भू-विनाश, वंशपरंपरागत घरांवर बुलडोझर, पण बेछूटपणे फैलावणाऱ्या झोपडपट्ट्यांची होतेय पाठराखण

लोकांची वंशपरंपरागत घरे उच्च न्यायालयाच्या एकतर्फी निकालामुळे तोडावी लागत असल्याच्या बहाण्याने सरकारने घाईघाईत आणलेली जमीन कायद्यातील सुधारणा मूलभूत कायद्यातील तत्त्वांची पायमल्ली करतेच; शिवाय बेछूटपणे फैलावणाऱ्या झोपडपट्ट्या व सार्वजनिक जमिनींवरील आक्रमणाची पाठराखण करू पाहतेय... हा गोव्याचे हितरक्षण करण्याच्या तत्त्वांचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे!

गेल्या आठवड्यात गोरगरिबांच्या घरांचा प्रश्न विधानसभेत प्रामुख्याने चर्चेला आला. उच्च न्यायालयाने रस्ता रुंदीकरणासाठी रस्त्यालगतची बांधकामे तोडण्याचा आदेश दिलाय. त्यामुळे काही हजार बांधकामे, दुकाने (त्यात धर्मस्थळेही आली) जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. ‘गोमन्तक’ने या विषयावर आवाज उठवला. विधानसभेत त्यानिमित्ताने आमचे वृत्तपत्र झळकावत विरोधी सदस्यांनी प्रश्न विचारले.

त्यावेळी विरोधकांनी म्हटले, ‘सरकारला ग्रामीण भागातील रस्तेही १५ मीटर किंवा त्याहून अधिक रुंद करायचे आहेत. ग्रामीण भागातील जमिनी बाहेरच्यांच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे. त्यांना तेथे मोठमोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, हॉटेले उभारायची आहेत व त्यासाठी रस्ते रुंद हवे आहेत.’

स्वाभाविकच प्रश्न निर्माण होतो, उच्च न्यायालयात कोण गेले होते? न्यायालय निर्णय देत होते तेव्हा राज्य सरकारचे वकील हाताची घडी घालून बसले होते काय?

मी अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशी बोललो. मला वाटले होते एखादी ‘गोवा फाउंडेशन’सारखी संघटना न्यायालयात गेली असेल, परंतु क्लॉड अल्वारिस गोरगरिबांना बेघर करण्याच्या प्रश्नात कधी पडत नाहीत. पांगम म्हणाले ः उच्च न्यायालयाने स्वतःहूनच हा प्रश्न उचलला. त्यांच्याकडे सध्या बेकायदा बांधकामांचे अनेक अर्ज येऊ लागले आहेत.

आमचाही हेतू तोच होता, बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडावाच, परंतु सुक्याबरोबर ओलेही जळू नये. लोकांच्या मनात आक्रंदन आहे. एक तर जमिनींवर कब्जा केला जात आहे किंवा बिनदिक्कत बांधकामे उभी केली जात आहेत. त्यांना सरकारचे, विशेषतः सत्ताधारी नेत्यांचे अभय आहे. परिणामी कोणतीही सरकारी संस्था कारवाई करण्यास धजावलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाला प्रकरणाची तत्काळ स्वतःहून दखल घ्यावी लागली. परंतु निर्णय बेकायदा बांधकामे तोडण्याचा आहे. त्यात पुरातन देवळांचा, धार्मिक स्थळांचा समावेश नाही.

मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सरसकट नोटिसा का पाठवल्या? दोन कारणे, एक म्हणजे पंचायतींना त्यात ‘लुबाडायची’ संधी प्राप्त झालीय. दुसरे कारण ः सरकारला प्राप्त झालेली ‘संधी’!

ही संधी काय आहे? सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही. रस्त्याबाजूची सारी बांधकामे हटविण्यासाठी व रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादन करावी लागणार आहे. जमीन संपादन कायदा २०१३नुसार तशी तरतूद आहे. क्लॉड अल्वारिस म्हणाले की, ‘उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारला बांधकामे हटविण्याची व जमीन संपादनासाठी मोबदला न देण्याची सबब उपलब्ध झाली.’

त्यांना जमीन संपादनासाठी मोबदला किती द्यावा लागतो, त्याचे उदाहरण दिले. म्हापशातील देव बोडगेश्वर देवालयाजवळची २८५ चौ.मी. जमीन संपादन करण्यासाठी सरकारवर आठ कोटी रुपये मोबदला देण्याची पाळी आली आहे. सरकारला मोबदला न देता रस्त्यांसाठी जमीन संपादन करायची आहे.

अ‍ॅड. पांगम यांनी म्हटले, बेकायदा बांधकामे हटवायला सांगितलीत, त्यात देवळे, धार्मिक स्थाने नाहीत. अलीकडच्या काळातील ही बेकायदा बांधकामे आहेत, जी सरकारी जमीन, ग्रामसंस्था वगैरेंच्या जमिनीवर आक्रमण आहे.

गोव्यात अनेक शहरे ही बेकायदा बांधकामांमुळे अक्षरशः उकिरडा बनली आहेत. उदाहरण मुरगाव. तेथे सडा येथे जाऊन पाहा. बेकायदा बांधकामे झालीच, शिवाय अलीकडे लोकांनी त्यांच्यावर मजले चढविले. दाबोळी-चिखली येथे सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे आहेत. कायद्यामुळे त्यांचे एकूणच नियमन होईल काय, प्रश्नच आहे. यातही दोन प्रश्न गुंतले आहेत.

एक म्हणजे, जी बांधकामे सुमारे ५० वर्षे जुनी आहेत, त्यांच्यावर हातोडा पडू शकणार नाही. कारण त्यांना वीज, पाणी आहे, घर क्रमांक मिळाले आहेत. केवळ त्यांचे रीतसर नियमन करावे लागणार आहे. ग्रामसंस्था, सरकारी जमीन सगळीकडे हेच तत्त्व पाळावे लागणार आहे. नाहीतर, इतकी वर्षे तुम्ही का झोपला होता? ५० वर्षे तुम्ही हे थेर कसे होऊ दिले, सहन केले, हा प्रश्न उपस्थित होईल.

दुसरा प्रश्न कायद्याचा आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत जी बेकायदा बांधकामे सरकारी किंवा ग्रामसंस्थांच्या जमिनीवर उभी झाली त्यांचे नियमन करता येणार नाही. ग्रामसंस्थांचे स्वतःचे नियम आहेत, तेथे सरकारलाही हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव आहे. तेथे सरकार केवळ बांधकामांचे स्वरूप तपासू शकते.

सार्वजनिक जमिनीवरील आक्रमण नियमित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे काय? येथे खनिजपट्ट्यांना लागू झालेला कायदा लागू होतो. आपल्या घटनेनुसार कोणतीही सार्वजनिक जमीन सरकार कोणाला फुकट काढून देऊ शकत नाही. कलम १४ (२९ब)नुसार सार्वजनिक जमीन ही लोकांच्या मालकीची असून, ती कोणाला फुकटात दिली जाऊ शकत नाही, व्यवस्थित लिलाव पुकारून, योग्य मोबदला पदरात पाडून घेऊनच तिची विल्हेवाट लावावी लागते.

आणखी एक तरतूद आहे. ‘गरिबांना घरे’ योजनेखाली एखादा २० कलमी कार्यक्रम, योजना आखून गरिबांना अर्ज करायला लावून, त्यांच्या मिळकतीची व वास्तव्याच्या दाखल्याची खातरजमा करून जमीन देता येते. स्वार्थी हेतूने सरकारी जमिनी कोणालाही लाटण्यास प्रोत्साहन देण्याची प्रवृत्ती घातक आहेच, शिवाय बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे ती न्यायाच्या सारणीवर टिकूच शकणार नाही. त्यामुळे विधानसभेत गेला आठवडाभर मंत्र्यांनी गोरगरिबांचा पुळका घेऊन, २०२७च्या निवडणुकीतील मतांवर डोळा ठेवून केलेल्या घोषणा फसव्या आहेत.

किंबहुना त्या १९७२पूर्वीच्या सर्व एक लाख घरांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या घोषणेसारख्याच फसव्या आहेत, कारण १९७१च्या जनगणनेत गोव्यात एकूण १ लाख ५७ हजार घरे असल्याची नोंद आहे. त्यातील ७० टक्के घरे बेकायदा असणे हे काही मान्य होणारे नाही. याचा अर्थ सरकारकडे घरांची कसलीच नोंद नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याच्याकडे सपशेल काणाडोळा केला किंवा ही खाती अत्यंत निरुपयोगी बनली आहेत. स्वतः पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांना अधिवेशनात त्याचा पडताळा झाला. तिसवाडीतील पंचायत भागातील घरपट्टीची माहिती खात्याकडून मिळविण्यास त्यांना अपयश आले व तशी जाहीर कबुली त्यांना द्यावी लागली.

आता सरकार बेकायदा बांधकामांचे ‘नियमन’ करणार म्हणजे काय करणार? येथे इमारत कायदा लागू होतो. निवासी जमिनीवरील बेकायदा घरांचे नियमन करता येते, परंतु जेथे एफएआर-क्षेत्रफळ गुणोत्तर नियम-जमिनीच्या तुकड्यावर किती बांधकाम करता येते-नियम लागू होतो. एफएआरचे उल्लंघन नियमित करता येणार नाही. हे उल्लंघन तोडावेच लागेल. रस्त्याला अडथळा आणलेली बांधकामेसुद्धा कशी नियमित करता येतील? रस्त्याच्या सीमेपासून बांधकामाची मोकळी जागा-सेटबॅक-कमी करण्याचा प्रयत्न काही बांधकामांबाबत झाला तर ज्यांनी सेटबॅक कायद्यानुसार सोडला आहे- तेही मोकळी जमीन व्यापण्याचा धोका आहे.

याचा सरळ स्पष्ट अर्थ एकच आहे - सरकार स्वतःच्या मर्जीनुसार सरसकट बेकायदा घरांचे नियमन करू शकत नाही. विद्यमान कायद्यांचे पालन करावेच लागेल व जमिनी फुकट देण्याच्या राजकीय ईर्षेने केलेल्या हव्यासालाही त्यांना मुरड घालावी लागेल. याबाबत एखादा चाणाक्ष वाचक ‘सिदाद द गोवा’चा विषय उपस्थित करेल. किनारपट्टी नियमन तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केलेल्या या धनाढ्यांच्या हॉटेलला केवळ कर्मचारी रस्त्यावर येतील या एकमेव बहाण्याने कशी काय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली?

यासंदर्भात जमीन संपादन मूळ कायदा १८९४मध्येच सुधारणा करण्यात आल्या. स्थानिकांचा किनाऱ्यावर जाण्याचा वहिवाटीचा मार्ग अडविला गेल्याचा तो विषय होता. राज्यातील एकूणच हॉटेलांना हा प्रश्न सतावत असल्याची सरकारची भूमिका होती. स्थानिकांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धडक दिली होती, परंतु ही लढाई असफल ठरली.

याच पार्श्वभूमीवर विधानसभेसमोर आणलेल्या गोवा जमीन महसूल कायदा दुरुस्तीकडे आपल्याला पाहावे लागेल. राज्यातील अतिक्रमणे व शहरी बांधकामांसंदर्भात बदल करण्याच्या हेतूने हे विधेयक आणले आहे व सरकारी जमिनीवरील २०१४पर्यंतची बांधकामे ‘नियमित’ करण्याचा उद्देश यामागे आहे. सरकारचा हेतू साऱ्या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याचा आहे हे दिसत असतानाच या विधेयकाचा मध्यवर्ती भाग कलम ३८ (अ)शी निगडित आहे. हे कलम जमीन विक्री, पुनर्विकास, जादा एफएसआय, विकास हक्कांचे हस्तांतरण व सरकारी जमिनीच्या वापरात बदल करण्याशी संबंधित आहे. अशा पद्धतीचा कायदा आणता येतो का, हा पहिला प्रश्न आहे.

तज्ज्ञांच्या मते नाही, कारण सरकार ‘कट ऑफ डे’ दर ५-१० वर्षांनी अलीकडे आणत राहील व मूलभूत कायद्यांची पायमल्ली करीत बेकायदा बांधकामे ‘नियमित’ करीत राहील. मी यासंदर्भात देशातील प्रमुख जमीनविषयक कायदा सल्लागार व स्थापत्यकारांशी बोलत असता एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे, कायदे वाकवून अत्यंत बेकायदेशीर गोष्टी ‘नियमित’ बनविण्याचे प्रकार सुरू झाले, तर कायद्यांची कोणालाच तोशीस राहणार नाही. कायद्यांचे पावित्र्य जतन करणे एवढेच नव्हे, तर त्यांचे पालन अत्यंत काटेकोरपणे व्हावे यासाठी यंत्रणा तेवढ्याच सक्षम बनविणे सरकारचे कर्तव्य असते.

सरकार राजकीय कारणास्तव बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करते किंवा त्यांना प्रोत्साहन देते. सरकारच्या या बेफिकीर किंवा हलगर्जीपणामुळे लोक बेकायदा बांधकामे करीत सुटतात. सरकारी (त्यांना खरे म्हणजे ‘सार्वजनिक’ म्हणायला हवे) जमिनीवर, ग्रामसंस्थांवर आक्रमण करीत राहतात. गोव्यात गेल्या २०-२५ वर्षांत अशा बांधकामांनी सार्वजनिक ठिकाणांना ओंगळवाणे स्वरूप आणले आहे. बाजारपेठांवर दुकानांनी आक्रमणे केली आहेत. ग्राहकांचा जीव धोक्यात आणला आहे.

बांधकामांनी सेटबॅक सोडलेला नाही. एकूण एक बांधकामे नियमबाह्य उभारलेली आहेत. परिणामी कायद्याचे राज्य आहे काय, असा स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होतो. त्यात ती सारी बेकायदेशीर बांधकामे ‘गरिबांच्या’ नावाने ‘रीतसर’ बनविण्यात आली तर ती एक प्रथाच बनून राहील. येणारी भविष्यातील सरकारे शिल्लक राहिलेल्या सार्वजनिक जमिनींचे आणखी लचके तोडतील!

मला खात्री आहे, या बेकायदेशीर घरांमध्ये अधिकतर ‘भायल्यां’चीच नजर असण्याची शक्यता अधिक आहे. असा सरसकट कायदा आणताना ना सरकारने बेकायदा बांधकामांचा अभ्यास केला, ना, त्यात कोण राहतात, जमिनींचा भाव, जमिनींचा सौदा हल्लीच झाला आहे काय, त्या बिल्डरांच्या तावडीत आहेत काय, याचा अभ्यास केला. पंचायतीकडे तर तसा कोणताच अहवाल नाही व एकूणच ग्रामीण कारभार गचाळ आहे. नेतेही बाहेरच्यांच्याच घरांना कायदेशीर स्वरूप झटपट मिळवून देतील. ज्यांनी झोपडपट्ट्या उभारल्या, क्षेत्रफळ निर्देशांकाची पायमल्ली करून भल्यामोठ्या इमारती उभारल्या त्यांनाही संधीचा फायदा उठवता येईल.

अशा पद्धतीने कायद्याचा बोऱ्या वाजेल. नव्याने झोपडपट्ट्या निर्माण करण्याचा हा परवानाच आहे. मोकळ्या सार्वजनिक जमिनींवर कब्जा करण्याची नवी संधी आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मात करण्याच्या फंदात सरकारने गोव्याचे हितरक्षण करण्याच्या तत्त्वाचाच पराभव केला आहे. जेथे मुळासकट बेकायदा बांधकामे उभी झाली व त्यात राज्याविषयी कसलाही कळवळा नसलेली प्रवृत्ती आहे, ते या संधीचा राजरोस फायदा उठवतील. राज्य सरकार विकासाची पुनर्व्याख्या करून नवीन योजना आखत असेल तर त्याचाही हा पराभव आहे.

सरकारला येत्या काही वर्षांत नव्याने प्रादेशिक विकास आराखडा तयार करावाच लागेल. त्याच्या मार्गात नवीन अडथळे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न ठरू शकतो. दुर्दैवाने एकाही राजकीय नेत्याला भविष्यातील गोवा सुरक्षित ठेवण्याची इच्छा नाही. प्रत्येकाची नजर दीड वर्षांनी येऊ घातलेल्या निवडणुकीवर आहे.

गोव्याच्या विकासाच्या गप्पा हरघडी केल्या जातात. स्थानिक माणसाचे कल्याण करतो, त्याचे हितरक्षण, पालनपोषण करतो तो असतो स्वयंपोषक विकास. सरकारने ज्या विकासाचा हव्यास घेतला, त्याने झोपडपट्ट्या निर्माण केल्या, बाहेरच्यांच्या आक्रमणांना प्रोत्साहन दिले व राज्याच्या कमी उरलेल्या, वाचून राहिलेल्या अत्यंत मौल्यवान जमिनींचा अक्षरशः सौदा केला आहे. विधानसभेतील ९० टक्के लोकप्रतिनिधी जेव्हा जमीन विकासक असतात तेव्हा तर असले कायदे आणताना त्यांना लज्जा-शरमही वाटत नाही.

राजू नायक