लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायद्याचा कोणताही विचार नाही

केंद्र सरकार लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागु करणार होते. पण आरोग्य मंत्रालयाने अशी कोणतीही योजना कार्डवर नाही यावर जोर दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) अशा वेळी लोकसंख्येचे सक्तीने नियमन करण्याच्या कल्पनेला तीव्र विरोध करत आहेत. जेव्हा मोहिमा आणि जागरुकता निर्मितीचे परिणाम दिसून येत आहेत आणि त्यामुळे संख्येत घट झाली आहे. "आम्ही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा किंवा धोरण आणण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर काम करत नाही," असे आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका वृत्ताला माहिती दिली आहे. (Population Control Law News)

भारतात (India) एकूण प्रजनन दर (TFR) 2015-16 मधील 2.2 वरून 2019-21 मध्ये 2.0 वर घसरला आहे - प्रति महिला सरासरी मुलांची संख्या दर्शवते - जी 2.1 च्या बदली प्रजनन पातळीपेक्षा कमी आहे. नवीनतम NFHS-5 डेटा हे देखील दर्शविते की प्रजननावर नियंत्रण आला आहे.

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत लवकरच कायदा होऊ शकतो, या ताज्या टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पटेल यांच्या वक्तव्यामुळे या वर्षी संसदेत सरकारने घेतलेल्या भूमिकेतून बदल झाल्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती, जिथे मांडविया यांनी लोकसंख्या वाढीतील घट लक्षात घेऊन कायद्याच्या गरजेविरुद्ध युक्तिवाद केला होता. भाजपचे प्रमुख जे.पी. नड्डा (J. P. Nadda) यांच्या काळात ते वाढले अलीकडेच चर्चा सुरू आहे आणि कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेस वेळ लागतो अशी माहिती दिली.

नड्डा यांच्या टिप्पणीबद्दल विचारले असता, आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी ते कोणत्या संदर्भात बोलले याबद्दल त्यांना माहिती नाही असे सांगून भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यांना असे वाटले की नड्डा यांचा संदर्भ उत्तर प्रदेश आणि आसाममधील भाजप सरकारांच्या लोकसंख्या धोरणाच्या आकांक्षेकडे असू शकतो. NFHS-5 डेटानुसार, भारताने अलिकडच्या काळात लोकसंख्या नियंत्रण उपायांमध्ये लक्षणीय प्रगती केली असताना, पाच राज्यांनी अद्याप 2.1 ची प्रजननक्षमता बदलण्याची पातळी गाठलेली नसल्यामुळे व्यापक आंतर-प्रादेशिक फरक आहेत. बिहार (12.98) मेघालय (0.9) उत्तर प्रदेश 2019-21 पासून आयोजित NFHS-5 नुसार (2.35), झारखंड (2.26) आणि मणिपूर (2.17) ही पाच राज्ये आहेत.

या वर्षी एप्रिलमध्ये मांडविया (Mansukh Mandaviya) यांनी संसदेत भाजपच्या राकेश सिन्हा यांच्या खाजगी सदस्य विधेयकाला ठामपणे विरोध केला होता, ज्यामध्ये देशाची लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी उल्लंघनासाठी दंडात्मक तरतुदींसह दोन अपत्यांचा नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता.

मांडविया यांनी राज्यसभेत सांगितले होते, "बळ" वापरण्याऐवजी, सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण साध्य करण्यासाठी जागरूकता आणि आरोग्य मोहिमांचा यशस्वीपणे वापर केला आहे. मांडविया यांच्या हस्तक्षेपानंतर हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या गरजेच्या विरोधात बोलतांना आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी म्हणाले की राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण आणि जनगणनेचे आकडे लक्षात घेता लोकसंख्या वाढ काही वर्षांमध्ये कमी झाली असुन सरकारचे प्रयत्न योग्य दिशेने आहेत.