Supreme Court of Malaysia: मलेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केलंतन राज्याने लागू केलेले जवळपास डझनभर शरिया-आधारित कायदे रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'हे कायदे फेडरल अधिकारावर अतिक्रमण करतात.' दरम्यान, इस्लामिक कट्टरवाद्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे, ज्यांना भीती आहे की यामुळे देशभरातील धार्मिक न्यायालये कमकुवत होतील. नऊ सदस्यीय फेडरल कोर्टाने, 8-1 च्या बहुमताने, विरोधी-संचालित केलंतन राज्य सरकारने बनवलेले 16 कायदे अवैध घोषित केले.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, शरियाच्या त्या कायद्यांवर परिणाम होईल ज्यात व्यभिचार, लैंगिक छळ, अनाचार आणि 'क्रॉस ड्रेसिंग' पासून खोटे पुरावे देण्यापर्यंतच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य या विषयांवर इस्लामिक कायदे करु शकत नाही, कारण ते मलेशियाच्या फेडरल कायद्यांतर्गत येतात. मलेशियामध्ये शरिया आणि नागरी कायद्याद्वारे शासित मुस्लिमांसाठी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक प्रकरणांसह दोन-स्तरीय कायदेशीर प्रणाली आहे. मलय वांशिक गटाच्या व्याख्येखालील सर्व लोक मलेशियन कायद्यानुसार मुस्लिम मानले जातात.
दुसरीकडे, मलय वांशिक गट देशाच्या 33 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश आहे, तर चीनी आणि भारतीय अल्पसंख्याक देखील देशात राहतात. शरिया हा इस्लामिक कायदा आहे, जो कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. 2020 मध्ये ग्रामीण ईशान्येकडील केलंतन राज्यातील दोन मुस्लिम महिलांनी या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 97 टक्के लोक मुस्लिम आहेत. केलंतनवर 1990 पासून पुराणमतवादी पॅन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी किंवा PAS ची सत्ता आहे. शरिया कायद्याच्या संरक्षणाची मागणी करत शेकडो PAS समर्थक शुक्रवारी न्यायालयाबाहेर जमले.
पीएएसचे सरचिटणीस तकीयुद्दीन हसन या निर्णयानंतर म्हणाले की, 'आज आम्ही खूप दुःखी आहोत. शरिया कायद्यासाठी आज ब्लॅक फ्रायडे आहे. जेव्हा एका भागात शरिया कायदा बेकायदेशीर ठरतो, तेव्हा इतर राज्यांतील शरिया कायद्यांना असाच धोका निर्माण होऊ शकतो.' PAS मलेशियाच्या संसदेत विरोधी पक्षात आहे आणि सर्वात मोठा पक्ष आहे. मलेशियातील 13 पैकी 4 राज्यांवर पक्षाची सत्ता आहे. PAS कठोर इस्लामिक कायद्यांचे समर्थन करते. ते हुदूद नावाचा फौजदारी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करत होते, ज्यामध्ये चोरीसाठी तुकडे करणे आणि व्यभिचारासाठी दगड मारणे यासारख्या शिक्षेचा समावेश होता, परंतु हे फेडरल सरकारने अवरोधित केले होते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
