपट्टा करारावर स्वाक्षरी करणे ही वैधानिक आवश्यकता होती यावर भर दिला आहे.
म्‍हणे, आचारसंहितेचा भंग नाही!
प्रचलित कायदे आणि करारातील दायित्व यामुळे तो करार करावा लागला आहे. यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला असे वाटत नाही. खाण विकास उत्पादन करार हा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच करण्यात आला होता हे महत्त्वाचे आहे.
आचारसंहितेच्या काळात नवा करार करण्यापूर्वी निवडणूक यंत्रणेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते. मात्र हा नवा करार नसून पूर्वी केलेल्या करारावर बेतलेला करार आहे. त्यामुळे या करारामुळे आचारसंहितेचा भंग झालेला नाही.
कारण तो नवा करार नाही. हे प्रकरण आता मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहे. संयुक्त मुख्य मतदार अधिकारी सुनील मसुरकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रधान मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी खाण खात्याने गोवा फाऊंडेशनच्या तक्रारीवर दिलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
वेदान्ता कंपनीने खाण सुरू करण्यासाठी आधी खाणपट्टा बोली रक्कम भरलेली असेल तरी तो करार आचारसंहितेच्या काळात केलेला आहे असेही मत मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांनी दिल्लीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदर्श निवडणूक आचारसंहितेसंदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांपैकी २१ (एफ) सूचनेचा भंग झाला आहे.
हा खाणपट्टा ५० वर्षांसाठी आणि ४७८ हेक्टरसाठी दिला गेला आहे. यात जमीन मालकी हस्तांतरित करण्यात आले नसले तरी जमीन वापरासंदर्भात काही हक्क हस्तांतरित करण्यात आले आहेत हा आचारसंहितेच्या २१ (ई) सूचनेचा भंग आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्‍न
१ सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाने खाणकाम बंद केल्यापासून ते सुरू करण्याचे सरकार आश्वासन देत आले आहे.
२ या खाणपट्टा करारावर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि त्या कराराचा वापर सरकार निवडणुकीदरम्यान आम्ही खाणी सुरू केल्या हे दाखवण्यासाठी करत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्‍न आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असे ‘गोवा फाऊंडेशन’ने तक्रारीत म्हटले आहे.
म्‍हणे, आचारसंहितेचा भंग नाही!
मुख्य मतदान अधिकाऱ्यांना खाण खात्याने दिलेले उत्तर समाधानकारक मानले नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग या खाणपट्टा करारादरम्यान केल्याने कसा झाला नाही याचा खुलासा करावा, असे पत्र खाण खात्याला पाठवण्यात आले. त्याला खाण खात्याने उत्तर देताना आचारसंहितेचा भंग झाला नाही अशी भूमिका घेतली. खात्याने पत्रात म्हटले की आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी आयोगाच्या परिश्रमाचे मनापासून कौतुक करतो.पान ११ वर
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
