भारतातील सर्व नागरिकांना समान अधिकार, पाकिस्तानमध्ये मात्र...

अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) तालिबान्यांनी आपली सत्ता पुन्हा स्थापन केली आहे. दुसरीकडे भारतात (India) बहुसंख्याक विरुध्द अल्पसंख्यांक अशी वर्गवारी करण्यात येत आहे. याच पाश्वभूमीवर केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) यांनी शनिवारी सांगितले की, भारतात 'बहुसंख्य विरुध्द अल्पसंख्यांक' अशी वर्गीकरण करण्याची काही एक गरज नाही कारण येथील सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत, तर याउलट पाकिस्तानमध्ये इस्लामवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांवर विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्यात येतात. आरिफ मोहम्मद खान यांनी दिल्लीतील एका मीडिया हाऊसच्या कार्यक्रमात बोलताना असेही म्हटले की, भारतीय सभ्यता आणि आपल्या सांस्कृतिक वारशामध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभावाची संकल्पना नाही. म्हणून 'बहुसंख्य अल्पसंख्याक' असे वर्गीकरण पूर्णपणे चुकीचे आहे.

भारतात बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक वर्गीकरणाची गरज नाही

खान म्हणाले की, बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याक हे शब्द वापरुन वर्गीकरणाचा अर्थ काय काढला जातो हे मला अद्याप समजलेले नाही. मी अल्पसंख्याक हा शब्द कधीच वापरत नाही. मला समान अधिकार नाहीत का? मी एक अभिमानी भारतीय नागरिक आहे.

भारतीय संस्कृतीची व्याख्या धर्माच्या आधारावर केलेली नाही

खान पुढे म्हणाले की, भारतीय संस्कृतीची व्याख्या कधीही कोणत्याही धर्माच्या आधारावर करण्यात आलेली नाही. मात्र जगातील अनेक संस्कृतींची व्याख्या धर्माद्वारे करण्यात आलेली आहे. बर्‍याच सभ्यतांची व्याख्या जात आणि भाषेद्वारे देखील केली जाते. गेल्या काही दशकांमध्ये भारतीय राजकारण अल्पसंख्यांकाच्या तुष्टीकरणापासून बहुसंख्यतेकडे वळले आहे का, असे विचारले असता, खान यांनी दावा केला की 'हिंदू' हा शब्द आपल्या कोणत्याही ग्रंथात वापरला जात नाही.

पाकिस्तानात इस्लामला न मानणाऱ्यांवर अनेक निर्बंध

खान म्हणाले की, आपल्यावर दीर्घकाळ परकीयांचे राज्य होते. माझा अर्थ नकारात्मक अर्थाने नाही, तो भारतीय नीतिशास्त्र, तत्त्वज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी कधीच परिचित नव्हता. हजारो वर्षांच्या भारतीय सभ्यतेचा प्रवास कधी सुरु झाला हे कोणालाही माहित नाही, परंतु हे निश्चित आहे की, धर्माच्या आधारावर त्याची व्याख्या कधीच केली गेलेली नाही. ते पुढे म्हणाले की, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी नियम आणि अटी आहेत कारण तिथे इस्लामवर विश्वास न ठेवणाऱ्यांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तिथे असणाऱ्या अल्पसंख्यांकाना भेदभावामुळे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचणे अशक्य आहे.