जागतिक अन्न सुरक्षीततेसाठी भारत वचनबद्ध: सचिव स्नेहा दुबे

न्यूयॉर्क : जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी (Global food security) भारताने (India) दिलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकताना भारताच्या प्रथम सचिव स्नेहा दुबे (Sneha Dubey) यांनी अन्नाची मूलभूत किमान आवश्यकता यावर चर्चा केली. जग मोठ्या वेगाने वाढत आहे, कोविड-19 साथीच्या रोगाचा प्रभाव, देशात चालू असलेल्या संघर्ष आणि भूक यावर विषयांवर UN सुरक्षा परिषद ARRIA फॉर्म्युला बैठकीत स्नेहा यांनी आपले मत मांडले. 'युक्रेनमधून उद्भवणाऱ्या अन्न सुरक्षा आव्हानांना आम्हाला सर्जनशील प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे. वाढत्या अन्न टंचाईवर सध्या आपल्याला बांधलेल्या अडचणींच्या पलीकडे जाऊनच मदत करावी लागणार अशी शक्यता आहे,' असे मत UNSC Arria फॉर्म्युला बैठकीला संबोधित करताना सचिव स्नेहा दुबे यांनी व्यक्त केले.

भारताच्या प्रथम सचिव स्नेहा दुबे यांनी ठळकपणे सांगितले की, 'नवी दिल्लीने म्यानमार, अफगाणिस्तान, लेबनॉन, सुदान आणि दक्षिण सुदानसह अनेक देशांना अन्न पुरवठा केला आहे.अफगाणिस्तानातील बिघडत चाललेली मानवतावादी परिस्थिती पाहता भारताने 50,000 मेट्रिक टन गहू दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे, भारताने म्यानमारसाठी 10,000 टन तांदूळ आणि गहू अनुदानासह मानवतावादी समर्थन सुरू ठेवले आहे.'

भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, त्या म्हणाल्या, देश संघर्षग्रस्त प्रदेशांसह जागतिक अन्न सुरक्षा एकत्रितपणे मजबूत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह इतर सर्व सदस्य-राज्ये आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत काम करत राहील . अन्न सुरक्षा, सशस्त्र हिंसाचार आणि संघर्षाचा चालक नाही. देशाच्या विकासाच्या स्तरावर आणि त्याच्या राजकीय संस्थांच्या सामर्थ्यावर अवलंबून असते. अन्नाच्या कमतरतेमुळे देशात हिंसाचार वाढू शकते, असे स्पष्ट मत दुबे यांनी या परिषेदत व्यक्त केले.

'अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरता, राजकीय बहिष्कार आणि आर्थिक धक्के कोणत्याही नाजूक राज्याला उद्ध्वस्त करू शकतात, ज्यामुळे देशाची आर्थिक वाढ आणखी कमी होते परिणामी दुष्काळाचा धोका वाढतो. संघर्षाच्या परिस्थितीत दुष्काळाच्या जोखमीवर "व्हाइट नोट्स" वस्तुनिष्ठ आणि तथ्यात्मक असायला हव्यात. आम्ही दुर्दैवाने मानवतावादी परिस्थितीचे राजकारण करण्याची वाढती प्रवृत्ती पाहत आहोत,' असे भारताच्या सचिव स्नेहा दुबे यांनी ARRIA सूत्र बैठकीत सांगितले.

सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्या अन्न निर्यात निर्बंधातून तात्काळ प्रभावाने मानवतावादी मदत करण्याच्या आवाहनाचे स्वागत करून,युक्रेन संघर्षातून उद्भवलेल्या अन्न सुरक्षा आव्हानांना आपण सर्जनशील प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे, असे भारताने सांगितले. वाढत्या अन्न टंचाईचे निराकरण सध्या आपल्याला बांधलेल्या मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन केले जाऊ शकते.

दरम्यान, जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी भारत दृढपणे वचनबद्ध आहे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध मानवतावादी संकटांना प्रतिसाद देण्यासाठी UN च्या केंद्रीय आपत्कालीन प्रतिसाद निधी (CERF) आणि मानवतावादी व्यवहार समन्वयासाठी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOCHA) मध्ये योगदान दिले आहे.आम्ही-2023 हे वर्ष बाजरीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावाचे नेतृत्व केले होते, ज्याचा उद्देश अन्न सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी होता. असे स्नेहा दूबे या परिषेदला संबोधित करताना बोलत होत्या.