गोवा विद्यापीठातील प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा राष्ट्रीय शरमेचा मुद्दा बनला आहे. त्यानिमित्ताने विद्यापीठातील एक विकृत अंग चांगलेच प्रकाशात आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दैनिक ‘गोमन्तक’ने या प्रकरणावर उजेड टाकल्यावर माहिती हक्क कार्यकर्ता काशिनाथ शेट्ये यांनी पोलिस स्थानकात तक्रार नोंद केली.
त्या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित साहाय्यक प्राध्यापकाला विद्यापीठाने निलंबित केले. यात दोन गोष्टी अधोरेखित होतात ः त्या म्हणजे, बाहेरील व्यक्तींनी केलेल्या पोलिस तक्रारीची केवळ दखल नव्हे तर त्या घटनेची पुष्टी विद्यापीठ प्रशासन करते. विद्यापीठातील अंतर्गत चौकशी व्यवस्था किती गंजली आहे त्याचा हा पुरावाच आहे.
वास्तविक परीक्षा पद्धतीची सक्त नियमावली विद्यापीठ आयोगाने तयार केली आहे. त्याचे कठोर पालन दर एका संलग्न संस्थेने काटेकोरपणे केले पाहिजे. विद्यापीठाचे प्रमुख म्हणून जी भूमिका प्राध्यापक हरिलाल मेनन यांनी घेतली त्यात विद्यापीठाची गचाळ निर्णय प्रक्रिया आणि तकलादू विश्वासार्हता स्पष्ट होते.
एवढ्या गंभीर आरोपांनंतर एका प्राध्यापकाने केवळ रसायनासाठी सहकारी प्राध्यापकांच्या खोलीत प्रवेश केला, अशी बोळवण प्रा. मेनन यांनी केली. खरे म्हणजे भौतिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात कुठल्या विशिष्ट रसायनांचा वापर होतो हेसुद्धा प्रा. मेनन यांनी समजून सांगावे. जर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले, तर पूर्ण भौतिकशास्त्राच्या एका बॅचचे भविष्य संकटात सापडू शकते. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठात घडलेली काही प्रकरणे तपासली असता प्रा. मेनन हे काय ‘रसायन’ आहे आणि त्यांच्या कारभाराने विद्यापीठात काय ‘केमिकल लोचा’ झालेला आहे यावर चांगलाच उजेड पडतो.
परीक्षा निबंधक म्हणून फ्रेंच भाषेच्या प्राध्यापक अनुराधा वागळे यांची पूर्णवेळ निवड झाली होती. प्राध्यापक मेनन कुलगुरुपदी विराजमान होताच वागळे यांनी आपल्या महाशालेत परत जायचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारी महाविद्यालय साखळीचे अतिशय कार्यतत्पर उपप्राचार्य प्राध्यापक अशोक चोडणकर यांची त्या जागी निवड करण्यात आली.
पण, त्यांनी अचानक पदवीदान समारोहाच्या २४ तासांच्या आत - आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या आधीच पदाचा राजीनामा दिला आणि परत महाविद्यालयात जायची इच्छा व्यक्त केली. काही महिन्यांआधीच नव्याने एका प्राध्यापकाची निवड या पदावर करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या पदावर एकाच कुलगुरूंच्या काळात झालेले हे महत्त्वाचे बदल संशयास्पद आहेत.
तसेच, विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा. विष्णू नाडकर्णी यांनी हल्लीच आपल्याला या पदावरून मुक्त करावे म्हणून राजीनामा दिला. नंतर प्रा. सुंदर धुरी यांची निवड या पदासाठी झाली आहे. या घटनाक्रमांचे मुख्य कारण कोणी उघडपणे बोलत नाही. कुलसचिव आणि परीक्षा निबंधक ही दोन्ही पदे परीक्षा घेणे व वेळेत निकाल जाहीर करण्यासाठी महत्त्वाची असतात. पेपर फुटीच्या पार्श्वभूमीवर झालेले हे बदल, राजीनामा-सत्र खूप काही सांगून जाते.
विद्यापीठ कायदा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून ते विद्यापीठाचा कारभार हाकतात, असा आरोप कनिष्ठ व ज्येष्ठ प्राध्यापक कुलगुरूंवर करतात. अतिशय उर्मट आणि बेलगामी पद्धतीचे त्यांचे वर्तन असल्याने त्यांच्यावर संपूर्ण विद्यापीठात रोष आहे. ऑक्टोबर २०२४मध्ये गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी विद्यापीठात एका बैठकीत घुसून पदांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कुलगुरूंना जाब विचारला होता.
विद्यापीठातील सर्वांत ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठकीत हा प्रकार घडला. कुलगुरूंना घेराव घालणे ही गोष्ट विद्यापीठाला नवीन नाही. जेव्हा आंदोलनकर्ते आणि कुलगुरूंचा संघर्ष होतो तेव्हा कुलगुरूंच्या बचावासाठी संपूर्ण ज्येष्ठ प्राध्यापक मंडळी उभी राहतात, हे विद्यापीठाने पाहिले आहे.
पण, आश्चर्य म्हणजे गोवा फॉरवर्डवाले प्राध्यापकांसमोर कुलगुरूंना जाब विचारताना प्रा. मेननांच्या बचावाला कोणी सरसावले नाही. त्यांची विद्यापीठातली लोकप्रियता किती आहे याचे ते ज्वलंत उदाहरण. ज्यांच्या कार्यकाळांत नॅक नामांकनाची घसरण झाली, प्राध्यापक पद सोडून गेले, त्याहून विद्यापीठाची दुसरी कोणती अवहेलना असेल!
प्रा. मेनन यांची तीन वर्षांआधी नियुक्ती झाली. कुलगुरुपदाचा ताबा त्यांनी संध्याकाळी घेतला. याचे कारण म्हणजे त्यांना कोणी ज्योतिषाने सांगितले होते की तो शुभ काळ आहे. विज्ञानाचे प्राध्यापक मेनन यांनी तेव्हा आपण केवढे विज्ञाननिष्ठ आहोत याचे बऱ्यापैकी प्रदर्शन केले. त्यांच्या लहरी निर्णयामुळे विद्यापीठाची जी काही अवहेलना झाली आहे त्यासाठी त्यांच्या ज्योतिषाकडे मुबलक माहिती सापडेल.
एवढे गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहेत. विद्यापीठातला प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी यांच्यात मोठी नाराजी आहे. विद्यापीठाच्या नामांकनाचा विषय विधानसभेत गाजला तेव्हा आपण या विषयावर चिंतित आहोत, असे विधान खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केले. पण, अजूनही कडक शब्दांत जाब विचारण्याचे धाडस गोवा सरकारला का होत नाही? त्याचे कारण म्हणजे प्रा. मेनन यांना असलेला राजकीय वरदहस्त! विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था! जरूर सरकारी हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत. विद्यापीठ कायद्याप्रमाणे राज्याचे राज्यपाल विद्यापीठाचे कुलपती असतात. २०२२पासून गोव्यात ही अजब ‘केरळा स्टोरी’ चालू आहे.
विद्यापीठ म्हणजे महाविद्यालय नाही, आणि कुलगुरू म्हणजे प्राचार्य नव्हेत. राज्याच्या जडणघडणीत विद्यापीठाचा मोठा वाटा असतो. शिक्षणादी धोरणाला दिशा देणारी शिखर संस्था म्हणजे विद्यापीठ. राज्याला तसेच देशाला सतावणाऱ्या प्रश्नांवर अभ्यास करून त्यांची कारणमीमांसा करण्यासाठी सरकार दर एका विद्यापीठाला स्वायत्तता प्रदान करते. या प्रक्रियेला वैचारिक प्रेरणा देण्याच्या उद्देशाने कुलगुरूंची निवड होते. कुलगुरू जरी आपल्या विषयाचा तज्ज्ञ असला तरी सामूहिक शिक्षण व संशोधन क्षेत्राचा तो जाणकार असला पाहिजे.
प्रा. मेनन यांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत ते किंचितही दिसत नाही. गोवा हे देशातले प्रथम राज्य ज्याने राष्ट्रीय शिक्षण नीतीची अंमलबजावणी उच्च शिक्षणात केली. खरे म्हणजे कुलगुरूंचे कार्य, धडपड आणि आकलन सतत लोकांच्या नजरेत यायला हवे होते. पण, प्रा. मेनन मात्र सतत चुकीच्या धोरणामुळे चर्चेत आहेत. त्यांना आपल्या पदाचे गांभीर्य व कर्तव्य समजले आहे की नाही याचा संदेह त्यांच्या वागण्यामुळे निर्माण होतो. कुलपतींचा वरदहस्त हेच यामागचे कारण नसून त्यांच्या नावाखाली सरकारही आपली कामे करून घेते.
देशाची विद्यापीठे आपल्या अधिकाराखाली यावीत हा सरकारी प्रवृत्तींचा राष्ट्रव्यापी अजेंडा आहे. गोवा त्याला अपवाद नाही. २०२३ साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या आवारात धुडगूस घातला. विद्यार्थी कल्याण विभागाचे प्रमुख व ज्येष्ठ प्राध्यापक अँथनी व्हीएगश यांना मारहाण केली. त्याच्या निषेधार्थ विद्यापीठाचा प्राध्यापक वर्ग सरसावला व त्यांनी आंदोलन केले. या हिंसाचारावेळी मात्र प्रा. मेनन विदेश दौऱ्यावर होते.
प्रा. मेनन यांची निवड आणि विद्यापीठात अभाविपचे पुनरागमन हे समांतर आहे. पेपर फुटीच्या मुद्यावर अभाविपचे आंदोलन आणि कुलगुरूंची प्रतिक्रिया यात समान सूत्र आहे. एनएसयूआय, टुगेदर फॉर युनिव्हर्सिटी आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा या तीन विद्यार्थी संघटनांची उपस्थिती होती. २०२२ वर्षापासून भारतीय जनता युवा मोर्चाने कॅम्पसमधून काढता पाय घेत अभाविपचे आगमन झाले. भारतीय जनता युवा मोर्चा विद्यापीठ राजकारणातून निष्क्रिय होणे आणि अभाविपचा उदय होणे यात भाजप-संघ परिवारातील अंतर्गत संघर्ष दडलेला आहे.
एक व्यापक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाची गळचेपी होत आहे. प्रा. मेनन हा फक्त त्यांचा मुखवटा. कित्येक वर्षे गोव्याच्या जमिनींवर खाजगी शैक्षणिक संस्थांचा डोळा आहे. गोव्यासारख्या छोट्याशा राज्यात आणखी एक खाजगी विद्यापीठ अनुकूल नाही. तरीही गोव्यात महाराष्ट्रातील एक बलाढ्य शिक्षण समूह खाजगी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. विद्यापीठाचेच एक माजी कुलगुरू एका केंद्रीय विद्यापीठाची स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन त्यांच्या सल्लागार मंडळावरही आहेत.
जर वातावरण आणखी एका विद्यापीठासाठी अनुकूल नाही तर कार्यरत सरकारी विद्यापीठ आधी नेस्तनाबूद करावे लागेल. त्याचाच हा घाट नसावा ना? कुलगुरू आता गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या अस्तित्वावरही उठले आहेत. यापूर्वी बाहेरच्या विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के - परंतु कमाल दोन जागा उपलब्ध असायच्या. आता सरसकट १० जागा त्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून नियम मोडून तसा अध्यादेश जारी केला आहे. प्राध्यापकांना अडचणीत आणीत मॅनेजमेंट एमबीए जनरल व एमबीए फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे दोन अभ्यासक्रम ते आता विलीन करू पाहत आहेत, त्यासाठी गोवा सरकारची मान्यता घेतलेली नाही.
प्रा. मेनन पदावर विराजमान होताच त्यांनी विद्यापीठाच्या अंतर्गत संस्था आणि समितींची पुनर्रचना केली. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठाचे कार्यकारी मंडळ, नंतर महाशालांचे प्रमुख आणि महत्त्वाच्या समित्या. या सगळ्यांची रचना करताना त्यांनी आपल्या मर्जीतील लोकांची वर्णी लावली.
आपली मर्जीच नव्हे, तर अक्षरशः दमदाटी करून त्यांनी ही निर्णय-प्रक्रिया चालविली. विद्यापीठाचे सर्वोच्च निर्णय घेणारी उच्च समिती म्हणजे कार्यकारी मंडळ. १७ सदस्यीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी कुलगुरू असतात. त्यातील ५ सदस्य कुलपतीमार्फत नियुक्त होतात, तर पाच कुलगुरू, ४ राज्य सरकार नियुक्त करते, २ सदस्य सरकारी सचिव असतात. प्राध्यापकांची निवड व इतर महत्त्वाचे निर्णय हे मंडळ घेते. या मंडळाची रचना पाहिली तर ‘केरळा स्टोरी’चा पर्दाफाश होतो.
या मंडळावर कुलपतींच्या मर्जीतील निवडीची अशी क्रमवारी - डॉ. उन्नीकृष्णन श्रीसिल्लम (मल्याळम संशोधन प्रमुख, गुरूवायुरप्पम महाविद्यालय, झामोरी, केरळ), डॉ. अब्दुल सालम एम. (माजी कुलगुरू, कालीकत विद्यापीठ, मल्लपूरम, केरळ), जझियो जोसेफ (बंगळूर स्थित मल्याळी भाषिक केरळी निकेतन संस्थेचे सचिव), डॉ. अपर्णा पाटील आणि दत्ता भी. नाईक. पाचपैकी तीन सदस्य हे मल्याळी भाषिक आहेत. जझियो जोसेफ यांचे सोशल मीडिया खाते तपासले तर ते बंगळुरू शहरांत मल्याळी शाळेचे सचिव आहेत. राज्यपालांच्या कार्यक्रमांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोडून दुसरे काय काम ते करीत आहेत, माहीत नाही! केवळ हीच पात्रता विद्यापीठाच्या शिखर समित्यांची असू शकते काय?
शिक्षण मंडळ ही शिक्षण व अभ्यासक्रम निवडीची शिखर समिती. त्यात ५ सदस्य निवडण्याचा अधिकार कुलपतींना असतो. त्यांची वर्णी अशी - डॉ. श्रीनिवास कुमार (संचालक, इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस), डॉ. के. एन. मधुसूदन पिल्लई (भारतीय विचार केंद्र, थिरूअनंतपूरम), प्रा. ए एम उन्नीकृष्णन(डीन, ओरिएंटल स्टडीज, केरळ विद्यापीठ), डॉ. सुरेश बाबू (विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थिरूअनंतपूरम) आणि दामोदर मावजो.
एवढेच नाही तर विद्यापीठांतर्गत न्यायालय असते, त्याचे सदस्यदेखील मल्याळी भाषिक. जे. आर. पद्मकुमार यांची खास वर्णी कुलपतींनी लावली आहे. विद्यापीठाच्या कार्यकारिणी व शिक्षण धोरणात तज्ज्ञांची वर्णी लागावी म्हणून सदस्यांच्या निवडीचा अधिकार कुलगुरूंना प्राप्त होतो. देशातले सगळेच तज्ज्ञ मल्याळी असावेत असा अंदाज या निवडीतून येतो.
शिवाय प्रा. मेननची निवड हा पण या ‘केरळा स्टोरीचा’ भाग नसावा ना? ‘तुम्ही पदाचा ताबा घ्या, तुमच्या पाठीशी संपूर्ण ताकद लावू’ या वृत्तीने ही निवड केली आहे. विद्यापीठाच्या प्रमुख समितीचा महत्त्वाचा हिस्सा अशा पद्धतीने मल्याळी भाषिकांकडे आला आहे. राज्य विद्यापीठाची निर्णय सत्ता एकाच प्रांताची मक्तेदारी झाली आहे. यावर गोवा सरकारची निश्चित भूमिका नको काय?
गोव्याचे माजी सभापती राजेंद्र आर्लेकर यांनी हल्लीच केरळ राज्याच्या राज्यपाल पदाचा ताबा स्वीकारला. केरळ राज्यात १४ राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यांचे कुलपती राज्याच्या राज्यपालपदामुळे राजेंद्र आर्लेकर आहेत. स्वतः आर्लेकारांना तेथे एवढ्या गोवेकरांच्या नियुक्त्या करण्याचे धारिष्ट होणार का? आपल्या मर्जीतील सदस्यांची प्रमुख समित्यांवर वर्णी लावून मनमानी कारभार प्रा. मेनन करत आहेत.
काही काळापूर्वी रसायनशास्त्र विभागात एका अत्यंत बुद्धिमान तरुण गोवेकर प्राध्यापकाची निवड झाली. पीएचडी मिळवून त्याच्या नावाला पोस्ट डॉक्टरेट होती. हा तरुण विदेशात काम करून आलेला आणि त्याच्या नावावर विविध शोधपत्रे होती. तो सतत अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवत होता. त्याची व्यवस्थित केस निर्माण करण्यात आली.
खरे म्हणजे एवढी गुणी व्यक्ती विद्यापीठात असणे ते राज्याचे वैभव ठरते. कामात जर काही तफावत, गलथानपणा आढळला तर त्याला कडक समज देणे अपेक्षित असते. त्या तरुण प्राध्यापकाला कसलीच अंतर्गत चौकशी न करता सेवेवरून हटवण्यात आले. याच कार्यकारी मंडळाने त्याला मान्यता दिली.
त्यानंतर त्या व्यक्तीचे नाव घेऊन तुम्ही माझे ऐकले नाही तर त्याच्यासारखीच तुमची परिस्थिती करू या उन्मादी शब्दात प्रा. मेनन सर्व तरुण प्राध्यापकांना धमकी देत विद्यापीठातील विभागांत फिरत होते. त्या प्राध्यापकाची बाजू लावून धरणाऱ्या काही ज्येष्ठ प्राध्यापकांना नंतर आपल्या विभागातून, कार्यकारी मंडळातून हटवण्याचा क्रूर कार्यक्रम प्रा. मेनन यांनी राबवला.
मग्रूरी, बेफिकिरी आणि उन्मादाचा आणखी एक किस्सा म्हणजे दर पाच वर्षांनी विद्यापीठाला नॅकच्या नामांकनासाठी सामोरे जावे लागते. पण, येत्या नॅकला आपण नसणार यासाठी दोन वर्षांतच नॅकसाठी पुन्हा सामोरे जाऊया या घाईने प्रा. मेनन यांनी पूर्ण विद्यापीठाला वेठीस धरले आहे. नॅक परीक्षणासाठी ७ निकष असता ७ पैकी ३ श्रेणींत विद्यापीठाची कामगिरी उत्तम होती.
पण विद्यार्थी विकास, डिजिटल साहित्य व इतर बाबतीत विद्यापीठाची घसरण झाली. ‘त्या निकषांचा आपल्या आधीच्या कुलगुरूनी विचार न करता गोवेकर प्राध्यापकांची निवड केली म्हणून नामांकन घसरले’ हे पालुपद येता जाता प्रा. मेनन यांनी लावले आहे. वास्तविक दृष्टीने कमकुवत बाबींवर विचार व्हायला हवा होता. त्याचसाठी पाच वर्षांचा काळ दिलेला असतो. त्रुटी सुधारण्यासाठी व्यवस्था व संसाधने निर्माण करायला हवी होती. ते न करता प्रा. मेननच्या अरेरावीमुळे विद्यापीठ दोन वर्षांच्या आत घाईगडबडीने नॅकसाठी प्रयाण करत आहे.
काही महिन्यांआधी वाणिज्य विभागात लैंगिक छळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. सातत्याने विद्यापीठात या गोष्टी आढळत आहेत. पण, विद्यापीठाची अंतर्गत चौकशी आणि न्यायव्यवस्था खोळंबलेली आहे. तक्रारींचे निवारण करण्यात विद्यापीठ सपशेल अपयशी ठरत आहे. पीडितांना तक्रार करून न्याय मिळेलच याच्यावर अजिबात आत्मविश्वास राहिलेला नाही. लैंगिक छळ असो किंवा पेपरफुटीचा मुद्दा, विद्यापीठातील अंतर्गत तक्रार समिती ही नावापुरती अस्तित्वात आहे याची साक्ष विद्यापीठाच्याच प्रवृत्तीतून मिळते. त्यामुळे अंतर्गत तक्रार समितीच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कार्यकारी मंडळ व अकॅडॅमिक मंडळाची पुनर्रचना करून प्रा. मेनन स्वस्थ बसले नाहीत, तर प्राध्यापकांच्या संघटनेतही त्यांनी घुसण्याच्या प्रयत्न केला. ताबा घेताच त्यांनी आपल्या मर्जीतील प्राध्यापकांना जवळ करून संघटनेचे पॅनलच उभे केले. आपल्या पदाचा गैरवापर करण्याचा व नीचांक गाठायचा एकही प्रयत्न प्रा. मेनन यांनी सोडला नाही. विद्यापीठाच्या तरुण प्राध्यापकांनी त्यांचा हा प्रयत्न मोडून काढला आणि कुलगुरूंच्या पॅनल विरोधात दणदणीत विजय मिळवला. जे प्राध्यापक पराभूत झाले त्यांची वर्णी मात्र खास पदांसाठी लागली, हे वेगळे सांगायला नको. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर नाव व पदांसह हा सगळा मजकूर उपलब्ध आहे. विद्यापीठातली ही कुलगुरूंची खास मंडळी राज्यपालांच्या दर एका कार्यक्रमाला, चहा-पानाच्या मेजवानीला जातीने हजर असतात.
मनोहर पर्रीकर यांच्या सुशासन धोरणाचा हेतू बाळगून मनोहर पर्रीकर विधी, शासन आणि सार्वजनिक धोरण महाशालेची स्थापना करण्यात आली होती. कायदा, महिला अभ्यास, सार्वजनिक धोरण, समाजकार्य अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची त्यानिमित्ताने थाटात सुरुवात झाली. सुसज्ज अशी इमारत विद्यापीठ आवारात उभी राहिली.
राज्यातील एका माजी मुख्यमंत्र्याच्या नावाने उभी झालेली ही एकमेव महाशाला आहे. दुर्दैवाने तिची स्थिती दारुण आहे. स्वतः मनोहर पर्रीकरांचा वारसा पुढे नेऊ म्हणून घोषणा करणारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी थोडे परिश्रम घेऊन या महाशालेची दशा काय झाली आहे त्याचे निरीक्षण करावे. या महाशालेच्या डीन प्रा. शैला डिसौझा या काही काळासाठी रजेवर गेल्या होत्या. तीच संधी साधून महिला अभ्यास व सामाजिक कार्य अभ्यासक्रम डीडी कोसंबी समाजशास्त्र महाशालेत विलीन करण्यात आला.
त्या कधीच महाशालेच्या डीन बनू नये म्हणून हा घाट होता. आता या सुंदर इमारतीचा तळमजला तोडून तेथे बायोमेडिकल व बायो इंजिनिअरिंगची प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विज्ञान विभागात योग्य जागा उपलब्ध असताना या इमारतीवर कब्जा करण्याचा हेतू काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. एक नवी इमारत त्यासाठी तोडली जात आहे! तसेच इलेक्ट्रॉनिक महाशालेच्या उप-डीन पदावर काम करणारे प्रा. राजेंद्र गाड यांना सरळ ‘मनोहर पर्रीकर महाशाले’चे डीन बनवण्यात आले. या एकंदरीत प्रकरणाचा फार्स म्हणजे ज्या विषयाचे गाड हे प्राध्यापक आहेत त्या विषयाचा अभ्यासक्रमच मनोहर पर्रीकर महाशालेत नाही.
पात्र प्राध्यापकांची श्रेष्ठता व कार्य डावलून प्रा. मेनन हा विलक्षण प्रयोग करायला धजावले आहेत. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत! प्रा. गाड यांचा अभ्यासक्रमच ‘मनोहर पर्रीकर महाशाले’त विलीन करून सारवासारव करण्याचा त्यांचा बेत होता, तो जागृत प्राध्यापकांनी हाणून पाडला. ज्या हेकेखोर वृत्तीने कुलगुरूंचा कारभार सुरू आहे, तो पाहता एक दिवस ‘मनोहर पर्रीकर महाशाले’चे नाव व प्रकृती बदलली तर नवल नाही.
हळदोणेचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी काही काळाआधी प्राध्यापकांच्या निवडीवर गंभीर आरोप केले होते. त्यांचे म्हणणे आहे की पदांच्या जाहिराती आणि मुलाखती होण्याच्या आधीच काही प्राध्यापकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. ‘मनोहर पर्रीकर महाशाले’तला हा प्रकार पाहिल्यास आमदार फेरेरांचे आरोप ग्राह्य ठरतात. विद्यापीठातला हा सावळा गोंधळ लक्षात घेतल्यास राज्य सरकारच्या तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
विद्यापीठाचा कायदेशीर इतिहास सांगतो की, निवडीच्या संदर्भात जेव्हा कोणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत, बहुतेक वेळा न्यायालयाने विद्यापीठाला चपराक लगावली आहे. त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे साहाय्यक कुलसचिव (कायदा) बर्थ डिमेलो यांना कुलगुरूंच्या काळात सेवेतून कमी करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे नोंद करीत त्यांना सेवेत रुजू व्हायला सांगितले. एवढा सारा सावळागोंधळ चालू असतानाही विद्यापीठाला नॅकमध्ये ‘बी प्लस प्लस’ दर्जा कसा काय मिळाला असेल? याबाबत धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू पेडणेकर हे या नॅक समितीचे एक सदस्य होते. नॅक पडताळणीत त्या समितीवरील सदस्यांनी त्या विद्यापीठात कोणतेही पद स्वीकारू नये, असा नियम असताना पेडणेकर यांची नियुक्ती कार्यकारी मंडळावर करण्यात आली. या विषयाची मुंबई विद्यापीठानेही गंभीर दखल घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली.
कुलगुरू, त्यांच्या मर्जीतील प्राध्यापकांची टोळी आणि कार्यकारी मंडळाला घेऊन चालवलेला हा शिक्षणाचा विकृत खेळ सरकार खुल्या डोळ्यांनी पाहतच राहणार आहे काय? या एकंदरीत खेळाचा बळी गोव्याची एक तरुण पिढी ठरू लागली आहे.
विद्यापीठाचा खेळखंडोबा असाच चालत राहिला तर - त्यांच्या पदव्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पात्र राहणार का? विद्यापीठात शिकत असलेल्या तरुण पिढीचे अस्तित्व दोलायमान बनले आहे. कोविडच्या महामारीच्या काळात हीच पिढी शाळा, महाविद्यालयातून ऑनलाइन अभ्यासक्रम शिकून उत्तीर्ण झालेली आहे. त्यांच्या या उच्च शिक्षणाच्या दर्जाबाबत कोणी गंभीरपूर्वक कृती करणार की नाही?
प्रा. मेनन आपला अभ्यासक्रम - समुद्र विज्ञान सोडला तर दुसऱ्या विद्याशाखांना संकुचितपणाची, सापत्नभावाची वागणूक देतात. ते इतर प्राध्यापकांना अपमानीत करतात. खासकरून महिलांना मॅटर्निटी व चाईल्ड केअर रजा देण्यात अडथळा निर्माण करतात. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री उच्चतम शिक्षा अभियाना’तर्फे गोवा विद्यापीठाला १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मोठा गाजावाजा करून या निर्णयाचे स्वागत झाले, परंतु हा निधी सर्व ज्ञानशाखांमध्ये सम-समान वितरित झाला आहे काय?
मध्य युगात तुघलक शासक होता. त्याच्या कारभाराची ‘तुघलकी कारभार’ म्हणून उपमा भारतीय उपमहाद्वीपात प्रचलित झाली. तुघलकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो बुद्धिमान व उच्च शिक्षित होता, पण आपला हेकेखोर कारभार व निष्ठुर शासनामुळे त्याने राज्याचे वाटोळे केले. विविध समित्यांची फेररचना, बडतर्फ पत्रे वाचली तर तुघलकी फर्मानांची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यापीठ चालवण्यासाठी फक्त बुद्धिमत्ता आणि उच्च शिक्षण ही पात्रता होऊ शकत नाही. त्याला व्यापक दृष्टी आणि सहवेदना असायला हव्यात. विद्यापीठ म्हणजे या राज्याचे वैचारिक भूषण. लुईस मिनेझिस ब्रागांझा, फ्रान्सिस लुईश गोमीश, टी बी कुन्हा, दामोदर कोसंबी, रवींद्र केळेकर, मनोहर सरदेसाई, रघुनाथ माशेलकर, अनिल काकोडकर यांसारख्या व्यक्तींचा वैचारिक वारसा चालविणारे हे गोवा राज्य आहे.
विद्यापीठात सध्या काय चालू आहे हे कळण्यासाठी फार संशोधनाची गरज नाही. विद्यापीठाच्या आवारात विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचारी या व्यवहारावर खुलेआम बोलताना दिसतात. मुख्यमंत्रीही सांगतात विद्यापीठाच्या दर्जाबाबत ते चिंतित आहेत. पण, या ‘केरळा स्टोरी’मध्ये असे काय दडलेे आहे की, या काट्याचा नायटा होण्याआधीच त्यावर उपाययोजना करण्याचे धाडस कोणालाही होत नाही?
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
