Goa GMC: गोमेकॉत ओळखीशिवाय कामे होत नाहीत! हा समज खोटा नाही; संपादकीय

गोमेकॉमध्ये शनिवारी जो प्रकार घडला तो दुर्दैवी आहे. आरोग्यमंत्री राणे यांचा आक्रस्ताळेपणा अशोभनीय होता. तक्रारीची खातरजमा न करता वैद्यकीय अधिकाऱ्याला अत्यंत हीनपणे अवमानित करणे अक्षम्य अपराध आहे. त्याशिवाय उपरोक्त नाट्य कॅमेरामनने टिपणे आणि ते सर्वत्र व्हायरल करण्याची आगळीक अतिशय ओंगळवाणीच.

ज्या डॉक्टरवर मंत्री राणे भडकले, ते व्यक्तिमत्त्व आपल्या पेशामध्ये कर्तव्यदक्ष असल्याची जनभावना आहे. एका वार्ताहराच्या मेसेजवरून आपले ‘नेतृत्व’ सिद्ध करण्यासाठी राणेंनी केलेला थयथयाट अयोग्य होता. पण, हा प्रकार पहिल्यांदाच घडलेला नाही.

यापूर्वी तीन महिन्यांपूर्वी म्हापशातील जिल्हा रुग्णालयात कथित हलगर्जी करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आरोग्यमंत्र्यांनी कॅमेऱ्यासमोर कटू शब्दांत खडसावले होते. काही वर्षांपूर्वी एका ख्यातकीर्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याला ‘अडगळी’चा भाग बनवून (रिकामे) बसवून ठेवले होते. आता डोक्यावरून पाणी गेले. व्यवस्थेमध्ये शिस्त नक्कीच हवी; परंतु त्यासाठी अवलंबलेला मार्ग चुकला.

आरोग्य व्यवस्थेचा संबंध थेट मानवी जीवन-मरणाशी येतो. याच मुद्यावर शेकडो कार्यकर्ते, नागरिक तसेच वार्ताहर हे मंत्री, आमदारांना वशिल्यासाठी फोन करतात. कारण, राजकीय पुढाऱ्यांनी व्यवस्थाच तशी बनवून ठेवली आहे. आरोग्यविषयक समस्या निवारणार्थ लोकांनी आपल्या पायाशी लोळण घ्यावी, असा त्यामागील सुप्त हेतू!

‘व्हीआयपी’ कल्चर मोडून काढा, अशी होणारी मागणी अत्यंत रास्त आहे. साऱ्यांना समान वागणूक मिळायलाच हवी. आमचीही तीच भूमिका आहे. परंतु तटस्थ निरीक्षक मानतात- सरकारी आरोग्य सेवेत तशी निकोप व्यवस्था नाही.

गोमेकॉत ‘ऑर्थोपेडिक ओपीडी’चा नंबर मिळवण्यासाठी पहाटे चार वाजल्यापासून लोकांना रांगा लावाव्या लागतात. पुढे बरेच तास ताटकळल्यावर डॉक्टरांची भेट होते. वर्षानुवर्षे हेच चालत आले आहे. आरोग्य व्यवस्था सक्षम असेल तर त्यात बदल का घडू शकले नाहीत, असा प्रश्न साहजिक उपस्थित होतो. गोमेकॉत ओळखीशिवाय कामे होत नाहीत, अशी बनलेली सार्वत्रिक मानसिकता बिलकूल खोटी नाही.

गोमेकॉत निर्माण केलेले अधीक्षक (सुप्रीटेन्डंट) पद याच ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीच्या तुष्टीकरणासाठी आहे, असा समज करून देण्यात आला आहे. सर्व संस्थांचे राजकीयीकरण चालले आहे, त्यात गोमेकॉही आले. त्यावर कोणी बोलत नाही.

तात्कालिक वा दीर्घकालीन लाभासाठी, पदप्राप्तीसाठी काही डॉक्टर खालच्या पातळीवर जातात, हेदेखील सत्य आहे. परवा गोमेकॉत जेव्हा मंत्री राणे बेफाम अभिनिवेशात होते, तेव्हा त्या क्षणी त्यांच्यासोबत असणारे अधीक्षक गप्प होते.

आरोग्यमंत्र्यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला आपल्या घरी रात्री उशिरा मुलाखत दिली, त्यावेळी तेथे ज्येष्ठ डॉक्टरांना बसून ठेवले होते. ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळण्यास असे मौनही कारणीभूत आहे. ‘आयएमए’, ‘गार्ड’ संघटना वीस वर्षांपूर्वी प्रखर होत्या. अलीकडे त्यांचे अस्तित्व अभावानेच जाणवते. राज्यातील सरासरी रुग्ण व डॉक्टर, कर्मचारी यांच्यातील प्रमाण; उपलब्ध व आवश्यक साधन सामग्री, व्यवस्थेतील त्रुटींचा अदमास घेण्यासोबत नेमक्या गैरसोयी हेरून सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे दायित्व या संघटनांनी पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे.

गोमेकॉचे ‘गोंयकारां’वर प्रचंड उपकार आहेत; परंतु लोकांना आमदारांच्या वशिल्याने तेथे कामे करावी लागतात, याची सल मोठी आहे. माणसे वशिला का शोधतात, या प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्यास समस्येवरील इलाज सापडेल. प्रत्येकाला आपला रुग्ण ठणठणीत बरा झालेला हवा आहे.

त्यासाठी आरोग्य व्यवस्था निकोप असल्यास कुणाला हवीय व्हीआयपी संस्कृती? राणे यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुधारणा झाल्या; पण व्यवस्थेत दीर्घकालीन बदल घडविण्यासाठी ‘आपणच सर्व करावे’ हा अट्टहास सोडावा. ‘आयएमए’, ‘गार्ड’ला सोबत घेऊन पुढे जावे. खासगी वैद्यकीय संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे. आज खेद याचा आहे की, सत्ताधारी भाजप शिरजोर होत आहे.

पक्षप्रवेश करणाऱ्या ‘बाहेर’च्या आमदारांना खूष करण्यासाठी आरोग्य क्षेत्र हेदेखील आयते माध्यम बनले आहे. त्यातही वैषम्य याचे की, तुलनात्मक विचार करता सत्तरीतील अधिकांश लोकांचा आरोग्य खात्यात भरणा होतो, त्या विरोधात का ठोस भूमिका घेतली जात नाही? गोमेकॉत घडलेल्या प्रकाराचे मुळीच समर्थन होऊ शकत नाही. त्यानिमित्ताने समोर आलेल्या त्रुटी दूर केल्यास तो भविष्यासाठी धडा ठरेल. माफी मागणाऱ्यास मोठ्या दिलाने माफ करावे, हा मानवतावाद झाला. जो वैद्यकीय पेशाचा मूलाधार आहे. मंत्री राणे यांनी दोनदा माफी मागितली आहे. डॉक्टरांनीही आता प्रकरण अधिक न ताणता आंदोलन मागे घ्यावे. त्यात समाजहित आहे.