मद्य धोरण खासगी करण्याचा केजरीवालांचा कट, गोवा विधानसभा निवडणुकीत रोखीने वाटले पैसे; CBI

Delhi Excise Policy Scam

दिल्ली: दिल्लीच्या वादग्रस्त उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत. याप्रकरणी दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. या धोरणाद्वारे मिळालेल्या बेकायदेशीर निधीचा आम आदमी पार्टीला फायदा झाला.

सुरुवातीपासूनच धोरण तयार करणे आणि अंमलबजावणीशी संबंधित गुन्हेगारी कटात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामील होते, असा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने आरोप केला आहे.

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने याप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. मार्च 2021 मध्ये आम आदमी पार्टी (आप) साठी आर्थिक सहकार्य मिळावे यासाठी उत्पादन शुल्क धोरणाचे खाजगीकरण करण्याची केजरीवाल यांची योजना होती. सहआरोपी मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) धोरण ठरवताना याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

केजरीवाल यांचे जवळचे सहकारी विजय नायर यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क व्यवसायातील विविध भागधारकांशी संपर्क साधून आणि उत्पादन शुल्क धोरणात अनुकूल समायोजनाच्या बदल्यात पैशांची मागणी केली, असेही तपास एजन्सीने पुढे म्हटले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या अधिकृत परवानगी शिवाय नायर असे करु शकत नाहीत कारण त्यांना भागधारकांशी थेट संपर्क साधण्याचा अधिकार नव्हता, असा दावा आरोपपत्रात केला आहे.

गोवा विधानसभा २०२२ च्या निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाने सादर केलेल्या स्टेटमेंट दिशाभूल करणारे आहे. यात पक्षाने केवळ बँकद्वारे केलेल्या खर्चाची माहिती दिली आहे. आणि रोखीने केलेला व्यवहाराची माहिती दिली नाही, असाही आरोप सीबीआयने केला आहे.

गुन्हेगारी कटातून मिळालेला पैसा निवडणुकीवर खर्च करण्यात आला, असेही तपासातून समोर आले आहे.

तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यातून दुर्गेश पाठक यांनी गोवा निवडणुकीचा खर्चाचे व्यवस्थान केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, चणप्रीत सिंग रायत याने हवालाद्वारे पैसे स्वीकारुन रोखडीने ते वितरीत केल्याचे तपासात समोर आले आहे. चणप्रीत पाठक यांच्या सूचनेनुसार काम करत होता.