काय आहे नॅशनल हेराल्डचे प्रकरण, ज्यात अडकले सोनिया गांधी अन् राहुल गांधी

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ED) हजर झाले आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Case) राहूल गांधी यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी (sonia gandhi) आता 23 जून रोजी हजर होणार आहेत. (National Herald Case Update)

देशभरामध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. प्रकरणी विरोध सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत नॅशनल हेराल्डचे प्रकरण काय आहे ते आपण जाणून घेऊया? यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी कसे काय अडकले? या प्रकरणात अन्य कोणत्या काँग्रेस नेत्याचा समावेश आहे का?

नॅशनल हेराल्ड म्हणजे काय?

देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांनी 20 नोव्हेंबर 1937 रोजी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली. विविध भाषांमध्ये वर्तमानपत्रे प्रकाशित करणे हा त्या मागिल उद्देश होता. त्यानंतर इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड, हिंदीमध्ये नवजीवन आणि उर्दूमध्ये कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे एजेएल अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आली.

एजेएलच्या निर्मितीमध्ये पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांची भूमिका असली तरीही ते कधीही त्यांच्या मालकीचे नव्हते. कारण, 5000 स्वातंत्र्यसैनिक या कंपनीला पाठिंबा देत होते आणि ते त्याचे शेअर होल्डरही होते. 90 च्या दशकात ही वृत्तपत्रे तोट्यात जायला लागली 2008 पर्यंत एजेएलवर 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. मग AJL ने निर्णय घेतला की यापुढे वर्तमानपत्र प्रकाशित करण्यात येणार नाही. वृत्तपत्रांचे प्रकाशन बंद केल्यानंतर AJL मालमत्ता व्यवसायात उतरली.

मग वादाची सुरुवात झाली कुठून?

मालमत्ता व्यवसायात 2010 मध्ये एजेएलचे 1057 भागधारक होते. नुकसान होत असताना, त्याचे होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड म्हणजेच YIL कडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना त्याच वर्षी म्हणजे 2010 मध्ये करण्यात आली. यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस राहुल गांधी यांना संचालक म्हणून सामील करण्यात आले. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया गांधी यांची कंपनीत 76 टक्के हिस्सेदारी देण्यात आली. उर्वरित 24 टक्के काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे त्यावेळी देण्यात आले होते.

शेअर्स ट्रान्सफर होताच एजेएलचे भागधारक समोर आले. माजी कायदा मंत्री शांती भूषण, अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की YIL ने AJL 'अधिग्रहित' केले तेव्हा त्यांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती. एवढेच नाही तर शेअर्सचे हस्तांतरण करण्यापूर्वी भागधारकांची संमतीही घेण्यात आली नव्हती. शांती भूषण आणि मार्कंडेय काटजू यांच्या वडिलांचे एजेएलमध्ये शेअर्स होते.

आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

2012 मध्ये भाजप नेते आणि देशामधील प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे आणि टेक्नोक्रॅट सॅम पित्रोदा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार होते.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दावा केला की YIL ने 2,000 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी प्रिंट मीडिया आऊटलेट्सची मालमत्ता चुकीच्या पद्दतीने अधिग्रहन केली. YIL ने 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी फक्त 50 लाख रुपये दिले होते.

YIL ने काँग्रेस पक्षाला दिलेले 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी फक्त 50 लाख रुपये देण्यात आले होते, असा आरोपही स्वामी यांनी केला. ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून देण्यात येत होती. एजेएलला दिलेले कर्ज "बेकायदेशीर" होते कारण ते पक्षाच्या निधीतून देण्यात आले होते, असा आरोपही त्यांनी केला.

ईडीचा तपास, सोनिया-राहुल यांना कोर्टातून जामीन

2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या प्रकरणाचा तपास घेण्यास सुरुवात केली होती. याप्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर कारवाईच्या टांगत्या तलवारींना सुरुवात झाली होती. त्यामुळे दोघांनीही कोर्टात धाव घेतली. याप्रकरणी 19 डिसेंबर 2015 रोजी ट्रायल कोर्टाने माय लेकांचा जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींना (सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती.

सरकारची कृती देखील निश्चित होती

कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन यंत्र काम करत नसल्याने हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएलला बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर या कामासाठी 1962 मध्ये इमारत देण्यात आली होती. 5 एप्रिल 2019 रोजी, सुप्रीम कोर्टाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर कायदा, 1971 अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. आता या प्रकरणी ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले.

राहुल गांधींना अटक होऊ शकते का?

हाच प्रश्न आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील चंद्र प्रकाश पांडे यांना विचारला होता. "सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी दोघेही नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर बाहेर आले आहेत. अशा परिस्थितीत, चौकशीदरम्यान, जर ईडीला राहूल गांधी तपासात सहकार्य करत नाही असे वाटत असेल तर ते त्यांना ताब्यामध्ये घेऊ शकतात. यानंतर राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर केले जाईल, तेथून त्यांना ईडीच्या कोठडीत पाठवायचे की न्यायालयीन कोठडीत याचा निर्णय घेण्यात येईल.