सांस्कृतिक संस्थांवर खाजगीकरणाचे सावट?

खासगीकरणाचा अजेंडा समोर ठेवून गोव्याच्या सांस्कृतिक संस्थांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे का, हा प्रश्न आज गंभीरपणे उपस्थित होतो आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पणजीची ‘कला अकादमी’, मडगावचे ‘रवींद्र भवन’, कुडचड्याचे ‘रवींद्र भवन’ आणि फोंड्याचे ‘राजीव गांधी कला मंदिर’ या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये पायाभूत सुविधांची झालेली पडझड, प्रशासनातील अपारदर्शकता आणि सातत्याने केलेले दुर्लक्ष यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. काणकोण येथे ज्याचे हल्लीच उद्घाटन झाले त्या ‘रवींद्र भवना’मध्ये गळती, रंगमंचाचे सुमार दर्जाचे काम अशा अनेक समस्या समोर आल्या आहेत.

एकंदर परिस्थिती पाहता, केवळ शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे घडले असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. सरकार जाणीवपूर्वक या संस्थांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे यात स्पष्ट दिसत आहे व त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचे वाटते. वर्षानुवर्षे नूतनीकरण सुरू असलेल्या ‘कला अकादमी’च्या कामांबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती सरकारने आजपर्यंत उपलब्ध केलेली नाही. वेळापत्रक, खर्चातील वाढ, डिझाइनमधील बदल, सर्व काही गुप्त ठेवण्यात आले आहे.

त्याचा परिणाम म्हणजे कलाकार, विद्यार्थी आणि सांस्कृतिक संस्था यांचे कार्य पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. दुसरीकडे, मडगावचे ‘रवींद्र भवन’ जे दक्षिण गोव्याचे सांस्कृतिक हृदय मानले जाते, ते आज अक्षरशः कोसळू लागले आहे. छतातून गळती, मुख्य सभागृह अचानक बंद ठेवणे, सुविधा मोडकळीस आलेल्या, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाही पद्धतीने कलाकारांना उत्तर देण्याची पूर्णपणे टाळाटाळ होत असल्याने कलाकारांमध्ये चीड निर्माण होत आहे.

मडगावातील ‘रवींद्र भवना’ची निर्मिती गोमंतकीय नाटक, संगीत, नृत्य व सांस्कृतिक परंपरांना चालना देण्यासाठी झाली होती. पण आज ही संस्था स्वतःच्या हेतूपासून फार दूर गेली आहे. ‘पाय तियात्रिस्त सभागृह’ अचानक बंद होण्याने अनेक तियात्र समूहांचे तसेच इतर कलाकारांचे आर्थिक आणि कलात्मक नुकसान होत आहे. कलाकार व इतर संबंधितांशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय आणि अध्यक्षाची उद्धट वागणूक, यामुळे सरकारचा हेतू अधिकच संशयास्पद वाटतो.

सरकारच्या आधिपत्याखालील सांस्कृतिक संस्थांच्या प्रशासनातील निष्काळजीपणा, पारदर्शकतेचा अभाव आणि मनमानी वागणूक म्हणजे जाणीवपूर्वक या संस्थांना दुर्बल करून त्यांना खाजगीकरणाच्या दिशेने ढकलण्याची रणनीती वाटते. ‘मडगावात खाजगी संस्था नृत्य-नाट्य-संगीत-सादरीकरण कला यांचे अभ्यासवर्ग चालवत आहेत’, हे कारण देत मडगाव ‘रवींद्र भवन’च्या अध्यक्षांनी कला प्रशिक्षण वर्ग सुरू न करण्याचे समर्थन केले आहे! ही मानसिकता खूप काही सांगून जाते.

यापलीकडे, साकवाळ येथील ‘कला भवना’ची जागा एका खासगी विधी विद्यापीठाला भाडेपट्टीवर देणे हा अत्यंत धोकादायक पायंडा आहे. अशा प्रकारे सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्था खासगी हातात दिल्या गेल्या, तर सामान्य लोक व कलाकारांसाठी खुले असलेले हे सांस्कृतिक मंच लवकरच निवडकांसाठीच मर्यादित होतील.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे गूढ मौन अधिकच धक्कादायक आहे. पायाभूत सुविधांची स्थिती काय आहे याचा अहवाल का जाहीर होत नाही? कला व संस्कृतीशी संबंधित निर्णय कलाकारांना विश्वासात न घेता का घेतले जात आहेत? आणि सर्व स्वायत्त संस्थांचे संचालन राजकीय नेत्यांच्या मनमानीवर का सोपवण्यात आले आहे?

कलाकार, विद्यार्थी, आणि कला संस्था यांना सक्षम बनवण्याऐवजी त्यांना बाजूला सारणे, आणि कला-संस्कृतीशी काहीही संबंध नसलेल्यांना प्रशासनाची सूत्रे देणे, ही प्रक्रिया गोव्याच्या सांस्कृतिक भविष्याला गंभीर धोका पोहोचवते. ‘कला राखण मांड’ या संघटनेने केलेले ‘सुपारी आंदोलन’ म्हणजे पारदर्शकतेची मागणी होती, पण त्यालाही विरोधानेच उत्तर देण्यात आले.

सरकारची ही सांस्कृतिक धोरणे अस्वस्थ करणारी आहेत. गोव्याची कला आणि संस्कृती ही विक्रीसाठी वस्तू नाही; ती आपली ओळख, आपला आत्मा आहे. या आत्म्याचे रक्षण करणाऱ्या संस्था दुर्बळ केल्या जात असतील, तर तो शुद्ध सांस्कृतिक विध्वंस आहे.

या पार्श्वभूमीवर कला व संस्कृती खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्वरित सर्व प्रमुख सांस्कृतिक संस्थांची कार्यपद्धती, पायाभूत साधनसुविधा आणि आर्थिक स्थिती यांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये कलाकार, अभियंते, वास्तुविशारद, संरचना तज्ज्ञ आणि नागरी समाजाचे सदस्य सामील असावेत.

एकेकाळी कलेची खाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या, अनेक कलारत्ने निर्माण केलेल्या गोव्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे.

(लेखक गोवा मनोरंजन संस्था व गोवा राज्य सांस्कृतिक विकास समितीचे माजी सदस्य आहेत.)