Jagdeep Dhankhar Resignation: धनकड गेले, पण 'खेळ' कुणाचा? राजीनामा म्हणजे कोणाचा 'मास्टरस्ट्रोक'? सध्यातरी गुलदस्तात

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच उपराष्ट्रपती धनकड यांनी राजीनामा देणे हे मोठ्या राजकीय बदलांचे सूचन आहे का, हा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे आपण पदत्याग करीत असल्याचे धनकड यांनी सांगितले आहे. पण हेच खरे कारण असेल, असे मानणे कठीण आहे. त्यामुळेच हा धक्का असला तरी तो कोणी कोणाला दिला आहे, हे सध्यातरी गुलदस्तात आहे. ही घटना म्हणजे सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्विरोधांची परिणती असावी, असा कयास व्यक्त केला जातो आणि तीच शक्यता जास्त आहे.

उपराष्ट्रपतींनी अनपेक्षितरीत्या राजीनामा देणे, ही स्वतंत्र भारताच्या ७८ वर्षांच्या इतिहासातील पहिलीच घटना. उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देणारे धनकड पहिले नाहीत, हे दाखविण्यासाठी यापूर्वी १९६९ मध्ये व्ही. व्ही गिरी यांनी तर आर. वेंकटरामन यांनी १९८७ मध्ये उपराष्ट्रपतिपदाचे राजीनामे दिल्याचे दाखले दिले जात आहेत. पण गिरी आणि वेंकटरमण यांनी तत्कालिन पंतप्रधान तसेच त्यांच्या पक्षाच्या संमतीने राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढण्यासाठी राजीनामे दिले होते आणि निवडणूक जिंकून त्यांची राष्ट्रपतिपदी पदोन्नतीही झाली.

त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांच्या राजीनाम्यांची तुलना धनकड यांच्या राजीनाम्याशी होऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान मार्च महिन्यात छातीत दुखत असल्यामुळे धनकड हे तीन-चार दिवस ‘एम्स’मध्ये भरती होते. पण उपचारांनंतर ते पुन्हा पूर्वीच्याच जोमाने सक्रिय झाले आणि सोमवारी दिवसभर सभापतींच्या आसनात बसून त्यांनी ठणठणीत प्रकृतीची प्रचितीही दिली. त्यामुळेच यामागची खरी कारणे वेगळी असणार.

जम्मू आणि काश्मीरचे माजी वादग्रस्त राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याप्रमाणेच केवळ पदाच्या मोहापोटी जवळ आलेले धनकड भाजपशी खऱ्या अर्थाने एकरुप होऊ शकले नाहीत. आपल्या राजकीय कारकीर्दीत काँग्रेसपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसपर्यंत अनेक लहानमोठ्या पक्षांमध्ये मुशाफिरी करणाऱ्या धनकड यांची पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करून त्यांना उपराष्ट्रपतिपदाची बढती देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भूमिका निर्णायक होती हे सर्वश्रुत आहे.

त्यामुळे धनकड यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना सरकारनेच त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले असावे, असा कयास लावणे म्हणजे उपराष्ट्रपतिपदाची त्यांची निवड त्यावेळी चुकली, असे म्हणण्यासारखे ठरेल. दुसरीकडे धनकडही २०२७ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक होते, हे लपून राहिलेले नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरकारचा बचाव करण्यासाठी अनेकदा धनकड यांनी राजकीय विधाने केली. हे घटनात्मक पदाला शोभणारे नव्हते. सरकारची संमती असो वा नसो; ते सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत नसलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर परखड टीका करीत होते. राज्यसभेचे सभापती या नात्याने विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांवर त्यांनी सहा-सहा महिन्यांच्या निलंबनाची कारवाई केली होती.

एवढे महत्त्वाचे पद मिळालेल्या धनकड यांना हे पद सोडून देण्याचा विचार मनाला शिवलाही नसेल आणि त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय संकट आणि संशय ओढवून घ्यावा, असे पंतप्रधानांनाही नक्कीच वाटले नसेल. असे असूनही हे घडल्यानेच त्याला धक्का असे म्हणावे लागते.

न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात सरकार आणि विरोधी पक्षांनी दिलेली महाभियोगाची नोटीस, ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना बोलण्याची दिलेली अनुमती, यावरून सत्ताधारी आघाडी आणि सभापती यांच्यात नेहमीच्या ताळमेळाचा अभाव जाणवला. पण असे लहानसहान मतभेदांचे मुद्दे सामोपचाराने हाताळण्यात मोदी सरकार सक्षम आहे. त्यामुळेच या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न समोर आणले आहेत.

राज्यसभेत, राज्यसभा सचिवालयात, संसद टीव्हीच्या कारभारात तसेच संसदेबाहेर धनकड जो काही आक्रस्ताळेपणा करीत होते, त्याला वेसण घालण्याचे कौशल्य मोदी सरकारपाशी होते. अनेकांचा विरोध डावलून धनकड यांना उपराष्ट्रपतिपदावर बसविल्यानंतर त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करावा, यात मोदी सरकारचीही प्रतिष्ठा गुंतली होती.

उपराष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देऊन संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठेच लागावी, हे पंतप्रधान मोदी आणि धनकड यांच्या मनात निश्चितच नसेल. त्यामुळे अशी कोणती स्थिती आली की ज्यामुळे पाणी डोक्यावरून जाऊन धनकड यांना तात्काळ राजीनामा देण्याची वेळ आली आणि तो तेवढ्याच तत्परतेने स्वीकारला गेला हा प्रश्न काही काळ तरी अनुत्तरित राहणार आहे.

धनकड यांच्या राजीनाम्यामुळे आता उपराष्ट्रपतिपदासाठी पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. लोकसभेचे ५४२ आणि राज्यसभेचे २४० असे ७८२ खासदार या निवडणुकीतील मतदार असतील. दोन्ही सभागृहे मिळून भाजपचे ३३९ खासदार आहेत. म्हणजे बहुमतापेक्षा ५२ कमी. त्यामुळे भावी उपराष्ट्रपतींच्या उमेदवारीवरून भाजपला आपल्या मित्रपक्षांची मनधरणी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक तुल्यबळ असल्यामुळे मोदी सरकारसाठी ही निवडणूक डोकेदुखीची ठरणार यात शंकाच नाही.