संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी 2 राष्ट्रांनी केली करारावर स्वाक्षरी

जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने गुरुवारी संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी एका "महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि म्हटले की हा करार प्रादेशिक स्थैर्याला हातभार लावेल, कारण चीनने आपला लष्करी आणि आर्थिक प्रभाव वाढवला आहे.

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन (Australian PM Scott Morrison) यांनी स्वाक्षरीपूर्वी जारी केलेल्या निवेदनात थेट बीजिंगचा उल्लेख केला नसला तरी, प्रादेशिक मित्र राष्ट्रांनी चीनच्या (China) लष्करी विस्ताराबद्दल त्यांच्या चिंतेचे संकेत देण्यासाठी हा कराराची आखनी केली आहे.

त्यांचे जपानी (Japan) समकक्ष फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) यांच्यासोबत गुरुवारी झालेल्या ऑनलाइन समिटच्या अगोदर, मॉरिसन यांनी या कराराला "आम्ही भेडसावणाऱ्या सामायिक धोरणात्मक सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि सुरक्षित आणि स्थिर इंडो-पॅसिफिकमध्ये योगदान देण्यासाठी एकत्र काम करण्याच्या दोन राष्ट्रांच्या वचनबद्धतेचे विधान" म्हटले आहे.

मॉरिसन म्हणाले, "हा ऐतिहासिक करार... प्रथमच आमच्या दोन सैन्यांमधील वर्धित आंतर-कार्यक्षमता आणि सहकार्यासाठी एक स्पष्ट फ्रेमवर्क प्रदान करणार आहे." भागीदारी "आमची सामायिक मूल्ये, लोकशाही आणि मानवी हक्कांबद्दलची आमची वचनबद्धता, मुक्त आणि लवचिक इंडो-पॅसिफिकमध्ये आमचे समान हित दर्शवते.

युनायटेड स्टेट्स (United States) आणि भारतासह जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे "क्वाड" गटाचे भाग आहेत ज्यांनी आशियामध्ये चीनच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांना असलेल्या धोक्यांसह युती तयार करण्यासाठी काम केले आहे.

युरेशिया ग्रुपचे वरिष्ठ विश्लेषक अली वाईन म्हणाले की, या करारामुळे जपानमध्ये युनायटेड स्टेट्ससह संयुक्त लष्करी सराव करण्याची टोकियो (Tokyo) आणि कॅनबेराची क्षमता वाढू शकते. "जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सुरक्षा सहकार्याचे स्वरूप निश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे".

"चीन कदाचित पुढील पुरावे म्हणून दाखवेल की प्रगत औद्योगिक लोकशाही त्याचे पुनरुत्थान रोखू पाहत आहे, जरी अलिकडच्या वर्षांत बीजिंगच्या स्वत: च्या वर्तनाने त्या देशांपासून त्याच्या वाढत्या राजनैतिक विचलनास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

बुधवारी नियमित ब्रीफिंगमध्ये या कराराबद्दल विचारले असता, चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन म्हणाले की, "प्रशांत महासागर हा प्रदेशातील देशांच्या समान विकासासाठी पुरेसा विशाल आहे".

"राज्य-दर-राज्य देवाणघेवाण आणि सहकार्य कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या हितांना लक्ष्य करण्यापेक्षा किंवा कमी करण्याऐवजी, प्रदेशातील देशांमधील परस्पर समज आणि विश्वास वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरता राखण्यासाठी अनुकूल असले पाहिजे."

"आम्हाला आशा आहे की पॅसिफिक हा शांतीचा महासागर असेल, लाटा निर्माण करण्याचे ठिकाण नाही." जपानचा संरक्षण खर्च एका दशकापासून सातत्याने वाढत आहे आणि देशाच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात लष्करासाठी विक्रमी आकडेवारीचा समावेश आहे.

टोकियोच्या संरक्षण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की चीन आणि उत्तर कोरियाने उभ्या केलेल्या आव्हानांची दखल घेत प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थिती "अभूतपूर्व वेगाने वाढत्या प्रमाणात गंभीर" होत आहे. वायने म्हणाले की गुरुवारचा करार देखील क्वाडच्या गतीला अधोरेखित करतो, ज्याने सप्टेंबरमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये प्रथम वैयक्तिक शिखर परिषद आयोजित केली होती.

तसेच सप्टेंबरमध्ये, युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाने जाहीर केले की त्यांनी एक नवीन युती - AUKUS - स्थापन केली आहे ज्या अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया यूएस तंत्रज्ञान वापरून आण्विक-शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुड्या विकत घेईल.