Goa Film Festival: 'इफ्फी'चे आयोजन दरवर्षी केले जाते, मग राज्य चित्रपट महोत्सवाकडे दुर्लक्ष का?

मिलिंद म्हाडगुत

शेवटी ‘हो’, ‘ना’ करता करता एकदाचा राज्य चित्रपट महोत्सव जाहीर झाला. वास्तविक हा चित्रपट महोत्सव दर दोन वर्षांनी आयोजित केला जाणार असे ठरले होते. पण संकल्प आणि सिद्धी यात अंतर असते असे जे म्हटले जाते ते या राज्य चित्रपट महोत्सवाबाबत अगदी खरे वाटायला लागते.

आतापर्यंत जे राज्य चित्रपट महोत्सव झाले आहेत त्यातील बहुतेक महोत्सव वादग्रस्तच ठरले आहेत हेही इथे नमूद करावे लागेल. राज्यातील पहिला चित्रपट महोत्सव १९९७साली आयोजित करण्यात आला त्यावेळी पणजी दूरदर्शनवरूनही कोकणी चित्रपटांची निर्मिती होत असल्यामुळे या महोत्सवात दूरदर्शन-पटांचाही समावेश होता.

पहिल्या व दुसऱ्या पुरस्कारावरून हा महोत्सवही थोडाफार वादग्रस्त ठरला होता. पण खरा वादग्रस्त ठरला तो २०००साली झालेला दुसरा राज्य चित्रपट महोत्सव. या महोत्सवात चक्क एका दूरदर्शन-पटालाच पहिला पुरस्कार देण्यात आला होता.

दूरदर्शन हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे राज्य सरकार केंद्राला कसा काय पुरस्कार देऊ शकते, यावरून बराच वाद पेटला होता. या वादाची धग अगदी केंद्रातील माहिती खात्यापर्यंत पोहोचली होती.

गोव्याच्या राज्यपालांपासून ते केंद्रीय माहिती मंत्र्यांपर्यंत या महोत्सवाच्या तक्रारी पोहोचल्या होत्या. त्याची दखलही घेण्यात आली होती. गोव्यातील वृत्तपत्रांनीही हा ’अन्याय’ उचलून धरला होता. महोत्सवाच्या ज्युरींनाही टिकेचे धनी व्हावे लागले होते. एकंदरीत या महोत्सवाचे कवित्व बरेच दिवस गाजत होते एवढे नक्की.

२००५साली झालेला तिसरा महोत्सवही याच महोत्सवाची पुनरावृत्ती ठरली. महोत्सवाच्या सुरुवातीलाच चित्रपट निर्मात्यांकरता आर्थिक अनुदान योजना अमलात न आणल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांनी या महोत्सवावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले.

पण नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी ही योजना इफ्फीपूर्वी अमलात आणण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे निर्मात्यांनी हा बहिष्कार मागे घेतला आणि महोत्सव सुरळीतपणे पार पडला.

पण तत्कालीन माहिती संचालक मिनीन पेरिस यांनी ऐनवेळी पुरस्कार बदलल्याची माहिती मिळाल्यामुळे पुरस्कार वितरण समारंभावर बहिष्कार टाकून चित्रपट निर्माते व कलाकार, कला अकादमी बाहेरच्या रस्त्यावर उतरले.

पहिला पुरस्कार प्राप्त झालेले ‘काट्यातले फूल’ चित्रपटाचे निर्माते अर्नोल्ड डिकोस्टा या आंदोलनात सामील झाल्यामुळे बक्षीस वितरणाचा फज्जा उडाला. हे आंदोलन देशभर गाजले आणि महोत्सवाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. याही महोत्सवाचे कवित्व नंतर बरेच दिवस गर्जत होते.

नंतर २००८ सालच्या महोत्सवात २००५ सालच्या महोत्सवातील एका चित्रपटाचा समावेश केल्यामुळे तोही महोत्सव वादग्रस्त ठरला. हे पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्य चित्रपट महोत्सवाची एक कायमस्वरूपी नियमावली तयार करण्याकरता २०१०साली माहिती खात्याचे तत्कालीन सल्लागार विष्णू वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली चित्रपटकर्मींची एक समिती स्थापन केली.

त्यात माझाही समावेश होता. आम्ही नियमावली तयारी केली होती. पण सुरुवातीला समितीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ यांनी भाषेच्या मुद्द्यावरून कामत सरकारला घेरल्यामुळे व त्यानंतर २०१२साली काँग्रेस पराभूत होऊन भाजप सत्तेवर आल्यामुळे ही नियमावली अमलात येऊ शकली नाही.

आम्ही कोणत्याही चित्रपट निर्मितीत कमीत कमी ८५% गोमंतकीय कलाकार व तंत्रज्ञ असायला हवे तसेच पुरस्कार गोव्याचे रहिवासी असलेल्यांनाच द्यायला हवा असा नियम केला होता. पण २०१४सालच्या अ‍ॅक्टप्रमाणे आता ८५ टक्के बाहेरचे व १५ टक्के गोमंतकीय असे समीकरण करण्यात आले आहे. याचा अर्थ चित्रपटात १५ टक्के गोमंतकीय कलाकार व तंत्रज्ञ असले तरी तो गोव्याचा चित्रपट मानला जाऊ शकतो. हे पाहता येत्या महोत्सवात बाहेरच्या कलाकारांना जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मनोरंजन संस्थेचे माजी सदस्य विशाल पै काकोडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा महोत्सव गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव ठरूच शकत नाही.

बाहेरच्या कलाकारांची भलावण करण्याकरता जर या महोत्सवाचे आयोजन केले जात असेल तर मग या आयोजनाला अर्थ तो काय राहिला, हा जो मुद्दा त्यांनी उपस्थिती केला आहे त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही.

वास्तविक यावर दहा वर्षांपूर्वीच गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांनी आवाज उठवायला हवा होता. पण २०१२सालानंतर स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांच्या संघटनांत पूर्वीसारखा जोम न राहिल्यामुळे म्हणा वा ही नियमावली स्थानिक चित्रपटकर्मींना विश्वासात न घेता अस्तित्वात आणल्यामुळे म्हणा, हा आवाज उठवला गेला नाही हे खरे. मागच्या आठ वर्षात एकही न होणे यातच या महोत्सवाची स्थिती काय आहे हे अधोरेखित होते.

आता मनोरंजन संस्थेने घाई घाईत तीन महोत्सवांचे एकत्रित आयोजन करणे म्हणजे ‘चट मंगनी पट ब्याह’ यातला प्रकार वाटतो. असे केल्यामुळे ’गोंधळात गोंधळ’ होण्याचीच शक्यता अधिक. ठरल्याप्रमाणे दर दोन वर्षांनी हा महोत्सव आयोजित का केला जात नाही, याचे उत्तर मात्र कसेच सापडत नाही.

इफ्फीचे आयोजन जर दरवर्षी केले जात आहे तर मग राज्य महोत्सवाकडे दुर्लक्ष का, हेही कळत नाही. आता हे आयोजन करताना कमीत कमी नियमावलीत बदल करून चित्रपटातल्या सूचीत गोमंतकीय कलाकारांचे प्रमाण वाढविण्याचे तरी बघावे. अन्यथा हा महोत्सवही एक सोपस्कार ठरून गोमंतकीय सिनेकर्मींची उपेक्षा मागील पानावरून पुढे चालूच राहील, हे निश्चित.