तालिबानच्या शब्दांवर भारताचा विश्वास नाही: परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर

भारतासह (India) जगातील इतर देश तालिबान (Taliban) अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) उचलत असलेल्या पाऊलांवर लक्ष ठेवून आहेत. प्रत्येक देश तालिबानच्या अफगाणिस्तानमधील उपस्थितीच्या प्रत्येक पैलूचा विचार करत आहेत. भारताने आधीच सांगितले आहे की, तालिबानच्या शब्दांवर आणि कृतींवर त्यांचा विश्वास नाही.

या संदर्भात, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S. Jaishankar) यांनी आपल्या ताज्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत अफगाणिस्तानवर बारीक नजर ठेवून आहे. त्यांच्या बाजूने असेही म्हटले गेले आहे की, सध्या भारताचे लक्ष अफगाणिस्तानमध्ये उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर आणि सुरक्षित बाहेर काढण्यावर आहे. ते म्हणाले की तेथे संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मिशनच्या कामातही समस्या आहे.

भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वतीने असे म्हटले गेले आहे की, त्यांनी अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय मंचावर सावधपणे चर्चा करत आहे. या संदर्भात त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकेन (Anthony Blinken) आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याशी चर्चा केली आहे. एवढेच नाही तर या मुद्द्यावर इतर अनेक देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चाही झाली आहे.

वास्तविक, तालिबान सरकारला मान्यता देणे किंवा न देणे यामागे काही मोठी कारणे आहेत. भारताने अफगाणिस्तानात कोट्यवधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. तालिबानच्या आगमनानंतर या गुंतवणूकीवरही संकटाचे ढग दाटले आहेत. त्याचबरोबर, यावर आता पुढे जायचे की नाही हे देखील स्पष्ट नाही. तालिबानच्या वृत्तीवरही विश्वास ठेवावा असे काही दिसत नाही. त्याचबरोबर, तालिबान ही एक दहशतवादी संघटना आहे, हेही एक मोठे कारण आहे, जे आता राजकीय चेहरा घेऊन समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या सरकारला मान्यता देणे म्हणजे संपूर्ण जगात अलिप्त राहण्यासारखे आहे. हे केले नाही तरी भारताचे हित पूर्ण होईल हे निश्चित नाही.

तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर जागतिक समुदायासोबत येण्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर तालिबानने असेही म्हटले आहे की त्याला जगातील देशांशी चर्चा हवी आहे. तथापि, त्याच्या जुन्या शैलीचा विचार करता, बहुतेक देश त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवत नाहीत. आम्ही तुम्हाला येथे हे देखील सांगू की बुधवारी, अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सीसीएस बैठक झाली.