गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. केवळ नेतेच नव्हे तर बुद्धिवादी वर्ग व शिक्षकही त्यांच्यावर खवळले आहेत. वास्तव्याची अट लागू करावी लागत असल्याने विद्यापीठाचा दर्जा खालावला त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर आम्हांला एनआयआरएफमध्ये (नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क) नामांकन मिळत नाही, अशा दुगाण्या त्यांनी झाडल्या.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करण्याच्या उद्देशाने ही यंत्रणा निर्माण केली आहे. उच्च संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाल्याने त्या राष्ट्रीय श्रेणी प्राप्त करण्यासाठी जादा प्रयत्न करतील, असे सरकारला वाटते. दुर्दैवाने कुलगुरू हरिलाल मेनन धादांत खोटे सांगून स्वतःचा दोष लपवीत आहेत, शिवाय भायल्यांची ते करीत असलेली तरफदारी तकलादू बुनियादीवर उभी आहे.
कुलगुरू मेनन यांनी ज्या मुहूर्तावर ही मुलाखत दिली, त्यावेळी नॅक समिती राज्यात होती. त्यात जर यावर्षीही गेल्या काही वर्षांप्रमाणे विद्यापीठाचे मूल्यांकन घसरले, तर आपल्यावर दोषारोप येता कामा नये यासाठी त्यांची ही क्लृप्ती आहे.
नॅक समितीसमोरही त्यांनी हाच दावा पुढे केला, हे शोचनीय तर आहेच शिवाय हा गोवाद्रोहही आहे. त्यांनी हे विधान अचानक किंवा उत्स्फूर्तपणे केलेले नाही. त्यांचे पाठीराखे कुलपती तथा राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची मान्यताही त्यांनी घेतली असणार. गेली अनेक वर्षे हे विद्यापीठ उच्च श्रेणी प्राप्त करण्यात मागे पडते आहे. त्यासाठी कुलगुरू व कुलपती या दोघांना हात झटकता येणार नाहीत. ज्या पद्धतीने विद्यापीठाच्या सर्वोच्च मंडळावर - ‘ईसी‘वर - कुलपती तिघा केरळीय व्यक्तींची निवड करतात, तेव्हा तर त्यांची जबाबदारी आणखीनच वाढते.
कुलगुरू मेनन मुलाखतीमध्ये नेमके काय बोलले?
ते म्हणाले: गोवा विद्यापीठात शिक्षक नेमणुकीत वास्तव्याची अट असल्याने देशातील बुद्धिमान अध्यापक राज्यात येत नाहीत.
प्रश्न होता: ‘एनआयआरएफ’च्या दर्जा मानांकनात विद्यापीठाची सतत घसरण चालू आहे. उच्च श्रेणी प्राप्त करण्यास तुम्ही काय उपाय योजलेत?
त्यांचे उत्तर: २०२०-२३च्या एकत्रित कामगिरीच्या आकडेवारीतून २०२४च्या दर्जाचे अवलोकन केले जाते. त्यासाठी ५ निकष असतात. विद्यादान- ज्ञानार्जन- साधनसामग्री (३० टक्के), संशोधन व व्यावसायिक पद्धती (३० टक्के), पदव्यांमधील संख्यात्मक व्युत्पत्ती (२० टक्के), विद्यापीठेतर कामगिरी व राज्यव्यापी उपक्रम (१० टक्के) आणि विद्यापीठविषयक सामाजिक दृष्टिकोन (१० टक्के). विद्यापीठाचा गुणात्मक दर्जा सध्या १५१-२०० आहे.
कुलगुरू मेनन म्हणतात: उच्च पदव्यांमध्ये बरी वाढ करणे हे आमच्यासमोरील खरे आव्हान आहे. आम्ही देत असलेल्या ‘पीएचडी‘ची संख्या. सध्या आमचे ८० टक्के शिक्षक साहाय्यक प्राध्यापक पातळीवर असून, त्यातील ५० टक्के बिगर पीएचडी आहेत.
त्याचा वाईट परिणाम वरील निकषांवर होतो. संशोधन व व्यावसायिक मूल्य आणि उच्च पदव्यांमध्ये वाढ संपादन करण्यावर मर्यादा येतात. आमची संशोधन कामगिरी मुंबई विद्यापीठाशी तुलना करण्याजोगी आहे. परंतु पीएचडी प्राप्त शिक्षकांच्या अभावामुळे नवीन पीएचडींच्या संख्यावाढीत आम्ही कमी पडतो.
शिक्षक भरतीत वास्तव्याच्या अटीची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचा हा परिणाम आहे. सध्या वरच्या आणि मध्य पातळीवरील प्राध्यापक व साहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या अनुक्रमे आठ व सोळा टक्के इतकी आहे. या निर्बंधावर पुनर्विचार केल्याशिवाय तसेच देशातून बुद्धिमान शिक्षक आकर्षित केल्याशिवाय आमचा दर्जा सुधारणार नाही.
त्यानंतर कुलगुरू मेनन यांना दुसरा प्रश्न विचारण्यात आला, तो होता गोव्यात येणाऱ्या खासगी विद्यापीठांच्या स्पर्धांबाबत. ही विद्यापीठे शिवाय आयआयटीसारख्या संस्था जागतिक बुद्धिमान आकर्षित करतात, त्यांची पगारश्रेणी लवचिक असते. ते म्हणाले ः ‘आम्हांला आमचा शिक्षकवर्ग बळकट करावा लागेल. संशोधन, उच्च दर्जाची संशोधन प्रपत्रे व प्रकल्प निधी प्राप्त करायचा असेल, तर आम्हांला सहयोगी व प्राध्यापक नियुक्त्यांमधील निवासी सक्ती रद्द करावीच लागेल. सक्षम शिक्षक हे उच्च शिक्षण संस्थांचे आधारस्तंभ असतात.!’
कुलगुरू मेनन यांनी या मुलाखतीत किमान तीन ठिकाणी निवासी सक्तीची निर्भर्त्सना केलीय. विद्यापीठासमोरील प्रमुख आव्हानांवर बोलतानाही दर्जेदार प्राध्यापक आकर्षित करायचे असतील तर निवासी अट काढून टाकावी लागेल, असे ते ठासून सांगतात. गोवेकरांना कमी दर्जाचे दाखवण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे आणि तो पुराव्यानिशी खोडून काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
कुलगुरू हरिलाल मेनन यांच्या वक्तव्याची चर्चा केवळ राजकारण्यांनी केली असे नव्हे, तर शिक्षणधुरीण व विद्यापीठाच्या शिक्षकवर्गानेही त्याबद्दल रोष व्यक्त केला आहे. विद्यापीठाच्या अनेक शिक्षकांशी मी यासंदर्भात बोललो, त्यातील काहींनी विद्यापीठाच्या शिक्षकवर्गाने व्यक्त केलेली प्रातिनिधिक मते मला ऐकविली. विद्यापीठात शिक्षकांचा स्वतःचा एक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपही आहे, त्यावरही कुलगुरूंच्या या अज्ञानमूलक निवेदनाची दखल घेण्यात आली आहे. अनेकांनी कारवाईची तमा न बाळगता कुलगुरूंवर टीकेची झोड उठविली.
शिक्षकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया गोवा विद्यापीठाबद्दलची निष्ठा, सचोटी आणि प्रामाणिकपणातून आल्या आहेत. आम्ही आमच्या आशा-आकांक्षा शिवाय राज्याबद्दलच्या निष्ठा या कर्तव्यभावनेतून गोवा विद्यापीठात आलो आहोत.
त्याचा आदर बाळगूनच इथे इमानेइतबारे सेवा देतो. गोव्यातील अनेक शिक्षक व बुद्धिमान वर्ग ज्यांनी गोवा विद्यापीठाच्या उभारणीत अमूल्य योगदान दिले, त्यांचे आम्ही ऋणी असतो. त्यातूनच आम्हांला म्हणायचे आहे की, गोव्याविषयीची निवासी अट ही राज्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे आणि विद्यापीठाच्या वाढीला ती अडचण ठरत असल्याचा दावा अत्यंत चुकीचा आणि अप्रामाणिक आहे.
एका शिक्षकाने म्हटले आहे, विद्यापीठाबद्दल काहीही अज्ञानमूलक निवेदने करताना किंवा त्याच्या दर्जाबद्दल भाष्य करताना तज्ज्ञ व प्रामाणिक लोकांकडून वेगवेगळ्या विभागांचे अवलोकन करून घेतले पाहिजे.
अनेक शिक्षक - त्यात गोव्यातील बऱ्याच सचोटीच्या अध्यापकांचाही सहभाग आहे, त्यांनी संशोधन प्रक्रिया, शैक्षणिक नेतृत्व व बुद्धिमान विद्यार्थी घडवण्यात निश्चितच भरीव योगदान दिले आहे. अनेकदा शिक्षकांच्या नेमणुकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो, हे नाकारले जाऊ शकत नाही.
प्राध्यापकही आपल्या पसंतीचे लोक या वर्गात घुसवत असतात, ही बाब खरीच आहे. आम्ही जाणतो, गोव्याला या बाबी नव्या नाहीत. संपूर्ण देशभरात असे प्रकार चालतात, हेही तेवढेच खरे. तरीही आम्ही म्हणू शकतो की गोव्याचे हित पाहणारे बरेच शिक्षक गोव्याच्या उच्च शिक्षणात योगदान देत आले आहेत व या राज्याच्या शैक्षणिक अवकाशात त्यांनी दीपस्तंभासारखे काम करून दाखविले आहे.
अनेक केंद्रीय व राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्येही अनेकांनी स्वहित जोपासले व राष्ट्र दुय्यम मानले व नैराश्यपूर्ण परिस्थितीचे निर्माण करून ठेवले असले तरी गोवा विद्यापीठात स्थानिकांना प्राधान्य देऊन गोव्याचे हित पाहिले जात असेल तर त्यात वावगे काही नाही.
‘अत्यंत कटू सत्य गोवा विद्यापीठाबद्दल आम्हांला दिसून आले आहे, ते म्हणजे येथील अनेक विभागांमध्ये राज्याबाहेरील लोकांनी नेतृत्व स्थापन केले. प्रशासनाने त्यांना भरीव पाठिंबा देऊनही त्यांनी स्थानिक बुद्धिमत्तेला खूपच कमी वाव दिला किंवा गोव्यातील विद्यार्थ्यांनी पीएचडी संपादन कराव्यात यासाठी खूपच कमी योगदान दिले.
त्यातील अनेक प्राध्यापक गोव्याची निर्भर्त्सना, सुशेगाद, बिनकामाचे अशी करीत असतात. वास्तविक त्यांनी स्वतः राज्याचा इतिहास, समाजकारण व आर्थिक बाबी समजून घेण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही किंवा गोव्याच्या समाजासाठी योगदान दिले नाही. त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांमध्ये काहीशी डावलल्याची भावना उत्पन्न होते. राज्याच्या शैक्षणिक विकासात या प्राध्यापकांची भावनिक व सांस्कृतिक गुंतवणूक शून्य आहे.
त्या उलट गोमंतकीय अध्यापकांनी स्थानिक समाजाशी सतत स्वतःला जोडून घेतले. त्यांनी माजी विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधला, उद्योगांबरोबर युती केली व राज्यात अनेक पीएचडी स्कॉलर निर्माण केले. त्यातून निपजलेले निव्वळ सत्य हेच ः अध्यापक जे स्थानिक समाज व लोकांशी जोडून घेतात, त्यांना मार्गदर्शन-स्फूर्ती आणि त्यांच्या उन्नतीत सहभागी होतात, तेच खरे नवीन पिढी घडवणारे शिक्षक ठरतात.
विद्यापीठाचे नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींनी या चिमुकल्या संस्थेचे ब्रीद समजून घेतलेच पाहिजे. राज्यात नवा शिक्षित वर्ग तयार करण्याची जबाबदारी ज्या संस्थांवर आहे, त्यांनी बुद्धिमान गोवेकरांना योग्य प्रतिनिधित्व देऊन जादा संधी निर्माण करण्याचे व्रत अंगीकारलेच पाहिजे. सुरुवातीच्या काळात विद्यापीठाला जरूर बाहेरून अध्यापक आणावे लागले.
परंतु आता गोव्याचे अनेक शिक्षक, अध्यापक देशात आणि देशाबाहेरही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चमकत आहेत. दुसरा असाही वर्ग आहे, ज्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या संधी नाकारण्यात आली. असे अनेक युवक ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातून आले आहेत. अधिक ‘पोहोच’ असलेल्या बिगरगोमंतकीयांना शह देत स्थानिक बुद्धिवंतांना हेरून त्यांना विद्यापीठात आणणे हेसुद्धा या संस्थेतील नेत्यांचे ध्येय असले पाहिजे. शिवाय देशातील अनेक राज्य विद्यापीठांमध्ये निवासी अट लागू आहे.
गोव्याने ती अट लागू करणे राज्याच्या हिताचेच आहे. विद्यापीठाची स्थापना गोव्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी केली होती, त्यात अतिउच्च दर्जा व समान संधी यांचा समतोल राखतानाच गोव्याशी आणि गोव्याच्या मातीशी जोडले गेलेले स्थानिक बुद्धिमान नेते तयार करणे, हेसुद्धा विद्यापीठाचे ध्येय आहे. स्थानिक समाजाचे सबलीकरण गोवा विद्यापीठाने केले नाही, तर ते आणखी कोण करणार? त्याच तत्त्वांचा आदर करून गोवा विद्यापीठाने ‘केंद्रीय’ दर्जा नाकारला आहे.
त्याचे मुख्य ध्येय या विद्यापीठाने स्थानिक मूल्यांचा आदर करावा. गोमंतभूमीत रुजून आलेल्या तत्त्वांची जोपासना करावी आणि स्थानिक समाजाला प्रगतिशील व आधुनिक बनविण्यासाठी कंबर कसावी. या तत्त्वांना मुरड घालण्याजोगी अशी काय परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यामुळे कुलगुरू मेनन गोवा विद्यापीठाच्या बुनियादी संकल्पनेलाच सुरुंग लावायला धजावले?
विद्यापीठाची स्थापना १९८४-८५मध्ये झाली. त्यावेळी बाहेरून अनेक बुद्धिमान आणि तडफदार शिक्षक आकर्षित झाले होते, हे एक तथ्यच आहे. परंतु अवघ्या काही काळात जेव्हा इतरत्र संधी निर्माण होऊ लागल्या, तेव्हा त्यांनी गोवा सोडून जाण्यात धन्यता मानली. त्यातील अनेकांनी गोवा विद्यापीठाचा शिडीसारखा वापर केला. २०००सालापर्यंत हा प्रकार चालू राहिला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या अनेक खात्यांमध्ये विशेषतः वाणिज्य विभागात काही अप्रामाणिक व लबाडगिरीची प्रकरणेही उजेडात आली, ज्यामुळे राज्य सरकारला आपल्या सर्वसमावेशक धोरणाचा फेरविचार करावा लागला.
वाणिज्य विभागात आंध्र प्रदेशाची लॉबी तयार झाली होती. तेथील विभागप्रमुखाने एक-एक करून अनेक आंध्रवासीयांची भरती आपल्या विभागात करताना विभागाचा दर्जा दर्जात्मकदृष्ट्या नीचांक गाठेल याचीही पर्वा केली नाही.
प्रा. सीताराम सुखटणकर यांच्यावरचा अन्याय हे त्याचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. या विभागप्रमुखाने १९९६मध्ये वाणिज्य विभागात आंध्राच्या अंजना राजू यांची अप्रमाणिकपणे नियुक्ती करताना सुखटणकरांवर घोर अन्याय केला. सुखटणकरांना सेट व पीएचडी असतानाही अशी विशेष शैक्षणिक कामगिरी न बजावणाऱ्या अंजनांना भरती करून घेतले. तेथेच विद्यापीठातील या अनागोंदीविरोधातील पहिली ठिणगी पडली.
राज्य सरकारने आक्षेप घेऊनही या विभागात आणखी एक बाहेरचे शिक्षक श्रीराम पंडेलिया यांची नियुक्ती करण्यात आली- ज्यांना हल्लीच लैंगिक सतावणुकीच्या आरोपावरून विद्यापीठातून हटवण्यात आले आहे. सध्या सीताराम सुखटणकर हे सरकारच्या खांडोळा महाविद्यालयात अध्यापन करतात. दुसऱ्या बाजूला विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागाचा दर्जा या प्रवृत्तीमुळे अजून हेलकावे खात आहे.
शिक्षक भरतीत निवासी दाखल्याची अट असल्याने उत्तम शिक्षक प्राप्त करता येत नाहीत, अशी चर्चा सतत चालू असली तरी त्याबाबत कोणालाही पक्के पुरावे तयार करणे जमलेले नाही. केवळ आपल्या लॉबीचे हित जोपासण्याची प्रवृत्ती त्यामागे असल्याचे लपून राहिले नाही. २०१२-१४ या काळात गोवा सरकारलाही या दाव्यात तथ्य असल्याचे वाटून ही सक्ती सौम्य करण्यात आली होती. मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतः या प्रश्नात लक्ष घालून ही दोन वर्षे नियमांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. दुर्दैवाने त्या काळातही विद्यापीठाला राज्याबाहेरून प्रतिभावान अध्यापक आणण्यात अपयश आले, हे सत्य आहे आणि तसा अहवाल खुद्द विद्यापीठाकडून मिळविण्यात आला.
राज्य सरकारने वेळोवेळी या प्रश्नात लक्ष घालून विद्यापीठातील ही कसर व वैगुण्य भरून काढण्यासाठी स्वतः तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून घेतला आहे. त्यात खऱ्या त्रुटी लक्षात आल्या.
पहिला प्रश्न म्हणजे देशातील बुद्धिमान अध्यापक वर्ग ज्या संस्थांना अग्रक्रम देत आला आहे, त्यात आयआयटी, आयआयएम, जेएनयू व दिल्ली विद्यापीठांसारख्या संस्था आहेत. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये मुंबई विद्यापीठ, पुणे अशा संस्थांचा समावेश होतो. त्यानंतर तिसऱ्या श्रेणीत गोवा विद्यापीठांसारख्या संस्था आहेत.
गोवेकरांचे मात्र तसे नाही, गोवेकरांच्या स्वभावगुणातच गोव्याला पहिली पसंती देण्याकडे कल असतो. त्यामुळे तो राष्ट्रीय पातळीवर चमकला असला तरी गोव्यात राहूनच काम करणे पसंत करतो, कारण त्याने भावनिकदृष्ट्या या भूमीतच गुंतवणूक केलेली असते. अशावेळी बुद्धिमान आणि राष्ट्रव्यापी तज्ज्ञांना राज्यात बोलावण्याच्या इराद्याने जर येथील बुद्धिवंतांवर अन्याय झाला, तर तो स्थानिक समाजावरचा अन्याय ठरतो. शिवाय राज्याबाहेरून येथे येणारी व्यक्ती आपल्या विषयात नैपुण्य मिळविलेली किंवा राज्यात प्रामाणिकपणे काम करायला आलेली आहे, असे नसते.
त्याचे उदाहरण अनेकदा विद्यापीठात दिसून आले आहे. हिंदी विभागाचे उदाहरणही नेहमी चर्चेला येते. हिंदी विभागात प्रमुखपदी रवींद्र मिश्रा असताना आपल्या राज्यातून त्यांनी एक ‘तिवारी’ आणून घुसवला होता.
गोव्यात हिंदीत नैपुण्य मिळविलेले अनेक उमेदवार असतानाही मिश्रांनी तिवारींची पाठराखण करताना हा विषय शिकवण्यासाठी हिंदी मातृभाषा असलेली असामीच योग्य असल्याचा दावा केला होता. दुर्दैवाने जी व्यक्ती विद्यापीठात आली तिची मातृभाषा हिंदीची कुठली तरी बोली होती. तिचीही हिंदी शुद्ध नव्हती, त्यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आणि सरकारपर्यंत तक्रारी गेल्या.
निवासी दाखल्याची अट सैल करताच विभागप्रमुखांनी त्याचा गैरफायदा घेतल्याची अनेक प्रकरणे तेव्हा सरकारकडे दाखल झाली. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन कुलगुरू वरुण साहनी यांनीही तो नियम रद्द करण्याची विनंती केली होती. परंतु नियम रद्द केल्यावर या बिगरगोमंतकीय प्राध्यापक लॉबीने ज्या अध्यापकांना आयात करायचे निश्चित केले आहे, त्यांची एक अनधिकृत यादीच स्थानिक शिक्षकांनी नेऊन पर्रीकरांना सादर केली होती. हिंदी विभागात झालेल्या घटनेने पर्रीकर सरकार सावध झालेच शिवाय यापुढे नियमाला बगल देता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका सरकारने घेतली.
तरीही राज्य सरकारच्या मते, ज्यावेळी सक्षम स्थानिक बुद्धिमत्ता उपलब्ध होत नाही, त्यावेळी बाहेरचा उमेदवार घेण्यास सरकारने कधीही मज्जाव केला नाही. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे रिमोट सेन्सिंगसंदर्भात एकजण सहायक प्राध्यापकाच्या पदावर हल्लीच नियुक्त झाला आहे.
तेथेही वाद निर्माण होण्याचे कारण तो कुलगुरू मेनन यांच्याच वर्गातील त्यांचा चाहता विद्यार्थी आहे. त्यातून सिद्ध झाले, त्यांना वास्तव्याच्या अटीची अडचण आपल्या मर्जीतील उमेदवार निवडताना होतेय.
राज्य सरकारने विद्यापीठाच्या दर्जासंदर्भात वेळोवेळी बिगरगोमंतकीय लॉबीचे अनेक घोटाळे व बंडलबाजी उजेडात आणली. सध्या तर विधी (कायदा) विभागातही उमेदवार घेण्यासाठी नियम शिथिल करण्यासाठी विभागप्रमुखांनी तगादा लावला आहे. तेथेही विद्यापीठातील बिगरगोमंतकीय लॉबीने उमेदवार आधीच हेरून ठेवल्याची चर्चा आहे.
जर विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या चार दशकांनंतरही अनेक विभागांना योग्य शिक्षकवर्ग तयार मिळत नसेल तर ते कोणाचे अपयश आहे? राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जीवनाशी निगडित असणारे तज्ज्ञ अध्यापक राज्यात उपलब्ध होऊ शकत नसतील, तर ते गोव्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे, विशेषतः विद्यापीठाचे अपयश मानले गेले पाहिजे.
शिवाय गोव्याच्या आशा-आकांक्षांना चिरडण्याचाही अधिकार विद्यापीठाला नाही. गोव्यातील एका ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञाच्या मते विद्यापीठाने स्थानिक अध्यापक निवडल्यावर त्यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने कधी नाकारलेली नाही. उदाहरण, राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांचे आहे. राज्याने अलीकडे अनेक तडफदार आयएएस अधिकारी तयार केले. ते बाहेरून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा उजवे आहेत, शिवाय राज्याविषयी कळवळाही त्यांना अधिक आहे.
कुलगुरू मेनन आणि त्यांची केरळीयन लॉबी गोव्याविषयी सतत काहींना काही बरळत असते. त्यांच्याच संमतीने कुलपतींनी सर्वोच्च ईसीवर जे तीन केरळी शिक्षणतज्ज्ञ घेतले, त्यांनी गोव्याविषयी काय कर्तव्य बजावले, तेही कुलगुरूंनी सांगावे. त्यातील एक केरळी अध्यापक नॅक समितीसमोर जाऊन गोवा विद्यापीठाचा दर्जा सुमार बनण्यास निवासी अट कारण असल्याचे वक्तव्य करतो.
या केरळी लॉबीने कुलपतींच्या पाठिंब्याने गोव्यावर सतत दुगाण्या झाडल्या. त्यांनी गोव्याचा दर्जा कमी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. गोवा विद्यापीठाला कमी लेखण्याचे केवळ धाडसच केले नाही, तर गोव्याच्या तत्त्वांची निर्भर्त्सना केली आहे. अशा गोव्याबाहेरच्या तकलादू प्रवृत्तींना राज्यातून हाकलण्याची हीच वेळ आहे. दुर्दैव म्हणजे आपल्या शिक्षक संघटना किंवा विद्यार्थी चळवळी निद्रिस्त आहेत. गोवाद्रोह चालू असता आपल्या स्वप्नांची राखरांगोळी उघड्या डोळ्यांनी पाहत बसले आहेत!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
