अग्रलेख: 'पर्रीकरां'च्या काळात कोणत्याही क्षणी, कोणत्याही कार्यालयात अचानक भेट दिली जाऊ शकते, असा दरारा होता; ओळखपत्रापासून जबाबदारीपर्यंत

सरकारी कर्मचारी हा प्रशासनाचा कणा. मात्र तोच वाकलेला असेल तर लोकांची कामे वेळेत होणार नाहीत. गोव्यात सरकारी कामे विलंबाने होत असल्याची ओरड नवी नाही; ती सातत्याने ऐकू येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणा, ही जनतेची सार्वत्रिक व नित्याची मागणी राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्मिक खात्याने अलीकडे काढलेले दोन आदेश स्वागतार्ह म्हणावे लागतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र परिधान करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अन्यथा कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. अनेक कर्मचारी ओळखपत्रे परिधान करत नसल्याने त्यांची ओळख लपून राहायची आणि त्याचा गैरफायदा घेतला जायचा. या निर्णयामुळे अशा प्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

तसेच कार्यालयीन वेळेत सूत्रसंचालन किंवा अन्य कोणतेही व्यावसायिक स्वरूपाचे खासगी काम करण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे. नियमभंग झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असेही प्रशासनाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे. हे पहिले पाऊल स्तुत्य आहे; पण यानंतर त्याच दिशेने पावले पडत नाहीत, हे सत्य आहे.

सरकारी सेवेत रुजू होताना दिसणारा उत्साह आणि कर्तव्यभावना कालांतराने कमी होत जाते, हे वास्तव आहे. मुख्य काम बाजूला ठेवून अन्य अर्थार्जनाचे मार्ग शोधले जातात आणि कार्यालयीन वेळेचा अपव्यय होतो, अशी उदाहरणे आजही कमी नाहीत.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी यापूर्वी सरकारी बाबूंच्या कामचुकार वृत्तीवर बोचरी टीका केली होती; मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती फारशी बदललेली दिसली नाही. त्यामुळे हे आदेश कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कारवाईत उतरले, तरच त्यांचा अर्थ सिद्ध होईल. खरे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता आणि सेवा नियम अस्तित्वात आहेत; पण त्यांची अंमलबजावणी फारच तोकडी आहे.

त्यावर बारकाईने लक्ष असणे गरजेचे आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, अनुदानित संस्थांतील कर्मचाऱ्यांचा मोठा वर्ग. अनेकजण राजकारणात किंवा इतर अवांतर मुशाफिरीत गुंतलेले असतात; तथापि, त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आचारसंहिता लागू होत नाही.

हेच नियम अनुदानित संस्थांनाही लागू केले तर कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढविण्याचा सरकारचा हेतू शुद्ध आहे, असे म्हणता येईल. बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली; मात्र कार्यालयीन वेळेत किती कामे निकाली निघतात आणि किती प्रलंबित राहतात, याचे मूल्यमापन होत नाही. खासगी क्षेत्रात कार्यक्षमतेचे मोजमाप केले जाते, मग सरकारी क्षेत्र त्याला अपवाद का असावे?

प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करून जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलसिंचन खात्याचे उदाहरणच घ्यावे. खात्यात अनुभवी व तज्ज्ञ अभियंते असतानाही तिळारी प्रकल्पातून गोव्यात येणाऱ्या पाण्याचा योग्य विनियोग कसा करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी बाह्य सल्लागार नेमण्याची वेळ येते आणि त्यावर आता मोठा खर्च होईल.

मग संबंधित खात्यातील तज्ज्ञांचा उपयोग नेमका कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आज राज्यात ६३ हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य महसुलापैकी सुमारे २३ टक्के रक्कम पगारावर आणि ११ टक्के पेन्शनवर खर्च होते. लोकसंख्या, कर्मचारी संख्या आणि खर्च लक्षात घेता अपेक्षित उत्पादकता का मिळत नाही?

मुख्यमंत्री जनता दरबारात येणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या तर बहुतेक कामे सरकारी खात्यांत अडकल्याचेच चित्र समोर येते. गतवर्षीच्या बजेटमध्ये ‘मिशन कर्मयोगी’ योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. कार्यक्षमता आणि गुणवत्तावाढीसाठी प्रशिक्षण देण्याचा उद्देश होता. या योजनेची अंमलबजावणी कितपत झाली आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा काय झाला, याचा खुलासा कार्मिक खात्याने करणे गरजेचे आहे.

मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात कोणत्याही क्षणी, कोणत्याही कार्यालयात अचानक भेट दिली जाऊ शकते, असा दरारा होता. आज किती मंत्र्यांनी आपल्या अखत्यारीतील खात्यांत अशा अचानक भेटी दिल्या, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

नुसते नियम करून काही साध्य होणार नाही. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, प्रत्यक्ष कारवाई आणि प्रभावी ‘वॉचडॉग’ यंत्रणा अस्तित्वात असेल, तेव्हाच प्रशासनाला शिस्त लागेल आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवता येईल.

प्रशासकीय व्यवस्थाच एवढी निर्ढावलेली आहे की तिला ‘खाऊन’ अजगरासारखे सुस्त पडून राहण्याची सवय झाली आहे. ही सवय मोडण्यालाच प्राथमिकता दिली पाहिजे. सरकारी नोकरीसाठी पैसे मोजले जाण्यामागे असलेली मानसिकताही ऐतखाऊपणाच्या निश्‍चितीची आहे.

प्रत्येक कामासाठी, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे उत्तरदायित्व ठरत नाही, तोवर या जुजबी उपायांनी तसा काही फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. पूर्वी चष्मे टेबलावर असत, आता डिजिटल ओळख नोंद नोंदवूनही खुर्ची रिकामी असते. या सगळ्याचा काम होण्याशी थेट संबंध येईल तेव्हाच काही तरी बदल घडेल. ओळखपत्रे घालावयास लावून व खासगी कामास बंदी करून लाल फितीत अडकलेली नोकरशाही बदलेल, असा तिचा इतिहास नाही. बाकी आशेवरच जग जगते!