Goa Mining: हरकती डावलून पर्यावरण दाखला!

Goa Mining: स्थानिकांच्या म्हणण्याला, मागण्यांना जराही किंमत न देता डिचोली खाणपट्ट्यासाठी पर्यावरण दाखला देण्याचा केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. सरकार एका बाजूने खाणी सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असतानाच अशा चुकीच्या निर्णयामुळे सुरू होऊ शकणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांमुळे खाणी सुरू होण्याची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडणार आहे.

या पर्यावरण दाखल्याला राष्ट्रीय हरीत लवादासमोर आणि मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या खटल्यात आव्हान देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याआधी सरकारने पुकारलेल्या खाणपट्टा लिलावालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

वेदान्ता कंपनीने हा खाणपट्टा लिलावात जिंकला आहे.या खाणपट्ट्यासाठी पर्यावरण दाखला देण्यासाठी घेतलेल्या जनसुनावणीत स्थानिकांनी जोरदार विरोध करूनही अखेर पर्यावरण दाखला देण्यात आला आहे.

गावातील जनतेची सुरक्षितता, आरोग्य याची तमा न बाळगता गावातून केल्या जाणाऱ्या खनिज वाहतुकीला उच्च न्यायालयाने चाप लावल्यानंतर आता पर्यावरण दाखल्याच्या निमित्ताने पुन्हा सरकारी यंत्रणेला न्यायालयीन परीक्षेस सामोरे जावे लागणार आहे.

मुळगाव येथील स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी सांगितले, की खाणपट्ट्यातून मंदिरे, घरे, वाडे वगळावेत अशी मागणी जनसुनावणीत केली होती. ती मान्य केलेली नाही. लोकांचे ऐकायचेच नाही, तर मग जनसुनावणीचा फार्स कशासाठी. ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे आणि ती न्यायालयात उघड केली पाहिजे. पर्यावरण दाखल्याला आम्ही न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.

पिळगाव येथील अजय प्रभुगावकर यांनीही या प्रश्नी संतप्त भावना व्यक्त केल्‍या. ते म्हणाले, ज्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे पर्यावरण दाखला दिला गेला, तो अहवालच बनावट आहे.

कोविड काळात त्यासाठी पाहणी झाल्याचे सांगण्यात आले, पण कोणत्याही स्थानिकाने सर्वेक्षण करणाऱ्यांना पाहिलेले नाही. स्थानिक पंचायतींना, पंचांनाही त्याची कल्पना नाही. अहवालासाठी कर्नाटकातील संस्थेने पाहणी केली त्यांनी संकलित केलेल्या माहितीची खातरजमा स्थानिकांकडे करणे आवश्यक होते. त्यामुळे कोठेही सर्वेक्षण न करता कोणाच्या तरी सांगण्यावरून आणि पुरवलेल्या तयार माहितीच्या आधारे हा खोटा, बनावट अहवाल तयार केला असा आरोप आहे. त्याला कायदेशीररीत्या कसे आव्हान देता येईल याचा विचार करणार आहोत.

पर्यावरण दाखल्याच्या अटी

जनसुनावणीत मांडलेल्या मुद्यांच्या पूर्ततेसाठी वेदान्ता कंपनीला ३ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. वायू, जल आणि ध्वनिप्रदूषण मापन करून तिमाही अहवाल सादर करावा लागेल. पर्यावरण व्यवस्थापन देखरेखीसाठी ७२ कोटी रुपये आरक्षित ठेवावे लागेल. तसेच १०.५ टनी ट्रकांऐवजी २५ टनी ट्रकांचा वापर करावा लागणार आहे.