Women's Reservation Bill: लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत प्रदिर्घ चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले.
215 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर विरोधात एकही मत पडले नाही. अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे सांगितले. त्यापूर्वी सरचिटणीस पीसी मोदी यांनी सदस्यांना मतदान प्रक्रिया समजावून सांगितली होती.
आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे नाव 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे असेल. या विधेयकाला बुधवारीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
त्यापूर्वी पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आपापली मते मांडली. या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही राज्यसभेत उपस्थित होते.
दरम्यान, हे विधेयक मांडताना मेघवाल म्हणाले की, हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित आहे. हा कायदा झाल्यानंतर 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या (82) वरुन 181 वर जाईल.
त्याचबरोबर, विधानसभेत महिलांसाठी (Women) 33 टक्के जागा राखीव राहतील. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि सीमांकन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, हे विधेयक मंजूर होताच सीमांकनाचे काम निवडणूक आयोगाकडून निश्चित केले जाईल. मेघवाल यांनी गेल्या नऊ वर्षांत केंद्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी सुरु केलेल्या उपाययोजनांची आठवण करुन दिली.
दुसरीकडे, महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान महिला खासदारांनी सभागृहाचे कामकाज चालवले.
राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी पीटी उषा, जया बच्चन (एसपी), फौजिया खान (एनसीपी), डोला सेन (तृणमूल काँग्रेस) आणि कनिमोझी एनव्हीएन सोमू (डीएमके) यांच्यासह अनेक महिला खासदारांची उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
चर्चेदरम्यान या महिला खासदारांनी आलटून-पालटून सभागृहाचे कामकाज चालवले. राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी साडेसात तासांचा अवधी देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, भोजनाची सुट्टीही रद्द करण्यात आली होती.
या विधेयकाला बहुसंख्य विधानसभांचीही मंजुरी आवश्यक असेल. जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित परिसीमन पूर्ण झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा 1996 नंतरचा हा सातवा प्रयत्न आहे.
सध्या, भारतातील 95 कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी जवळपास निम्म्या मतदार महिला आहेत, परंतु संसदेत महिलांचे प्रमाण केवळ 15 टक्के आणि विधानसभेत 10 टक्के आहे.
संसदेच्या (Parliament) वरिष्ठ सभागृहात आणि राज्य विधान परिषदांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू होणार नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.