सुप्रीम कोर्टाने आर्य समाजातील लग्नावरील बंदी उठवली, सहज करता येणार नोंदणी

मध्य प्रदेशातील आर्य समाज मंदिरात (Arya samaj weddings) लग्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशा विवाहांचे प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घालण्याच्या ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या (supreme court stay) निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे . विशेष विवाह कायदा (special marriage act), 1954 मधील तरतुदी आर्य समाज मंदिरात होणाऱ्या विवाहांनाही लागू व्हाव्यात, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. या नियम आणि अटींचे पालन केल्याशिवाय विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आर्य समाज मंदिराला नाही . विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate) केवळ अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे जारी केले जाऊ शकते.

आर्य समाज विवाह 1937 मध्ये केलेल्या आर्य विवाह वैधता कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 द्वारे नियंत्रित केले जातात. येथे लांबलचक कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी सहजपणे लग्न करता येते. यासाठी वधू आणि वर दोघेही हिंदू असणे आवश्यक नाही. आर्य समाजातही आंतरजातीय विवाह होतात. याउलट, विशेष विवाह कायदा कोणत्याही दोन धर्मातील लोकांच्या विवाहांना लागू आहे. येथे विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी प्रथम नोटीस जारी करणे, लग्नाच्या वहीत नोंद करणे, त्या नोटीसवर आक्षेप घेणे आणि समाधान झाल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्याने विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याची तरतूद आहे. ज्यासाठी खूप वेळ लागतो.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या बातमीनुसार, गेल्या वर्षी 17 डिसेंबर रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आर्य समाज मंदिरात होणाऱ्या विवाहांमध्ये विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 5 ते 8 लागू करण्याचे आदेश दिले होते. डिसेंबर 2019 मध्ये आर्य समाज मंदिरात लग्न झालेल्या जोडप्याला संरक्षण मिळावे या याचिकेवर हायकोर्टाने हा आदेश दिला होता. आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी केली होती, असे म्हणत मध्य भारत आर्य प्रतिनिधी सभेने सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. जेव्हा हिंदू वैयक्तिक कायदा अस्तित्वातही आला नव्हता तेव्हा या अंतर्गत शतकाहून अधिक काळ विवाह केले जात आहेत. खासदार उच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ त्या राज्यापुरता मर्यादित असला तरी त्याचा देशभरातील आर्यसमाजी विवाहांवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश आर्य समाजाच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासारखा आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी केला. विवाह बंदीचा आदेश जारी करताना उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या न्यायालयाच्या आदेशाची दखल न घेतल्याने एकल खंडपीठाने आर्यसमाजी विवाहांना स्थगिती दिली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले.