अग्रलेख: राजकारणाचे ‘घरपण’

संघटनात्मक पातळीवर भक्कम बांधणी, शिस्तबद्ध नियोजन, घेतलेले निर्णय पुढे रेटण्याची हातोटी ही भाजपची बलस्थाने सत्तास्थान गाठण्याचा राजमार्ग ठरत आली आहेत, जे विरोधकांच्या लेखीही नाही.

राज्यातील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंदर्भात खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानंतर कारवाई करण्याच्या दबावाखाली आलेल्या सावंत सरकारने ‘बेकायदा’ व्याख्येला विधेयकांद्वारे कायदेशीर स्वरूप दिले आणि ‘माझे घर’ ही भावनिक किनार लाभलेली योजना चालीस लावून हजारो कुटुंबांची सहानुभूती प्राप्त केली.

संकटात संधी शोधणे म्हणतात ते हेच! अमित शहा यांच्या उपस्थितीत मुखर्जी स्टेडियमवर उसळलेला जनसागर भाजप निकटतेची साक्ष होती.

घरे कायदेशीर करण्याच्या निर्णयातून भाजपने एका दगडात अनेक पक्षी मारलेत. बेकायदा बांधकामांचा जेव्हा अदमास घेतला जाऊ लागला, तेव्हा कायदेशीर बांधकामे अभावानेच आढळू लागली. कारवाई करावी तर किती व कुणावर?

ही टांगती तलवार दूर करत सरकारने फेब्रुवारी २०१४पर्यंतची सर्व प्रकाराची बेकायदेशीर, अनियमित घरे कायदेशीर कक्षेत आणण्याचा मार्ग खुला केला. आता कुणी निर्णयाविरोधात कोर्टात गेलेच तरी लोक सरकारसोबतच राहतील, याचीही भाजपला खात्री आहे.

तार्किकदृष्ट्या बेकायदा बांधकामांना उत्तेजन देण्याचा हा प्रकार असला तरी त्याचा कित्येक कुटुंबांना होणारा लाभ हा आजघडीला भावनिक व निवडणूक जिंकून देऊ शकेल, असा मुद्दा बनलाय. पण, त्याचबरोबर भविष्यात बेकायदेशीर घरे पुन्हा उभीच राहू नयेत, यासाठी काही उद्घोष झाला नाही. संधीची सोय करणे हे समाधान नव्हे, तो संधीसाधूपणा असतो.

आपत्ती कितीही इष्ट ठरली तरी वारंवार यावी, असे कुणासही वाटत नाही. कायमस्वरूपी उपाय हेच खरे तर उत्तर आहे. घर प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याची बाब. परिणामी निर्णयाला विरोध करण्याचे धारिष्ट्य राजकीय विरोधकांनाही दाखवता आलेले नाही.

बांबोळीतील भरगच्च कार्यक्रमात पारंपरिक घराची प्रतिकृती साकारून समोरील अंगणात साकारलेल्या व्यासपीठावरून ‘माझे घर’चे दिलेले अर्ज आगामी विधानसभा निवडणुकीची पायाभरणी ठरावी.

बांबोळीतील कार्यक्रमात भाजपने केलेले शक्तिप्रदर्शन व गृहमत्र्यांनी उत्सवमूर्ती संबोधून केलेले मुक्तकंठाने कौतुक प्रमोद सावंत यांचे वाढलेले वजन दर्शवते. शहांनी गोव्यातील वाढते दरडोई उत्पन्न, ‘जीएसटी’चा लोकांना मिळणारा लाभ अधोरेखित करून भाजप सामान्यांसोबत असल्याचा विश्‍वास द्विगुणित करण्‍याचा यत्‍न जरूर केला.

२,४५१ कोटींच्या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली; काही चालीस लावले. २३० जणांना नोकरीच्या प्रस्तावाची पत्रे शहांहस्ते देऊन कर्मचारी भरती आयोग कायम राहणार, असा स्पष्ट संदेश दिला.

एकूणच कार्यक्रमाचे वातावरण भाजप सरकारसाठी विधानसभेची पूर्वतयारी ठरली, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. भक्‍कम बहुमताच्या बळासमोर विरोधातील आवाज क्षीण झाला, नाराजी होती, तरीही भाजपचे पारडे जड ठरते. त्या उलट जनतेचे कैवारी होऊ पाहणारे विरोधक आपापसात दुगाण्या झाडण्यात व्यग्र आहेत. ज्यांना स्वत:चे घर राखता आले नाही अशांनी समविचारी घटकांची राखरांगोळी करण्याचा विडा उचलला आहे.

गोव्याचे गोवेपण क्षय पावत आहे. ज्यांना स्वत:च्या अस्तित्वाची खात्री नाही, अशा दुभंगलेल्या विरोधकांवर लोकांनी कसा व का विश्‍वास ठेवावा? लोकशाहीत राजकीय विरोधकांची जबाबदारी वाढते. आप, कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स या पक्षांनी एकसंध राहिल्यास आगामी विधानसभेत टिकाव लागेल.

ते शहाणपण मनोज परब यांच्या अलिकडच्‍या वक्तव्यांतून दिसत आहे. आपल्या पक्षाला सत्तासंधी का मिळत नाही? आपला नेमका राजकीय शत्रू कोण, ह्या प्रश्‍नांना जोवर विरोधी पक्ष भिडत नाहीत तोवर विरोधी पक्ष ‘स्वान्त सुखाय’ कोशात गुरफटून पडतील.

भाजपचे काय बरोबर नाही, यावर भर देताना आपले काय चुकते यासंदर्भात प्रामाणिकपणे सिंहावलोकन करायला हवे. चुका टाळण्यास पावले उचलायला हवी. तसे करायचे तर फुकाची आत्पप्रौढी व दांभिकपणा सोडून द्यायची तयारी हवी.

हे गुण भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून शिकावे. सत्ता राखण्याची खात्री असलेल्या सत्ताधाऱ्यांपेक्षा सत्ता मिळवण्याचे आव्हान असलेल्यांनी अधिक चापल्य दाखवले तरच भाजपसमोर किमान टिकाव लागेल. इतरांना चूक दाखवून आपण बरोबर होत नाही, त्यासाठी आपणच बरोबर असावे लागते, हे विरोधकांना सिद्ध करावे लागेल.